माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचा आततायीपणा नडला?

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मोठा गोंधळ उडाल्याचे चित्र आहे. राज्याच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा आततायीपणा योजनेला नडला असल्याचे सांगण्यात येते. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सहकार खाते आणि बँकांमध्ये ताळमेळ नसल्याने योजनेच्या अंमलबजावणीत अनिश्चितता निर्माण झाल्याचेही उच्चपदस्थ सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिवाळीच्या मुहूर्तावर ८ लाख ४० हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली; तसेच कर्जमाफीच्या खात्यात ४ हजार कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद उपलब्ध करून देण्यात आली. आठवडा उलटून गेला तरी हे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर वर्ग झालेले नाहीत. पारदर्शकपणाच्या नावाखाली सुरवातीपासूनच योजनेचा सुकाणू माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या हाती आहे. मात्र, या योजनेत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग अगदी पहिल्यापासूनच गोंधळाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे.

राज्य सरकारने कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवून घेतले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने एक कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांची नोंदणी झाल्याचे सांगितले. नंतर हा आकडा अचानकपणे ५६ लाख शेतकरी अर्जांपर्यंत घटला. पुन्हा त्यात २० लाख खातेधारक शेतकऱ्यांची भर पडली आणि शेवटी सरकारने ७६ लाख खातेधारक शेतकऱ्यांचे अर्ज आल्याचे स्पष्ट केले. बँकाकडे मात्र ६६ लाख शेतकऱ्यांचेच अर्ज आले आहेत. त्यामुळे आता हा दहा लाख खातेधारकांचा नवाच तिढा निर्माण झाला आहे.

योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या ऑनलाइन अर्जासोबत बँकांकडूनही ६६ रकान्यातील माहितीचे फॉर्म्स भरून घेण्यात आले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून एक विशेष सॉफ्टवेअर विकसित करून शेतकऱ्यांचे अर्ज आणि बँकांची माहिती पडताळून पाहिली जात आहे. मात्र, यातही खूप गोंधळाची स्थिती आहे. अर्जांमध्ये विशेष कॅरॅक्टर आल्यास शेतकऱ्यांचे असे अर्ज छाननीतून बाहेर निघत आहेत.

शिवाय या सॉफ्टवेअरमध्ये चुकीची माहिती तपासण्याची कोणतीच व्यवस्था नसल्याचे समजते. सहकार खाते आणि बँकांच्या सहकार्याशिवाय योजनेची अंमलबजावणी शक्य नसतानाही अगदी सुरवातीपासूनच योजनेवर पूर्णपणे माहिती-तंत्रज्ञानचे वर्चस्व आहे. विभागाचे प्रधान सचिव विजयकुमार गौतम आणि मुख्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्या नियंत्रणाखाली हे काम चालते.

प्रत्यक्षात, माहिती व तंत्रज्ञान विभागात कार्यरत असणाऱ्या तंत्रज्ञांकडे योजनेच्या अनुषंगाने असलेला माहितीचा अभाव, अपुरा अभ्यास योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळा ठरला आहे. योजना पारदर्शीपणे राबवण्याचा हेतू उदात्त असला तरी ती चुकीच्या हाती आणि चुकीच्या पद्धतीने राबविली गेल्यास काय होते, हे आता दिसून येत आहे. अजूनही योजनेची नेमकी स्थिती काय आहे हे समजत नाही.

ज्या खात्याची ही योजना आहे, त्या सहकार खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही अनेक गोष्टींची माहिती नसते, अशी अवस्था आहे. एकामागोमाग एक अशा रीतीने सुरू असलेल्या चुकांमधून सुधारण्याची संधीही मिळत नाही अशी स्थिती आहे. योजनेअंतर्गत माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, सहकार खाते आणि बँकांमधील परस्पर संवादाचा अभावही कारणीभूत आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावरून नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीतही संबंधितांची कानउघाडणी केली होती.

 तीन लाख शेतकऱ्यांची यादी दोन दिवसांत? दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळीच्या मुहूर्तावर जाहीर केलेल्या ८ लाख ४० लाभार्थी शेतकऱ्यांपैकी तीन लाख शेतकऱ्यांची नवी यादी येत्या दोन दिवसांत बँकांना सोपवण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायकरीत्या समजते. सहकार, वित्त आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव आणि इतर ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिवसभर एकत्रित बसून त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याचे सांगण्यात आले. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे काम ज्या कफ परेड परिसरातील जागतिक व्यापार केंद्राच्या इमारतीतून चालते तेथे हे सगळे अधिकारी ठाण मांडून होते.