सरकारी खरेदीच्या खेळखंडोब्यामुळे शेतकऱ्यांना ३३५८ कोटींचा फटका

पुणे : आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे राज्यातील   शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ३३५८ कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांना दीडपट आधारभूत किमती देऊ आणि त्या किमती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील, याची तजवीज करू, याचा पुनरुच्चार नुकताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावे लागल्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठी आर्थिक कुऱ्हाड कोसळली आहे. यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून आले. सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. हंगाम सुरू होताना म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनचे दर २७०० रुपयांवर गेले होते; परंतु नंतरच्या टप्प्यात सोयाबीन ३९०० रुपयांपर्यंत वाढला. पण नंतर सोयापेंड निर्यात घटल्याने दर कमी होऊन ३७०० ते ३८०० रुपयांवर स्थिरावले. राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन सोयाबीन उत्पादन झाल्याचा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. त्यापैकी केवळ १ लाख टन म्हणजे फक्त अडीच टक्के सोयाबीनची खरेदी करण्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले. प्रत्यक्षात केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले. बाजारातील चढ-उतार आणि सरकारचे धरसोडीचे धोरण यामुळे सुमारे ३० ते ४० टक्के माल शेतकऱ्यांना आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावा लागला, असे बाजार विश्लेषकांचे मत आहे. प्रतिक्विंटल ५०० रुपये इतके कमीत कमी नुकसान धरले, तरी राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना एकूण सुमारे ७६९ कोटी रुपयांचा फटका बसला. राज्यात यंदा १.७७ लाख टन उडदाचे उत्पादन झाले, त्यापैकी सरकारने केवळ ५८ हजार ६६३ टन उडीद खरेदी केला. उडदाची आधारभूत किंमत ५४०० रुपये प्रतिक्विंटल असताना सुमारे १.१८ लाख टन उडीद सरासरी ३६०० ते ३८०० रुपयांनी विकावा लागला. त्यापोटी शेतकऱ्यांचे एकूण सुमारे १८९ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कृषी विभागाच्या आकडेवारीनुसार यंदा राज्यात १२.३ लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पेरा १९.६ टक्के घटला. तसेच, उत्पादनात सुमारे ४३ टक्के घट होऊन ते ११.५ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीचा शिल्लक साठा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे उत्पादनात घट होऊनही दर मंदीत आहेत. तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ ३८.७ टक्के तुरीची खरेदी सरकार करणार आहे. उर्वरित ६१.२ टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाही. शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा होणार आहे. म्हणजे तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी ९५० कोटी ४० लाख रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार आहे. हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे १९ लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा कृषी विभागाचा प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५.७ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८४.३ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानात विकावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण सरासरी १४४० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. थोडक्यात, तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण २३९०.४० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे.  थोडक्यात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा या प्रमुख चार शेतमालांची आधारभूत किंमतीपेक्षा कमी भावात विक्री करण्यापोटी राज्यातील शेतकऱ्यांना एकूण सुमारे ३३५८ कोटी रुपयांची फोडणी बसणार आहे. अर्थात, सरकार तूर आणि हरभरा खरेदीचे उद्दिष्ट पूर्ण करेल, हे गृहीत धरून हे गणित केले आहे. पण, सरकारी खरेदीची कासवगती पाहता हे उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही, तर नुकसानाचा आकडा आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारची प्रत्यक्षातली करणी मात्र आहे ते उत्पन्नही मिळू देण्यात आडकाठी आणण्याची आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मात्र कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादन वाढवून देशाला स्वयंपूर्ण करावे, आयातीवरचे अवलंबित्व कमी करावे यासाठी प्रयत्‍न करण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करत असतात.  सोयाबीन

उडीद

तूर

हरभरा

1. कडधान्य उत्पादकांचे एकूण नुकसान - २५७९ कोटी रुपये
2. तेलबिया (सोयाबीन) उत्पादकांचे एकूण नुकसान - ७६९ कोटी रुपये
3. कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादकांचे एकत्रित नुकसान - ३३५८ कोटी रुपये