शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे. पीक उत्पादनाचा सगळा खर्च गृहीत धरून वाढीव किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या निर्णयामुळे शेतीमाल बाजार कोसळून पडण्याची शक्यता आहे. तर मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेचा अनुभव फारसा चांगला नाही. तिथे या योजनेचा २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी शेतीमालाला फायदा झाला, असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे. किमान आधारभूत किमतीत वाढ
पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी येणारा वास्तविक खर्च, जमिनीचा खंड आणि साधनसामग्रीवरील घसारा, व्याज आदी सर्व बाबींचा अंतर्भाव करून काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित वाढीव किमान आधारभूत किमती जाहीर करणे व त्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील याची तजवीज करणे, असे या योजनेचे स्वरूप. उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीतील संभ्रम, आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदीची ढिसाळ पद्धत यामुळे ही योजना फारशी प्रभावी ठरणार नाही. वाढीव आधारभूत किमतीमुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून शेतीमाल बाजारव्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती. अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आणि व्यावासियक दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या तुलनेत खूप अधिक राहील. त्यामुळे एकंदर हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. या सगळ्यांचा सारासार विचार करून कमीत कमी तोट्याची आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेची कास धरणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेचे फायदे
शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे असे या योजनेचे स्वरूप. अधिक पारदर्शक, समन्यायी आणि पिकनिहाय भेदभावाला थारा नसणारी. चीनमध्येही अशाच प्रकारची योजना राबविली जाते. तिथे शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एकत्रित अनुदान दिले जाते. प्रतिहेक्टर १० हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य या हिशेबाने देशभरात ही योजना राबिवण्यासाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता. परंतु भात आणि गहू हे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी होणारी पिके आणि साखर कारखान्यांद्वारे पेमेंट केले जाणारे उसासारखे पीक या योजनेतून वगळल्यास आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता. शेतीमालाचा बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर जमा करणे, असे या योजनेचे स्वरूप. मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर भुगतान योजनेतून केवळ २३ टक्के शेतीमालाला फायदा. ही योजना देशभरात लागू केली तर किती टक्के शेतीमालाला फायदा होईल, याचा अंदाज यातून बांधता येईल. या योजनेत व्यापारी आणि बाजार समित्यांतील कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार करण्यास मोकळे रान. त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांचं भलं करणारी. देश पातळीवर ही योजना राबिवल्यास मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागण्याची शक्यता. बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक १० टक्के असेल, तर ५६ हजार ५१८ कोटींची आर्थिक तरतूद आवश्यक. फरक २० टक्के असेल तर १.१३ लाख कोटी आणि फरक ३० टक्के असेल, तर १.६९ लाख कोटी रुपयांची गरज. 
