शेतीमाल तारण योजनेत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचाही सहभाग

कोल्हापूर : राज्यात शेतीमाल तारण योजना बाजार समित्यांबरोबरच आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फतही (एफपीसी) राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेच्या अंमलबजाणीत बाजार समित्यांची कामगिरी असमाधानकारक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे पणन विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. या कंपन्यांना पणन मंडळाच्या वतीने कर्जपुरवठा करण्याचे नियोजन आहे.

शेतीमालाचे भाव बाजारात पडले तर कमी किमतीत शेतीमाल विकून शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्यात शेतीमाल तारण योजना राबवली जाते. त्यानुसार शेतीमाल गोदामांत तारण ठेऊन त्यावर शेतकऱ्यांना शेतीमालाच्या किमतीच्या ७५ टक्के कर्ज दिले जाते. शेतीमालाचे दर सुधारल्यानंतर शेतकऱ्यांनी बाजारात हा माल विकणे अभिप्रेत असते. सध्या ही योजना बाजार समित्यांमार्फत राबविण्याचे धोरण आहे. परंतु अपवाद वगळता बाजार समित्यांनी ही योजना राबविण्यास उदासीनता दाखविल्याने या योजनेचा हेतू असफल होताना दिसत आहे. ही योजना न राबविणाऱ्या बाजार समित्या बरखास्त करण्याचे आदेशही पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी नुकतेच दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर पणन मंडळाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनेत सामावून घेण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार काही कंपन्यांनी कामही सुरू केले आहे. राज्यात कृषी व्यवस्थापन तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणेच्या (आत्मा) माध्यमातून सुमारे १३४६ शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. प्रत्येक कंपनीशी सरासरी ४०० शेतकरी जोडले गेले आहेत.

आत्मा व कृषी विभागातील अंतर्गत संघर्षामुळे  सध्या या कंपन्यांकडे कोणाचेच फारसे लक्ष नाही. या कंपन्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचे भांडवल गुंतले आहे. तसेच अनेक कंपन्या निष्क्रिय असून, त्यांचे अस्तित्व कागदावरच आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना नवी संधी निर्माण झाली आहे, असे मत सूत्रांनी व्यक्त केले.  

या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकेल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी तातडीने कृषी पणन मंडळाची संपर्क साधून ही योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे कृषी पणन मंडळाचे उपसरव्यवस्थापक सुभाष घुले यांनी सांगितले.

अशी असेल कार्यपद्धती शेतकरी उत्पादक कंपन्या बाजारभावानुसार शेतकऱ्यांकडून शेतीमाल घेतील. कंपन्यांकडून शेतीमालाच्या बाजारभावाच्या ७५ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना कर्जरूपात देण्यात येईल. शेतीमालाचे दर किमान आधारभूत किमतीपेक्षा (हमीभाव) वर गेल्यास शेतकरी शेतीमाल विकू शकतील. विक्री केलेल्या रकमेतून कर्ज, व्याजाची रक्कम वजा करून उर्वरित रक्कम संबधित शेतकऱ्यांच्या नावावर जमा होईल.

या आहेत अटी