agriculture news in marathi, farmers will benefied only by Direct income support says ICRIER | Agrowon

शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणेच अधिक उपयुक्त
वृत्तसेवा
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव  किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव  किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

पीक उत्पादनाचा सगळा खर्च गृहीत धरून वाढीव किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या निर्णयामुळे शेतीमाल बाजार कोसळून पडण्याची शक्यता आहे. तर मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेचा अनुभव फारसा चांगला नाही. तिथे या योजनेचा २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी शेतीमालाला फायदा झाला, असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे.

किमान आधारभूत किमतीत वाढ

  • पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी येणारा वास्तविक खर्च, जमिनीचा खंड आणि साधनसामग्रीवरील घसारा, व्याज आदी सर्व बाबींचा अंतर्भाव करून काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित वाढीव किमान आधारभूत किमती जाहीर करणे व त्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील याची तजवीज करणे, असे या योजनेचे स्वरूप. 
  • उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीतील संभ्रम, आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदीची ढिसाळ पद्धत यामुळे ही योजना फारशी प्रभावी ठरणार नाही. 
  • वाढीव आधारभूत किमतीमुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून शेतीमाल बाजारव्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती. 
  • अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आणि व्यावासियक दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या तुलनेत खूप अधिक राहील. त्यामुळे एकंदर हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. 
  • या सगळ्यांचा सारासार विचार करून कमीत कमी तोट्याची आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेची कास धरणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.

थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेचे फायदे

  • शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे असे या योजनेचे स्वरूप.
  • अंमलबजावणीसाठी सोपी.
  • अधिक पारदर्शक, समन्यायी आणि पिकनिहाय भेदभावाला थारा नसणारी.
  • चीनमध्येही अशाच प्रकारची योजना राबविली जाते. तिथे शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एकत्रित अनुदान दिले जाते.
  • प्रतिहेक्टर १० हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य या हिशेबाने देशभरात ही योजना राबिवण्यासाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता.
  • परंतु भात आणि गहू हे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी होणारी पिके आणि साखर कारखान्यांद्वारे पेमेंट केले जाणारे उसासारखे पीक या योजनेतून वगळल्यास आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता.

भावांतर योजनेचे तोटे

  • शेतीमालाचा बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर जमा करणे, असे या योजनेचे स्वरूप.
  • मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर भुगतान योजनेतून केवळ २३ टक्के शेतीमालाला फायदा.
  • ही योजना देशभरात लागू केली तर किती टक्के शेतीमालाला फायदा होईल, याचा अंदाज यातून बांधता येईल.
  • या योजनेत व्यापारी आणि बाजार समित्यांतील कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार करण्यास मोकळे रान.
  • त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांचं भलं करणारी.
  • देश पातळीवर ही योजना राबिवल्यास मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागण्याची शक्यता. बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक १० टक्के असेल, तर ५६ हजार ५१८ कोटींची आर्थिक तरतूद आवश्यक. फरक २० टक्के असेल तर १.१३ लाख कोटी आणि फरक ३० टक्के असेल, तर १.६९ लाख कोटी रुपयांची गरज.
     

इतर अॅग्रोमनी
संतुलित पुरवठ्यामुळे ब्रॉयलर्सच्या...नवरात्रोत्सवामुळे चिकनच्या सर्वसाधारपण खपात मोठी...
नवीन हंगामात कापसाची अडखळती सुरवातदेशात कापसाच्या २०१८-१९ च्या नवीन विपणन हंगामाची...
हमीभाव मनमोहनसिंग सरकारपेक्षा कमी;...नरेंद्र मोदी सरकारने जुलै महिन्यात पिकांच्या...
तेल द्या आणि तांदूळ घ्या; भारताकडून '...अमेरिकेच्या डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया दररोज...
थेट विक्रीचे देशी मॉडेलमहाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या पुढाकारातून सेंद्रिय व...
शेतीशी नाळ जोडणारा फॅब्रिकेशन व्यवसायफॅब्रिकेशन व्यवसाय एक उत्तम लघू उद्योग आहे. या...
हेमंतरावांची शेती नव्हे ‘कंपनी’च!लखमापूर (ता. दिंडोरी, जि. नाशिक) येथील हेमंत...
खरीप मका, हळदीच्या भावात घसरणया सप्ताहात कापूस, रब्बी मका, सोयाबीन व हरभरा...
कृषी व्यवसाय, उद्योगाकरिता व्यवहार्यता...कृषी व्यवसाय किंवा उद्योगामध्ये अपेक्षित उत्पन्न...
सोयाबीन, कापूस वगळता इतर पिकांच्या...या सप्ताहात सोयाबीन व कापूस वगळता इतर वस्तूंच्या...
सोयामील निर्यात ७० टक्के वाढण्याचा अंदाजदेशाची सोयामील (सोयापेंड) निर्यात २०१८-१९ या...
आधुनिक मत्स्यपालन : एक शाश्वत...पुणे ः नाशिक रस्त्यावर मंचरपासून जवळच अवसरी खुर्द...
यंदा कापसाची विक्रमी सरकारी खरेदी होणारमुंबई (कोजेन्सिस वृत्तसंस्था)ः यंदा एक...
ऑक्टोबर हीटमुळे पुरवठा घटला, ब्रॉयलर्स...मागणीच्या प्रमाणात योग्य पुरवठा आणि त्यातच...
सेंद्रिय निविष्ठांमुळे उत्पादन खर्चात...कोरडवाहू शेती, उत्पादनाची अशाश्वता, त्यातच आलेले...
वायदे बाजार : मका, हळद यांच्या भावात वाढया सप्ताहात मका व हळद यांचे भाव वाढले. इतरांचे...
कॉर्पोरेट एकाधिकारशाहीला ‘महाएफपीसी’चा...पुणे  : केंद्र शासनाच्या शेतीमाल खरेदीच्या...
कृषी क्षेत्राचे उद्योगात रूपांतर...पुणे   ः भविष्यात उद्याेगांना सुवर्णकाळ असेल...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
नियोजनबद्ध, हंगामनिहाय पीकपद्धतीतून...पाल (जि. सातारा) येथील जयवंत बाळासाहेब पाटील...