शेतकरी कंपन्यांना शेतमाल खरेदी प्रक्रियेत संधी

अकोला : केंद्र शासनाने परवानगी दिल्यानंतर राज्यात तेलबिया, कडधान्याची हमीभावाने खरेदी केली जाते. राज्य सहकारी पणन महासंघामार्फत ही खरेदी प्रक्रिया राबवली जात असून खरेदी केंद्रावर एफएक्‍यु दर्जाचा शेतमाल उपलब्ध व्हावा, यासाठी आता शेतकरी कंपन्यांना या खरेदी प्रक्रियेत सहभागी करून घेतले जाणार आहे. मात्र असे करताना शासनाने शेतकरी कंपन्यांनी सभासदांचा शेतमाल बांधावरच स्वच्छ करून प्रतवारी करण्याचे सूचवित यासाठीचे सेवा शुल्क शेतकऱ्याकडून वसूल करून शेतकरी कंपन्यांना दिले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात सोमवारी (ता.१२) शासनाने निर्णय जाहीर करीत परिपत्रक काढले. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीसी)नी त्यांच्या भागधारक असलेल्या सभासद शेतकऱ्यांचा शेतमाल बांधावरच स्वच्छ (क्‍निनिंग) व प्रतवारी (ग्रेडींग) करून एफएक्‍यु दर्जाचा शेतमाल एकत्रितपणे खरेदी केंद्रावर आणावा. यामुळे शेतकऱ्यांना स्वतंत्रपणे वाहतुकीची व्यवस्था करण्याची गरज राहणार नाही. शिवाय खरेदी केंद्रावर एफएक्‍यु दर्जाचा शेतमाल आल्याने केंद्रावर खरेदीची क्षमता वाढेल. यासाठी शेतकरी कंपन्यांनी त्यांच्या भागधारकांची प्रमाणीत यादी खरेदी केंद्रावर सादर करावी. तसेच सभासदांची शासनाच्या एनईएमएल या पोर्टलवर नोंदणी करावी. शेतमालाची स्वच्छता व प्रतवारीसाठी लागणाऱ्या शुल्कासोबतच केंद्रापर्यंत माल आणण्याचा वाहतूक खर्च निश्‍चित करावा. शेतकऱ्याने शेतमाल विक्री केल्यानंतर त्याला मिळणाऱ्या पैशांमधून या सेवेसाठी लागणाऱ्या शुल्काची रक्कम वसूल केली जाईल. शेतकरी कंपनीला सुपूर्द केली जाईल.  आज घेणार सचिवांची भेट शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे शेतकरी कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. यामुळे खरेदी प्रक्रियेसाठी प्रवेशद्वार उघडल्याचे सांगितले जाते. तरी काही मुद्यांवर साशंकता आहे. याअनुषंगाने बुधवारी (ता.१४) संबंधित सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन शेतकरी कंपन्यांना असलेल्या शंकाबाबत चर्चा केली जाईल. बांधावर क्‍लिनिंग, ग्रेडिंगसाठीचा मोबदला, वाहतुकीचे अंतर जास्त असल्यास होणारा खर्च, शेतकरी कंपनीच्या ठिकाणीच ग्रेडरकडून शेतमालाची तपासणी करणे आदी प्रश्‍नांबाबत चर्चा केली जाणार असल्याचे शेतकरी कंपनीकडून सांगण्यात आले. शासनाच्या अध्यादेशाबाबत आजच आैरंगाबाद येथे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची बैठक झाली. मात्र या अध्यादेशात कंपन्याची भूमिका आणि जबाबदारीबाबत स्पष्टता नसल्याने आम्ही संभ्रमात आहाेत. - याेगेश थाेरात, व्यवस्थापकीय संचालक महाएफपीसी