शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत राज्यभर संभ्रम

पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर राज्य शासनानेदेखील या कंपन्यांबाबतीत हात आखडता घेतला आहे. अद्याप एकाही कंपनीला धान्य खरेदी सुरू करण्याची परवानगी राज्यात मिळालेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.   हमीभाव खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाप्रमाणेच अभिकर्ता संस्था (स्टेट लेव्हल एजन्सी) म्हणून शेतकरी कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचे सष्ट झाले आहे. त्यामुळे यंदा कंपन्यांना सरकारच्या वतीने खरेदी केंद्रे उघडून स्वतंत्रपणे काम करता येणार नाही, अशी माहिती मराठवाड्यातील कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.  केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यापार संघाने (एसएफएसी) गेल्या वर्षी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदीसाठी केंद्रे उघडण्याची परवानगी दिली होती. यंदादेखील कंपन्या खरेदी केंद्रे सुरू करण्याच्या तयारीत होत्या. एसएफएसीने मात्र यंदा अचानक हात वर केले.  गेल्या हंगामात सात राज्यांमध्ये एसएफएसीने शेतकरी उत्पादक कंपन्याना धान्य खरेदीत संधी दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातदेखील ८२ शेतकरी कंपन्यांनी एसएफएसीच्या वतीने १५१ कोटी रुपयांची धान्य खरेदी करून यात दीड कोटीचा नफा मिळवला होता.  “राज्य शासनाने सुरू केल्या हमीभाव धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना परवानगी देण्याची मुख्य मागणी आमची होती. त्यासाठी नाफेड व एसएफएसीने ना-हरकत पत्र राज्य शासनाला दिले होते. मात्र, कंपन्यांना थेट परवानगी देण्याऐवजी फक्त चाळणी मारून खरेदी केंद्रांवर धान्य विक्रीला आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे कंपन्या संभ्रमात पडल्या आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  सध्या नाफेड व एफसीआय या दोनच संस्था धान्य खरेदी करतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यात आणून शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी तिसरा पर्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने का नकार दिला हे कोडेच आहे. शेतमाल खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, तालुका खरेदी-विक्री संघाची यंत्रणा चालते, मग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे शासनाला वावडे का आहे, असे सवाल कंपन्यांनी उपस्थित केले आहेत. 

शेतकरी कंपन्यांना संभ्रमात टाकणारे मुद्दे

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एजंट व महाएफपीसीला राज्यस्तरीय समन्वय संस्था म्हणून नेमण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. -  योगेश थोरात, व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी