शेतकऱ्यांना देणार उत्तम पर्याय : नॅशनल सीड असोसिएशन

"बीटी तंत्रज्ञानामुळे उत्पादकता वाढली, असा गैरसमज पसरविण्यात आला. परंतु बीटी तंत्रज्ञान हे काही बोंड अळ्यांच्या नियंत्रणासाठी होते. त्यापुढील काळात किडींची प्रतिकारशक्‍ती वाढली आणि हे तंत्रज्ञान निरुपयोगी ठरले. त्यामुळे अशाप्रकारच्या निरुपयोगी बाबीसाठी तंत्रज्ञान शुल्क का अदा करावे? यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला. त्यामुळे बीटी-१ साठीचे तंत्रज्ञान शुल्क रद्द झाले आणि कमी दराने शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध होऊ लागले.  - प्रभाकर राव, अध्यक्ष, नॅशनल सीड असोसिएशन संचालक नुजीविडू सीड कंपनी. -------------------------------------------------------------------- बीटी -२ तंत्रज्ञानदेखील आता किडीला बळी पडत आहे. शासनाने ही बाब विचारात घेत यासाठीच्या तंत्रज्ञान शुल्काबाबत फेरविचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना पुन्हा बियाणे स्वस्त दरात उपलब्ध होईल. नॅशनल सीड असोसिएशनशी संलग्न बियाणे कंपन्यांनी नेहमीच शेतकरी हिताला प्राधान्य दिले आहे. त्याच आमच्या उद्देशामुळे तंत्रज्ञानशुल्क रद्द व्हावे, यासाठी न्यायालयात आम्ही महिको-मोन्सॅटो विरोधात भांडलो. शासन दरबारीदेखील पाठपुरावा करण्यात आला. परिणामी या हंगामात कमी दरात शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध झाले; हे सत्य नाकारता येणार नाही.

‘तंत्रज्ञानाला आमचा विरोध नाही’ बी टी-१ आणि बीटी-२ या तंत्रज्ञानाचे आम्ही स्वागतच केले. सरकारने स्वीकारलेले तंत्रज्ञान आम्ही नाकारुन कसे चालणार? त्यामुळे आमचा तंत्रज्ञानाला विरोध आहे; असे म्हणणे संयुक्‍तिक ठरणार नाही. कंपनी म्हणून आम्हाला ग्राहकांना नवनव्या तंत्रज्ञानाची व वाणाची उपलब्धता करावी लागते. फक्‍त तंत्रज्ञान शुल्क ठरवितांना काही निश्‍चित धोरण असण्याची गरज आहे. त्याविषयी सरकारने गंभीर असावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.  महिको-मोन्सॅटोने सुरवातीला तंत्रज्ञान स्वामीत्व हक्कास्तव वारेमाप तंत्रज्ञान शुल्काची आकारणी केल्याने कंपन्यांना कपाशीच्या बियाण्याचा जादा दराने पुरवठा करावा लागला. शेवटी त्याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसला. शासनाने तंत्रज्ञानाची उपयोगीता, परिणामकारकता विचारात घेत तंत्रज्ञान शुल्क निश्‍चितीचे धोरण ठरविले पाहिजे. उदा. एखाद्या तंत्रज्ञानाच्या परिणामकारकता कालावधी दहा वर्षांचा असेल, जर तो दरवर्षी ठरावीक प्रमाणात कमी होत असेल तर सरकारने त्या प्रमाणात दरवर्षी तंत्रज्ञान शुल्क कमी करावे. परिणामकारकता शुन्यावर आल्यास मात्र तंत्रज्ञान शुल्कच रद्द केले पाहिजे. शासनाने बीटी-१ व बीटी- २ तंत्रज्ञान पुरवठ्यावेळी निर्माण झालेल्या अडथळ्यांचा विचार करून तसेच संशोधन संस्थांचे मतही विचारात घेऊन सर्वंकष धोरण ठरविले पाहिजे.

पेटंटचा प्रस्ताव न्यायालयाने फेटाळला महिको मोन्सॅटोने तंत्रज्ञानावरील आपला स्वामित्त्व हक्क स्पष्ट करण्यासाठी पेटंटचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यालाही आम्ही न्यायालयात जाऊन विरोध केला. न्यायालयाने आम्ही मांडलेली तांत्रिक बाजू ग्राह्य धरत पेटंटसंदर्भातील याचिका फेटाळली. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी निश्‍चितच दिलासादायक ठरला. दरवर्षी रॉयल्टीच्या माध्यमातून होणारी लूट टळली. यापूर्वी कपाशीची उत्पादकता बीटीमुळे वाढली हा समज चुकीचा आहे. बीटी तंत्रज्ञान वेगळे असून, उत्पादकता ही वाणावर अवलबून असते. उत्पादकता सात वर्षापासून स्थिर आहे. त्याविषयीचे अनेक अहवाल प्रसिद्ध झाले आहेत. ज्येष्ठ कृतज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन यांनीही या संदर्भात काही अभ्यासपूर्ण तथ्ये यापूर्वीच मांडली आहेत. देशात सद्यस्थितीत कापूस पिकासाठी कोणतेच तंत्रज्ञान उपलब्ध नाही. पर्यायाने या क्षेत्रात तंत्रज्ञान पुरवठादाराचा एकाधिकार निर्माण झाला आहे. कापूस पिकासाठी बिटी तंत्रज्ञानाला पर्याय उपलब्ध करण्यासाठी नुजीविडू प्रयत्न करत आहे. चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर, तंत्रज्ञानाची उपयोगीता सिद्ध झाल्यानंतर ते उपलब्ध करण्यात येईल.  ‘परवडेल अशा दरात तंत्रज्ञान उपलब्ध व्हावे’ बियाणे कंपन्या म्हणून आमचा कोणत्याच तंत्रज्ञानाला विरोध असण्याचे कारण नाही. बिटी तंत्रज्ञान आम्ही स्वीकारले. त्यानुसार एच. टी. तंत्रज्ञानदेखील आम्ही स्वीकारू; परंतु ते वैध मार्गाने यायला हवे. सरकारकडून त्याला रितसर परवानगी मिळावी आणि शेतकरी तसेच कंपन्यांना परवडेल अशा दरात हे तंत्रज्ञान उपलब्ध झाले पाहिजे. जागतिक स्तरावर उपलब्ध असेल असे कोणतेही तंत्रज्ञान भारतातील शेतकऱ्यांनादेखील उपलब्ध झाले पाहिजे.  - माधव शेंबेकर, संचालक, अंकुर सीड्स प्रा. लि. कायदेशीर मान्यता असलेल्या तंत्रज्ञानाला सहकार्य ः मुळे ए च.टी.च काय तर कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन मान्यता मिळालेल्या तंत्रज्ञानाला आमचा अर्थात बियाणे कंपन्यांचा विरोध असण्याचे कारणच नाही. त्यामुळे बिटी-१, बिटी -२ तंत्रज्ञान आम्ही शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले. कंपनी स्तरावर आमची भूमिका शेतकरी हिताची राहिली आहे. अद्याप एच. टी. बीटी सीडला सरकारी पातळीवरून परवानगी मिळालेली नाही, त्याविषयी भाष्य करणे संयुक्‍तिक ठरणार नाही. बोंड अळीचा प्रादुर्भाव एकदम रोखता येणे शक्‍य नाही. टप्प्याटप्प्याने ही प्रक्रिया होईल. त्याकरिता शेतकऱ्यांमध्ये जागृतीसाठी कंपन्यांकडूनदेखील पुढाकार घेतला गेला आहे. आमच्या कंपनीकडे अमरावती जिल्ह्याची जबाबदारी असून, फेरोमॅन ट्रॅप, भित्तीपत्रक व घडीपत्रके यांचे वितरण केले आहे. हंगामातदेखील हे काम सुरू राहील. कंपन्यांच्या दृष्टीने त्यांची प्रतिमाही महत्त्वाची असून, दर्जेदार बियाणे देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जातात.  - अजित मुळे, व्यवस्थापकीय संचालक, ग्रीनगोल्ड सीड. --------------------------------------------------- (शब्दांकन : विनोद इंगोले)