शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा दर्जा मिळावा

राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप प्रकल्पाचा दर्जा देऊन या संघांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, अशी मागणी शेतकरी उत्पादक संघांनी केली आहे.  शेतकरी उत्पादक संघाचे एफपीसी म्हणजेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमध्ये रूपांतर केले जात आहे. या कंपन्यांचा महासंघ असलेल्या महाएफपीच्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनानेदेखील स्वतःचे स्टार्टअप धोरण सुरू करून त्यात शेतकरी उत्पादक संघांसाठी स्वतंत्र्य तरतूद करावी. केंद्र सरकारच्या स्टार्टअप धोरणात उद्योग, कंपन्यासाठी स्टार्टअप धोरण आहेत. तेच मॉडेल शेतकरी उत्पादक संघांसाठी राज्यात वापरले जावे.  राज्यातील बहुसंख्य शेतकरी अल्प व अत्यल्प भूधारक असून, त्यांना मूल्यवर्धन साखळीत आणण्यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी उत्पादक संघ, स्वयंसहायता गट, विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या यांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात निधी असावा, असे महाएफपीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक योगेश थोरात यांनी सांगितले. गोदामे बांधण्यासाठी निधी द्या राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संघांना स्वतःच्या धान्य गोदाम उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुद करावी, अशी मागणी उस्मानाबाद सीड फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक अमोल रणदिवे यांनी केली आहे. ‘‘संघ व कंपन्यांना पायाभूत सुविधांसाठी निधी, निविष्ठांच्या डिलरशीपमध्ये प्रोत्साहन देणारी योजना, अवजार बॅंकांचे विस्तारीकरण करण्यासाठी अनुदान तसेच गोदाम बांधणी करीता निधीचा समावेश अर्थसंकल्पात करावा,’’ असेही अॅड. रणदिवे म्हणाले. 

प्रक्रिया धोरण व्यापक करावे राज्यातील किमान ५० टक्के शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे. सध्या मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया अनुदान योजना आहे. मात्र, शेतीमाल प्रक्रिया वाढविण्यासाठी धोरण व्यापक करावे लागेल. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघांच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया व दुसऱ्या स्तरावरील प्रक्रियेच्या यंत्रणा विकास करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी शेतकरी उत्पादक संघांनाच स्वतंत्र बाजारसमितीचा दर्जा देत या बाजारांसाठी अर्थसंकल्पात निधी ठेवावा, असेही श्री. थोरात म्हणाले. ग्रामीण भागात मोठया प्रमाणात बेरोजगारी वाढते आहे. राज्य शासनाने कृषी मालाच्या क्लिनिंग, ग्रेडिंग, पॅकिंग, हाताळणी आणि पुरवठयाच्या व्यवस्था गावपातळीवर विकसित केल्यास रोजगार निर्मिती गावपातळीवर होवू शकते. याशिवाय शेतक-यांच्या मालाला चांगला भाव देखील मिळू शकतो, असेही शेतकरी उत्पादक संघांचे म्हणणे आहे. 

खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळावी  शेतकरी उत्पादक संघ व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना मुळात भांडवलाची टंचाई आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातून संघ किंवा कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक झाल्यास शेतकरी संघांची प्रगती वेगाने होऊ शकते. त्यामुळे अशा गुंतवणुकीसाठी खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारी तरतुद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करता येऊ शकते, असे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून सांगितले जाते. सहकारी संस्थांना राज्याच्या बॅंकिंग क्षेत्रात संधी देण्यात आली आहे. उदा. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका किंवा विविध कार्यकारी सेवा सोसायटयांना बॅंकिंग कामकाजात विशेष सवलती मिळतात. तशा सवलती शेतकरी उत्पादक संघांना दिल्यास ग्रामीण भागातील बॅंकिंग सेवांचा विकास झपाटयाने वाढू शकतो. त्याकरीता अर्थसंकल्पात विशेष योजना मांडण्याची संधी राज्याच्या अर्थ खात्याला आहे, असे शेतकरी उत्पादक संघांना वाटते. 

सहकाराचा समकक्ष दर्जा, निधी मिळावा मध्य प्रदेश राज्याने उत्पादक कंपन्यांना सहकारी संस्थाच्या समकक्ष दर्जा दिला आहे. त्यामुळे कंपन्या संस्थांना उपलब्ध असलेले लाभ घेऊ शकतील. महाराष्ट्राने देखील तसे पाऊल टाकून स्वतंत्र निधी द्यावा, अशी सूचना शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची बांधणी करणा-या अभ्यासकांनी केली आहे. ‘‘महाराष्ट्र सरकार शेतकरी कंपन्यांना सहकाराचा समकक्ष दर्जा देण्याची शक्यता आहे.  मात्र सहकारी संस्थांकडे सध्या दुर्लक्ष आहे. त्यामुळे सहकाराचा समकक्ष दर्जाची केवळ घोषणा न करता अर्थसंकल्पात लाभ देखील स्पष्ट करावेत, कंपन्यांना सहकार विभागाच्या दावणीला बांधण्याचा उपद्व्याप होऊ नये,’’ असे या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.  शेतकरी उत्पादक संघ व कंपन्यांना काय हवे