agriculture news in marathi, Farmers producer companies in confusion regarding Procurement | Agrowon

शेतकरी कंपन्यांच्या धान्य खरेदीबाबत राज्यभर संभ्रम
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 19 फेब्रुवारी 2018

पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर राज्य शासनानेदेखील या कंपन्यांबाबतीत हात आखडता घेतला आहे. अद्याप एकाही कंपनीला धान्य खरेदी सुरू करण्याची परवानगी राज्यात मिळालेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

पुणे : हमीभावाने धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना संधी न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर राज्य शासनानेदेखील या कंपन्यांबाबतीत हात आखडता घेतला आहे. अद्याप एकाही कंपनीला धान्य खरेदी सुरू करण्याची परवानगी राज्यात मिळालेली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

 हमीभाव खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य पणन महासंघाप्रमाणेच अभिकर्ता संस्था (स्टेट लेव्हल एजन्सी) म्हणून शेतकरी कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली नसल्याचे सष्ट झाले आहे. त्यामुळे यंदा कंपन्यांना सरकारच्या वतीने खरेदी केंद्रे उघडून स्वतंत्रपणे काम करता येणार नाही, अशी माहिती मराठवाड्यातील कंपन्यांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली. 

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित काम करणाऱ्या राष्ट्रीय पातळीवरील छोट्या शेतकऱ्यांच्या व्यापार संघाने (एसएफएसी) गेल्या वर्षी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदीसाठी केंद्रे उघडण्याची परवानगी दिली होती. यंदादेखील कंपन्या खरेदी केंद्रे सुरू करण्याच्या तयारीत होत्या. एसएफएसीने मात्र यंदा अचानक हात वर केले. 

गेल्या हंगामात सात राज्यांमध्ये एसएफएसीने शेतकरी उत्पादक कंपन्याना धान्य खरेदीत संधी दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रातदेखील ८२ शेतकरी कंपन्यांनी एसएफएसीच्या वतीने १५१ कोटी रुपयांची धान्य खरेदी करून यात दीड कोटीचा नफा मिळवला होता. 
“राज्य शासनाने सुरू केल्या हमीभाव धान्य खरेदीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना परवानगी देण्याची मुख्य मागणी आमची होती. त्यासाठी नाफेड व एसएफएसीने ना-हरकत पत्र राज्य शासनाला दिले होते. मात्र, कंपन्यांना थेट परवानगी देण्याऐवजी फक्त चाळणी मारून खरेदी केंद्रांवर धान्य विक्रीला आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यामुळे कंपन्या संभ्रमात पडल्या आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

सध्या नाफेड व एफसीआय या दोनच संस्था धान्य खरेदी करतात. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना यात आणून शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विकण्यासाठी तिसरा पर्याय देण्यासाठी राज्य शासनाने का नकार दिला हे कोडेच आहे. शेतमाल खरेदीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, तालुका खरेदी-विक्री संघाची यंत्रणा चालते, मग शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे शासनाला वावडे का आहे, असे सवाल कंपन्यांनी उपस्थित केले आहेत. 

शेतकरी कंपन्यांना संभ्रमात टाकणारे मुद्दे

  • राज्यात सध्या सुरू असलेल्या धान्य खरेदीत शेतकऱ्यांच्या वतीने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना थेट पोर्टलवर नोंदणी का नाकरण्यात आली?
  • शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी क्लिनिंग, ग्रेडिंग करून खरेदी केंद्रांवर माल आणण्यास राज्य शासनाने सांगितले आहे. मात्र, हा माल वजन करून नाफेडच्या बॅगेत आणायचा की शेतकरी कंपनीच्या बॅगेत हे स्पष्ट नाही.
  • शेतकरी कंपन्यांचा माल हा एफएक्यूचा असल्याबाबत प्रमाणपत्र देणारा नाफेडचा ग्रेडर हा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या संपर्कातच नाही. 
  • -क्लिनिंग, ग्रेडिंगचा खर्च, वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांच्या एमएसपीतून कपात करण्याच्या सूचना दिल्यामुळे शेतकरी वर्ग या कंपन्यांकडे माल आणण्याच्या तयारी नाही. 
  • राज्यात पणन महासंघ व विदर्भ पणन महासंघ असून कोणत्या शेतकरी कंपन्यांना कोणत्या महासंघाशी जोडण्यात आले आहे याबाबत संभ्रम आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एजंट व महाएफपीसीला राज्यस्तरीय समन्वय संस्था म्हणून नेमण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शासन सकारात्मक आहे.
-  योगेश थोरात, व्यवस्थापकीय संचालक, महाएफपीसी

इतर अॅग्रो विशेष
परभणी, राहुरी कृषी विद्यापीठांना पाच...परभणी ः भारतीय कृषी संशोधन परिषदअंतर्गत कृषी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात हलक्या ते मध्यम...पुणे : पावसाला पोषक हवामान झाल्याने आठवड्याच्या...
‘आरएसएफ’च्या मूळ सूत्रात घोडचूकपुणे: शेतकऱ्यांना हक्काचा ऊसदर मिळवून देणाऱ्या...
साखर कारखान्यांची धुराडी आजपासून पेटणारपुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांच्या गाळप हंगामाला...
सहकारी बॅंकांना एकाच छताखाली आणणार :...पुणे ः सहकार क्षेत्राला ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी...
चला मिरचीच्या आगारात राजूरा बाजारात...मिरचीचे आगार अशी ओळख अमरावती जिल्ह्यातील राजूरा...
‘एसआरटी’ तंत्राने मिळाली उत्पादनासह...पेंडशेत (ता. अकोले, जि. नगर) या कळसूबाई शिखराच्या...
तुटवड्यामुळे कांद्याच्या दरात सुधारणानवी दिल्ली ः देशातील महत्त्वाच्या कांदा उत्पादक...
कृषी विद्यापीठांचे संशोधन आता एका...मुंबई ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी केलेले...
महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना...शिर्डी: महाराष्ट्रात यंदा पाऊस कमी झाला....
कोल्हापुरी गुळाचा गोडवा यंदा वाढणारकोल्हापूर : यंदाच्या पावसाळ्यात गुजरात,...
कमी दरांवरून जिनर्सचा ‘सीसीआय’च्या...जळगाव ः भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) कापूस...
होय, आम्ही बदलू शेतीचे चित्र... ‘शाळेत सुरू असलेल्या कृषी शिक्षण अभ्यासक्रमातून...
‘पंदेकृवि’च्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाचा...अकोला :  डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ...
शेतीपासून जितके दूर जाल तितके दुःख...पुणे : शेतीशी जोडलेली माणसं ही निसर्ग आणि मानवी...
नाबार्डच्या व्याजदरातच जिल्हा बँकांना...मुंबई : राज्य बँकेला नाबार्डकडून मिळणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...पुणे : कोकण अाणि पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही ठिकाणी...
अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत कोरडवाहू...अकोला : अकोला आणि बुलडाणा जिल्ह्यात कोरडवाहू...
अठरा गावांनी केली कचऱ्यापासून गांडूळखत...गावे आणि वाडीवस्त्याही स्वच्छतेत अग्रभागी...
‘सीसीआय’च्या खरेदीला दिवाळीत मुहूर्तमुंबई : देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...