agriculture news in marathi, farmers will benefied only by Direct income support says ICRIER | Agrowon

शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणेच अधिक उपयुक्त
वृत्तसेवा
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव  किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव  किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

पीक उत्पादनाचा सगळा खर्च गृहीत धरून वाढीव किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या निर्णयामुळे शेतीमाल बाजार कोसळून पडण्याची शक्यता आहे. तर मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेचा अनुभव फारसा चांगला नाही. तिथे या योजनेचा २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी शेतीमालाला फायदा झाला, असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे.

किमान आधारभूत किमतीत वाढ

  • पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी येणारा वास्तविक खर्च, जमिनीचा खंड आणि साधनसामग्रीवरील घसारा, व्याज आदी सर्व बाबींचा अंतर्भाव करून काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित वाढीव किमान आधारभूत किमती जाहीर करणे व त्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील याची तजवीज करणे, असे या योजनेचे स्वरूप. 
  • उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीतील संभ्रम, आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदीची ढिसाळ पद्धत यामुळे ही योजना फारशी प्रभावी ठरणार नाही. 
  • वाढीव आधारभूत किमतीमुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून शेतीमाल बाजारव्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती. 
  • अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आणि व्यावासियक दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या तुलनेत खूप अधिक राहील. त्यामुळे एकंदर हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. 
  • या सगळ्यांचा सारासार विचार करून कमीत कमी तोट्याची आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेची कास धरणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.

थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेचे फायदे

  • शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे असे या योजनेचे स्वरूप.
  • अंमलबजावणीसाठी सोपी.
  • अधिक पारदर्शक, समन्यायी आणि पिकनिहाय भेदभावाला थारा नसणारी.
  • चीनमध्येही अशाच प्रकारची योजना राबविली जाते. तिथे शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एकत्रित अनुदान दिले जाते.
  • प्रतिहेक्टर १० हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य या हिशेबाने देशभरात ही योजना राबिवण्यासाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता.
  • परंतु भात आणि गहू हे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी होणारी पिके आणि साखर कारखान्यांद्वारे पेमेंट केले जाणारे उसासारखे पीक या योजनेतून वगळल्यास आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता.

भावांतर योजनेचे तोटे

  • शेतीमालाचा बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर जमा करणे, असे या योजनेचे स्वरूप.
  • मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर भुगतान योजनेतून केवळ २३ टक्के शेतीमालाला फायदा.
  • ही योजना देशभरात लागू केली तर किती टक्के शेतीमालाला फायदा होईल, याचा अंदाज यातून बांधता येईल.
  • या योजनेत व्यापारी आणि बाजार समित्यांतील कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार करण्यास मोकळे रान.
  • त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांचं भलं करणारी.
  • देश पातळीवर ही योजना राबिवल्यास मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागण्याची शक्यता. बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक १० टक्के असेल, तर ५६ हजार ५१८ कोटींची आर्थिक तरतूद आवश्यक. फरक २० टक्के असेल तर १.१३ लाख कोटी आणि फरक ३० टक्के असेल, तर १.६९ लाख कोटी रुपयांची गरज.
     

इतर अॅग्रोमनी
कांद्यातील नरमाई किती काळ?कां द्याच्या बाजारात जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८...
शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा...राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना...
सर्व पिकांच्या फ्युचर्स भावात वाढीचा कलएनसीडीइएक्समध्ये या सप्ताहात गवार बी, गहू व हरभरा...
सरकारने साखर आयात केली नाही कोल्हापूर : सरकारने पाकिस्तानातून कोणतीही साखर...
दीडशे लाख क्विंटल कापूस शिल्लकजळगाव : देशात आजघडीला सुमारे १५० लाख क्विंटल...
गवार बी वगळता सर्व पिकांच्या फ्युचर्स...एनसीडीइएक्स मध्ये या सप्ताहात हळद, गहू व हरभरा...
पंजाबात गव्हाची १२१ लाख टनांपेक्षा अधिक...चंडीगड : पंजाब राज्यात सरकारी संस्था आणि...
कशी रोखणार पुरवठावाढ?शेतीमाल पुरवठावाढ ( Supply glut) ही मोठी ...
साखरेचा बफर स्टॉक न केल्यास अडचणी...पुणे : देशातील साखरेचे भाव कोसळले आहेत. त्यामुळे...
एमार कंपनी महाराष्ट्रात अन्न...मुंबई : अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील सौदी अरेबियाची...
मक्याच्या भावात घसरणया सप्ताहात सर्वात अधिक घसरण गवार बी मध्ये (८.६...
तीन महिन्यांनंतर परतली तेजी; बाजार उसळलाजानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून ब्रॉयलर्सच्या...
डॉलर वधारल्याने कापसात निर्यात संधीजळगाव : रुपयाचे अवमूल्यन होऊन डॉलरचे दर ६६ रुपये...
चीनमध्ये सोयापेंड निर्यातीला संधीनवी दिल्ली : अलीकडच्या काळात जागतिक दोन आर्थिक...
सरासरी मॉन्सूनमुळे २८.३ दशलक्ष टन...नवी दिल्ली : चांगल्या मॉन्सूनच्या हजेरीच्या...
मका वगळता सर्व पिकांच्या भावात वाढया सप्ताहात हळद, गहू व गवार बी यांच्यातील किरकोळ...
भारतीय कापसाची सर्वाधिक आयात...जळगाव : भारतीय कापसाचा (गाठी) मोठा खरेदीदार...
राष्ट्रीय धोरणात हवे मक्याला स्थानदेशातील एकूण मक्याच्या खपामध्ये पोल्ट्री...
आंबा निर्यातीला सुरवातपुणे  ः महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाच्या वाशी...
पंजाबात गव्हाची ३५ लाख टन खरेदीचंडिगड : पंजाब राज्यात बुधवार (ता.१८) पर्यंत ३४....