agriculture news in marathi, farmers will benefied only by Direct income support says ICRIER | Agrowon

शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत करणेच अधिक उपयुक्त
वृत्तसेवा
बुधवार, 18 एप्रिल 2018

शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव  किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

शेतीवरील संकटाला तोंड देण्यासाठी भावांतर योजना किंवा वाढीव  किमान आधारभूत किमतींपेक्षा शेतकऱ्यांना तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर थेट उत्पन्न आधार (डायरेक्ट इन्कम सपोर्ट) देणारी योजना राबविण्याचा पर्याय अधिक उपयुक्त आहे, असे एका नव्या अभ्यासात निष्पन्न झाले आहे. नामवंत अर्थतज्ज्ञ आणि केंद्रीय कृषिमूल्य व किंमत आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. अशोक गुलाटी व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी इंडियन कौन्सिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक रिलेशन्स (आयसीआरआयईआर)साठी केलेल्या अभ्यासात हा निष्कर्ष नोंदविण्यात आला आहे.

पीक उत्पादनाचा सगळा खर्च गृहीत धरून वाढीव किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या निर्णयामुळे शेतीमाल बाजार कोसळून पडण्याची शक्यता आहे. तर मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर योजनेचा अनुभव फारसा चांगला नाही. तिथे या योजनेचा २५ टक्क्यांपेक्षाही कमी शेतीमालाला फायदा झाला, असे या शोधनिबंधात म्हटले आहे.

किमान आधारभूत किमतीत वाढ

  • पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी येणारा वास्तविक खर्च, जमिनीचा खंड आणि साधनसामग्रीवरील घसारा, व्याज आदी सर्व बाबींचा अंतर्भाव करून काढलेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित वाढीव किमान आधारभूत किमती जाहीर करणे व त्या शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील याची तजवीज करणे, असे या योजनेचे स्वरूप. 
  • उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीतील संभ्रम, आधारभूत किमतीने शेतीमाल खरेदीची ढिसाळ पद्धत यामुळे ही योजना फारशी प्रभावी ठरणार नाही. 
  • वाढीव आधारभूत किमतीमुळे मागणी आणि पुरवठ्याचे गणित बिघडून शेतीमाल बाजारव्यवस्था कोसळून पडण्याची भीती. 
  • अकार्यक्षमता, नियोजनशून्यता आणि व्यावासियक दृष्टिकोनाचा अभाव यामुळे होणारे नुकसान हे शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीच्या तुलनेत खूप अधिक राहील. त्यामुळे एकंदर हा सगळा आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल. 
  • या सगळ्यांचा सारासार विचार करून कमीत कमी तोट्याची आणि शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेची कास धरणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल.

थेट उत्पन्न आधार (डीआयएस) योजनेचे फायदे

  • शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक मदत देणे असे या योजनेचे स्वरूप.
  • अंमलबजावणीसाठी सोपी.
  • अधिक पारदर्शक, समन्यायी आणि पिकनिहाय भेदभावाला थारा नसणारी.
  • चीनमध्येही अशाच प्रकारची योजना राबविली जाते. तिथे शेतकऱ्यांना प्रतिएकर एकत्रित अनुदान दिले जाते.
  • प्रतिहेक्टर १० हजार रुपयांचे आर्थिक साह्य या हिशेबाने देशभरात ही योजना राबिवण्यासाठी १.९७ लाख कोटी रुपयांची आवश्यकता.
  • परंतु भात आणि गहू हे मोठ्या प्रमाणावर सरकारी खरेदी होणारी पिके आणि साखर कारखान्यांद्वारे पेमेंट केले जाणारे उसासारखे पीक या योजनेतून वगळल्यास आर्थिक बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता.

भावांतर योजनेचे तोटे

  • शेतीमालाचा बाजारभाव आणि किमान आधारभूत किंमत यातील फरक थेट शेतकऱ्यांच्या बॅँक खात्यांवर जमा करणे, असे या योजनेचे स्वरूप.
  • मध्य प्रदेशमध्ये भावांतर भुगतान योजनेतून केवळ २३ टक्के शेतीमालाला फायदा.
  • ही योजना देशभरात लागू केली तर किती टक्के शेतीमालाला फायदा होईल, याचा अंदाज यातून बांधता येईल.
  • या योजनेत व्यापारी आणि बाजार समित्यांतील कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना गैरव्यवहार करण्यास मोकळे रान.
  • त्यामुळे ही योजना शेतकऱ्यांपेक्षा व्यापारी आणि कर्मचाऱ्यांचं भलं करणारी.
  • देश पातळीवर ही योजना राबिवल्यास मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागण्याची शक्यता. बाजारभाव आणि आधारभूत किंमत यातील फरक १० टक्के असेल, तर ५६ हजार ५१८ कोटींची आर्थिक तरतूद आवश्यक. फरक २० टक्के असेल तर १.१३ लाख कोटी आणि फरक ३० टक्के असेल, तर १.६९ लाख कोटी रुपयांची गरज.
     

इतर अॅग्रोमनी
कापसाच्या किमतीत आणखी सुधारणानिवडणुकीमुळे पुढील दोन महिने बहुतेक पिकांच्या...
जळगाव जिल्ह्यात हरभरा खरेदीसंबंधी तयारी...जळगाव ः जिल्ह्यात शासकीय हरभरा खरेदीसंबंधीची...
सेंद्रिय उत्पादनातून आठ वर्षात तीन...आधी शिक्षण, बहुराष्ट्रीय बॅंकेतील नोकरी यामुळे...
सुधारित जोडओळ पद्धतीमुळे कपाशीतून...सोगोडा (जि. बुलढाणा) येथील विजय पातळे या कपाशी...
कापसाच्या निर्यात मागणीत वाढीची शक्यताया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने सोयाबीन व...
कापूस, हळद, हरभऱ्याच्या भावात वाढया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका,...
बांबू व्यापाराला चांगली संधीयेत्या काळात राज्यातील बांबूचा व्यापार वाढवायचा...
भारतातील पाच कडधान्यांच्या हमीभावावर...वॉशिंग्टन : भारतात पाच कडधान्यांना दिल्या...
भारतीय चवीच्या चॉकलेटची वाढती बाजारपेठकार्तिकेयन पलानीसामी आणि हरीश मनोज कुमार या दोघा...
सुधारित पट्टापेर पद्धतीने वाढले एकरी ३१...पारंपरिक पद्धतीने सोयाबीन तूर हे आंतरपीक अनेक...
चीन, अमेरिकेचे कापूस उत्पादन पुढील...जळगाव : देशात ३१ जानेवारीअखेर सुमारे १८० लाख...
कापूस, गवार बी आणि हरभऱ्याचे भाववाढीचे...या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने साखर वगळता...
हरभरा निर्यात, स्थानिक मागणीत वाढ या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने मका व गहू...
सीताफळाच्या मूल्यवर्धनातून घेतला...`उद्योगाच्या घरी, रिद्धीसिद्धी पाणी भरी`, अशी...
कापसाच्या भावात घसरणया सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने गहू वगळता...
हलव्याच्या कार्यक्रमाने अर्थसंकल्पाची...नवी दिल्ली : नवीन वर्षाची सुरवात झाली की...
आयटीसीचे ‘ई चौपाल’ आता येणार मोबाईलवरग्रामीण भागाला डिजिटल करण्याच्या उद्देशाने दोन...
कृषिमालाच्या मूल्यवर्धनालाच खरे भविष्य...२०१८ मध्ये डॅनफॉस इंडिया या कंपनीने उत्तम असा...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
हरभऱ्याला वाढती मागणी या सप्ताहात गेल्या सप्ताहाच्या तुलनेने कापूस, गहू...