स्वखर्चाने शेततळे करणाऱ्यांना मिळेना अनुदान

औरंगाबाद : शेतीला पाण्याची सोय व्हावी म्हणून शेततळ्याची योजना आली, पण या कामासाठी शासनाच्या मंजुरी वा कार्यारंभ आदेशाची वाट न पाहता पीक वाचविण्यासाठी पुढ येणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षोगणती अनुदानच मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. ज्या गोष्टीसाठी शासन पुढाकार घेतंय ते कर्ज वा पदरमोड करून आम्ही केलं म्हणजे चूक केली का, असा प्रश्न या शेतकऱ्यांना पडला आहे. मराठवाड्यात शेततळ्याची २२ हजार ७३० कामे पूर्ण झाली आहेत. मराठवाड्याला यंदा (२०१७-१८) ३९ हजार ६०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. प्राप्त उद्दिष्टापैकी २० फेब्रुवारीअखेरपर्यंत २२ हजार ७३० शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली असून, ११३८ शेततळ्यांची कामे सुरू आहेत. औरंगाबाद जिल्ह्यात ६३४५ शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. ऑनलाइन करणाऱ्या साडेअठराशे शेतकऱ्यांना शेततळ्याचे अनुदान मिळणे बाकी आहे. ऑनलाइन पद्धतीने शेततळ्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या अनुदानाचा लाभ मिळेलही; परंतु ज्यांनी पीक वाचविण्यासाठी शासनाची मंजुरी वा कार्यारंभ आदेशाची वाट न पाहता कर्ज, उसनवार वा पदरमोड करून शेततळे निर्माण केले त्यांचे काय, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत. आर्थिक आधाराची गरज असताना वेळोवेळी ऑनलाइनही केले; परंतु त्यांना अनुदानाचा लाभ मिळत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी बोलून दाखविली. कृषी विभागाचे कर्मचारी, विविध ठिकाणच्या पथकाने केलेल्या कामाची पाहणी केली. परंतू ‘वर्क ऑर्डर’ न मिळाल्याने काही करता येऊ शकत नसल्याचे उत्तर आधी शेततळे करण्यासाठी प्रोत्साहन देणाऱ्या यंत्रणेकडूनच आता मिळत असल्याची माहितीही शेतकऱ्यांनी दिली.

तीन वर्षांपूर्वी फळबाग व इतर पिके वाचविण्यासाठी शेततळं बांधलं. २५ बाय २६ च्या शेततळ्यासाठी उसनवार, कर्ज काढून जवळपास चार लाख खर्च लागला. तीन वर्षांपासून सतत ऑनलाइन करूनही अनुदान मिळंना. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना विचारलं तं आमच्या हाती काही राहिलं नाही म्हणतात. काय करावं? - हरी पठाडे,  शेतकरी, कुतुबखेडा, जि. औरंगाबाद. 

केवळ माझा भाऊच नाही; तर गावातील जवळपास सात शेतकऱ्यांनी २०१३-१४ मध्ये स्वखर्चाने शेततळं बाधलं. पीक वाचविण्यासाठी वर्क ऑर्डरची वाट पाहिली नाही. अनेकांनी त्यासाठी कर्ज घेतलं. आधी शेततळं बांधा म्हणणारे नंतर मात्र हतबलता सांगताहेत.  - निळकंठ डाके,  शेतकरी, खादगाव, जि. औरंगाबाद. 

आमच्या गावात २०१३-१४ मध्ये शेततळे बांधणाऱ्या जवळपास २७ जणांना अनुदान नाही. पुण्याच्या पथकानं पाहणी केली. ऑनलाइन पद्धत आल्यापासून मी सातत्यानं त्यानुसार प्रयत्न करतोय, पण उपयोग नाही. आमची ताकद नाही, पण पिकं वाचविण्यासाठी सरकार म्हणतंय शेततळं करा, मग ते पदरमोड वा कर्ज काढून केलं म्हणजे आम्ही चूक केली का?  - सदाशिव नलावडे,  शेतकरी, तुपेवाडी, जि. औरंगाबाद.

(समाप्त)