पोटखराबाच्या जोखडातून शेतकऱ्यांची सुटका

पुणे : राज्यातील शेतजमिनींमधील लाखो हेक्टर पोटखराबा क्षेत्र आता लागवडीलायक क्षेत्रात रूपांतरित करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ब्रिटिशांच्या काळापासून शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर लादलेले एक जुनाट जोखड हद्दपार झाले असून, या जमिनीवर कर्ज, विमा, चांगला विक्री मोबदला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 

राज्यात सरासरी १८ ते २० टक्के जमिनी पोटखराबा क्षेत्रात अडकून पडलेल्या आहेत. शेतक-यांनी प्रत्येक तालुक्यात हजारो हेक्टर पोटखराबा ''अ''चे क्षेत्र कष्टाने लागवडीखाली आणले. मात्र, तलाठयांकडून या जमिनींवर आकारणी होत नव्हती. बॅंका शेतक-यांना या जमिनीवर कर्ज देत नव्हत्या. विमा कंपन्यांकडून या जमिनींवरील पिकांना संरक्षण दिले जात नव्हते. भूसंपादनात शेतक-यांना मोबदला देखील दिला जात नव्हता. 

या पार्श्वभूमीवर पोटखराबा नोंद हटविण्याचा प्रस्ताव जमाबंदी विभागाकडून राज्य सरकारला सादर करण्यात आला. राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम आणि ई-फेरफार प्रकल्पाचे राज्य समन्वयक रामदास जगताप यांच्या कार्यालयाकड़ून शासनाकडे या संदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल कायद्यात सुधारणा करून शेतकऱ्यांची या जाचक अटीतून सुटका करा, असे सूचित केले होते. जमाबंदी विभागाच्या प्रस्तावर वित्त विभाग, तसेच न्याय व विधी विभागाचे अभिप्राय जाणून घेण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करत १०० वर्षांची जुनाट पोटखराबाची परंपरा हद्दपार केली. 

`राज्यातील लाखो शेतकरी गेल्या अनेक वर्षांपासून या निर्णयाची वाट पाहत होते. गेल्या आठवड्यात महसूल विभागाचे सहसचिव राजेंद्र क्षीरसागर यांनी एक अधिसूचना (क्रमांक ३१२-२९-८-२०१८) काढली आहे. यामुळे वर्ग ''अ''मधील सर्व पोटखराबा अटी रद्द झाल्या आहेत. पोटखराबा जमीन आता लागवडयोग्य गृहीत धरून शेतकऱ्याला सध्याच्या शेतजमिनीवरील सर्व सवलती पोटखराबा जमिनीसाठी मिळतील,` अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

शेतकऱ्यांना पोटखराबाच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने जमीन महसूल अधिनियमाच्या १९६८ मधील नियम दोनच्या पोटनियम दोनमध्ये दुरुस्ती करावी लागली आहे. पोटखराबा जमीन लागवडीखाली आणता येईल व लागवड झालेल्या क्षेत्राच्या प्रमाणात पोटखराबा भागावर जिल्हाधिकारी करआकारणीदेखील करतील, अशी दुरुस्ती झाल्याचे सरकारी अधिसूचनेतून स्पष्ट होते. 

‘‘पोटखराबा ‘ब’च्या सार्वजनिक जमिनी वगळून पोटखराबा ''अ''च्या सर्व जमिनी आता लागवडयोग्य ठरविल्याने शेतकऱ्यांना ऐतिहासिक दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे सातबारावर असलेली पोटखराबा जमीन आता आठ-''अ''च्या उताऱ्यावर येणार आहे. परिणामी लाखो शेतकऱ्यांना खासगीत जमीन विक्री करताना, शासनाला जमीन देताना आणि कर्ज काढताना लाभ मिळतील,’’ असे मत शेतजमीन कायद्याचे अभ्यासक आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे संचालक शेखर गायकवाड यांनी व्यक्त केले.

ब्रिटिशकालीन दुखणे ब्रिटिशांनी भारताची पहिली जमीन मोजणी केली होती. १९०० ते १९२० या कालावधीत झालेल्या जमीन सर्वेक्षणात ब्रिटिशांना मोठ्या प्रमाणात बिगर लागवडीयोग्य जमिनी आढळून आल्या. कसण्यायोग्य जमिनीवरच ब्रिटिशांनी कर लावला व इतर जमीन पोटखराबा क्षेत्र म्हणून करासाठी कधीही विचारात घेण्यात आली नाही. ब्रिटिश गेल्यानंतर स्वतंत्र भारतातील कायदे बदलण्यात आले. महाराष्ट्राचादेखील स्वतःचा जमीन कायदा तयार झाला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या ताब्यातील पोटखराबा जमिनीच्या दोन श्रेणी तशाच ठेवल्या गेल्या. या जमिनींचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, अशी चुकीची भूमिका वेळेवेळी घेतली गेली. पोटखराबा अ व पोटखराबा ब अशा दोन श्रेणी करून त्यातील जमिनींना बॅंका, भूसंपादन किंवा इतर कोणत्याही कामात मौल्यवान समजले गेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.  पोटखराब जमीन म्हणजे काय? लागवडीसाठी संपूर्णत: अयोग्‍य असलेल्‍या जमिनी म्‍हणजेच घरे, खळे, खडकाळ क्षेत्र, नाले, खंदक व खाणी असलेल्‍या क्षेत्राची ‘पोट-खराब’ वर्ग ‘अ’ म्‍हणून नोंद केली जाते.  तथापि, काही विशिष्‍ट प्रयोजनार्थ राखून ठेवलेल्‍या म्‍हणून लागवडीसाठी उपलब्‍ध नसलेल्‍या क्षेत्राचा समावेश ‘पोट-खराब’ वर्ग ‘ब’मध्‍ये होतो. या जमिनीवर दफनभूमी, ओढे, सार्वजनिक रस्‍ते, जलप्रवाह, कालवे, तलाव असतात. वर्ग ‘ब’ क्षेत्रावर महसूल आकारणी करण्‍यात येत नाही आणि त्या क्षेत्रावर लागवड करण्‍यास देखील कायद्यानुसार बंदी आहे.

प्रतिक्रिया राज्यात पोटखराबा जमीन लागवडयोग्य ठरविल्यानंतर ''अ'' व ''ब'' दर्जाच्या जमिनींची पडताळणी केली जाईल. पडताळणी किंवा नोंदी बदलण्यासाठी सुटसुटीत पद्धत ठेवणे व शेतकऱ्यांना त्रास न होता सुधारित नोंदी करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी भूमिअभिलेख खाते व महसूल विभाग संयुक्तपणे नियोजन करणार आहे.  - रामदास जगताप, समन्वयक, राज्य ई-फेरफार प्रकल्प.