‘अडतवसुली करणाऱ्यांना सरकारचेच अभय’

पुणे ः अडतीच्या जाेखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत, सरकारचे अभिनंदन केले हाेते. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी न हाेता, शेतीमाल कमी दराने विक्री करत खरेदीदार आणि शेतकरी अशी दुहेरी अडत वसूल हाेण्याचे प्रकार वाढले आहेत. हे सरकारचे अपयश आहे. सरकार आणि बाजार समित्यांची मिलीभगत असून शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्यांना सरकार अभय देत आहे. बाजार समिती संचालक आणि कर्मचाऱ्यांना हप्ते बांधून असल्याने या निर्णयांची अंमलबाजवणी हाेत नाही, अशी टीका शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. तर  दुहेरी अडत वसुलीबाबत चौकशीचे आदेश पणन संचालकांना देण्यात आल्याचे पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले.

 ‘सरकारच कायदा मोडतेय’ ‘अडतमुक्तीचा दावा फाेल’ ही ‘ॲग्राेवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी वस्तुस्थितिदर्शक आहे. अडतीच्या जाेखडातून शेतकऱ्यांना मुक्त करण्यासाठी फळे- भाजीपाला नियमनमुक्तीच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत केले हाेते. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी हाेताना दिसत नाही. काही दिवसांपूर्वी काेल्हापूर बाजार समितीमध्ये आबा शिंदे या रांजणीच्या शेतकऱ्याच्या हिशेबपट्टीतून ॲडव्हान्स म्हणून ४५० रुपये अडत्याने कापले हाेते. याबाबत संबंधित शेतकऱ्याने मला फाेन केला हाेता. मी याबाबत बाजार समितीमध्ये जाऊन तक्रार केली हाेती. या वेळी बाजार समितीने संबंधित शेतकरी आणि अडत्याला बाेलावून घेतले. या वेळी शेतकऱ्याने काेणताही ॲडव्हान्स घेतला नसल्याचे सांगितल्यावर संबंधित अडत्यांकडून कपात केलेली रक्कम परत केली हाेती. अशाप्रकारे विविध कारणांनी शेतकऱ्यांची फसवणूक बाजार समित्यांमधून हाेत आहे. फळेभाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर अडत खरेदीदाराकडून घ्यावी, असे असताना खरेदीदार आणि शेतकरी अशा दाेघांकडूनही अडत वसूल हाेत असताना, तक्रार तरी काेणाकडे करायची असा प्रश्न आहे. सरकार कायदा माेडण्याचे काम करत असून, आधारभूत किंमत, उसाची एफआरपी पण देत नाही. शेतकऱ्यांसाठी हिताचे निर्णय घेतले असे फक्त दाखवायचे. पण सरकारचे खायचे आणि दाखवयाचे दात वेगळे आहेत. सरकार आणि बाजार समित्यांची मिलीभगत असून, शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्यांना सरकारचे अभय आहे, असे शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष  रघुनाथदादा पाटील म्हणाले.

 ‘...तर अडतीचा मुद्दा राहणार नाही’ शेतकऱ्यांना राेज त्यांचा शेतीमाल स्वतः घेऊन येणे शक्य नसते. बाजार समित्यांमध्ये शेतीमाल खरेदी विक्री व्यवहारात अडते महत्त्वाची भूमिका बजावत असताे. शेतीमाल खरेदी- विक्री व्यवहारातील पैशांचा चुकारा लगेच शेतकऱ्यांना मिळाला, तर अडतीचा मुद्दा राहणार नाही. मात्र २४ तासांत चुकारे देण्याचा कायदा असताना, त्याची अंमलबजावणी हाेत नाही. शेतकऱ्यांच्या पैशांची जबाबदारी अडत्या घेत असल्याने ताे अडतीच्या माध्यमातून व्याज घेत असताे, असे शेतीप्रश्नांचे अभ्यास  विजय जावंधिया यांनी सांगितले.

 ‘शेतकऱ्यांची लूट वाढलीय’ एकीकडे सरकार अडतमुक्तीमुळे शेतकऱ्यांचे काेट्यवधी रुपये वाचल्याचा दिडाेंरा पिटत आहे. मात्र नियमनमुक्तीच्या प्रभावी अंमलबजावणी अभावी शेतकरी आणि खरेदीदारी अशी दुहेरी अडत वसुली करून अडते शेतकरी आणि ग्राहकांना दाेघांनाही फसवत आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांची अधिक लूट वाढली आहे. सरकारने या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी उपाययाेजना करावी, अशी मागणी कृषी पणनवर्धिनीचे  ॲड. नरेंद्र लडकत यांनी केली. ‘कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाहीच’ कायदे केल्यावर त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे हे सरकारच काम आहे. पण सरकारला हे करायचे नाही. हे नियमनमुक्तीच्या निर्णयानंतरही शेतकऱ्यांकडून हाेणाऱ्या अडत वसुलीच्या घटनांवरून स्पष्ट हाेत आहे. आमची तर मागणी आहे सर्वच शेतीमाल नियंत्रणमुक्त करा, सरकारचा शेतीमालावरील हस्तक्षेप काढून टाका. खरेदीदार शेतकऱ्यांच्या घरी शेतीमाल खरेदीसाठी येतील. पूर्वी अशी पद्धत हाेती. मात्र बाजार समित्या स्थापन झाल्यानंतर समित्या या राजकीय अड्डे तयार झाल्या आहेत. बाजार समित्यांमध्ये अजूनही रुमालाखालील व्यवहार हाेत आहे. हे सरकारला दिसत नाही का? बाजार समित्यांचे पुढारी आणि कर्मचाऱ्यांना हप्ते बांधलेले असल्याने कायद्याची अंमलबजावणी हाेत नाही, अशी टिका शरद जाेशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष - अनिल घनवट यांनी केली.

 ‘गैरप्रकारांबाबत माहिती घेऊ’ दुहेरी अडतबाबत मी स्वतः मुंबई बाजार समितीच्या प्रशासकांना निवेदन दिले आहे. यानंतर प्रशासनकांनी अडत्यांची बैठक घेऊन हा प्रकार थांबविण्याचे आदेश दिले हाेते. मात्र यानंतरही असे प्रकार सुरू असतील तर ही बाब पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खाेत यांच्या निदर्शनास आणून देऊ. चुकीचे प्रकार तातडीने बंद करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करू. आमच्या संघटनेची पुण्यात बुधवारी (ता. १०) बैठक असून, या गैरप्रकाराबाबत आम्ही पुणे बाजार समितीमध्ये जाऊन माहिती घेऊ, असे रयत क्रांती शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष शिवनाथ जाधव यांनी सांगितले.

 ‘कायदा अंमलबजावणीत सरकार अपयशी’ सरकारने दोन वर्षांपूर्वी फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीचा निर्णय घेतला. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे. शेतकऱ्यांकडून अद्यापही अडत वसुल हाेत असेल, तर याची चाैकशी पणन संचालकांनी करावी. ज्या अडत्यांनी शेतकऱ्यांकडून अडत घेतली असेल, त्यांचे परवाने  रद्द करून, व्याजासह अडत शेतकऱ्यांना परत मिळावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ता अॅड. योगेश पांडे यांनी केली.

 ‘हिशेबपट्टीबाबत तक्रार करणार’ मी पुणे बाजार समितीमध्ये चार दिवसांपूर्वी २४ पिशवी बटाटा विक्रीसाठी आणला हाेता. या वेळी दिलीपकुमार या व्यापाऱ्याने माझ्या समाेर लिलाव केला. या वेळी १० रुपये किलाेने लिलाव झाला. मात्र मला सात रुपये किलाेनेच हिशेब पट्टी केली. याबाबत मी विचारले असता काेणाकडे तक्रार करायची ती करा, असे मला सांगण्यात आले. बाजार समितीमध्ये लिलाव पद्धत बंद झाली असून, अडते काही खरेदीदारांना बाेलवून संगनमताने बाेली बाेलायला सांगतात. लिलाव झाल्यानंतर मला दाेन दिवसांनी हिशेबपट्टी दिली. माझ्यासारख्या शिकलेल्या शेतकऱ्यांची अशी फसवणूक हाेत असेल, तर सर्वसामान्य शेतकऱ्याचे काय? मी पणन संचालक आणि बाजार समितीकडे तक्रार करणार असल्याचे पुसेसावळी (जि. सातारा) येथील शेतकरी संजय माळवे यांनी सांगितले.

‘अडतीबाबत चौकशीचे आदेश’ फळे, भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर देखील शेतकऱ्यांकडून अडत घेतली जात असेल, तर अशा घटनांच्या चाैकशीचे आदेश पणन संचालकांना देण्यात आले आहेत. या घटनांची सत्यता पडताळून घेत संबंधितांवर पणन कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी देखील अडत वसुलीच्या तक्रारी तालुका उपनिबंधक, जिल्हा निबंधक, पणन संचालक आणि थेट मंत्रालयात कराव्यात. या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करू, असे कृषी व पणन राज्यमंत्री  सदाभाऊ खाेत यांनी सांगितले.