ऑनलाइन अर्जांसह गटसचिवांनी नमुना १ ते ६६ मध्ये सादर केलेल्या प्रस्ताव यांची पडताळणी करून शासन कर्जमाफीचा लाभ देणार आहे. जिल्ह्यात गटसचिवांचे आंदोलन अगदी सप्टेंबरच्या मध्यापर्यंत सुरूच होते. जळगाव जिल्ह्यातील ७०० विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांमध्ये ४५० गटसचिव आहेत. अपूर्ण मनुष्यबळ असल्याने गटसचिवांना नमुना १ ते ६६ मध्ये माहिती तयार करून ती लागलीच शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यास विलंब लागत आहे.
ऑनलाइन अर्ज भरूनही चावडीवाचनात नाव न आलेल्या व इतर तक्रारींसंबंधी काही शेतकरी मंगळवारी (ता. ३) दुपारी जळगाव येथील तहसील कार्यालयात गेले; पण त्यांना तालुका सहायक निबंधक कार्यालयात पाठविण्यात आले. असेच प्रकार इतर तालुक्यांमध्ये घडत आहेत. म्हणजेच तालुका कमिटी तक्रारींवर लागलीच उपाय करीत नसल्याचे चित्र असून, तक्रार सोडविण्यासाठी शेतकऱ्यांना वणवण करावी लागत आहे.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.