agriculture news in Marathi, Farmers will Deprived from bowl worm compensation, Maharashtra | Agrowon

बोंड अळीच्या नुकसानभरपाईपासून शेतकरी वंचित राहणार?
सूर्यकांत नेटके
शुक्रवार, 23 मार्च 2018

बोंड आळीमुळे आमच्या भागासह राज्यभरात सुमारे ७० ते ८० टक्के नुकसान झाले. कृषी विभागाने मात्र नेमके नुकसान किती याचा कुठेच उल्लेख केला नाही. मागील पाच वर्षांच्या उत्पन्नाची सरासरी अडचण आहे. पंचनामे व्यवस्थित केले नाहीत. किडीमुळे कापसाला बाजारभाव नाही आणि सरकार वेगवेगळी कारणे देऊन नुकसानभरपाईपासून वंचित ठेवू पाहत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
- राहुल मालुसरे, याचिका दाखल करणारे शेतकरी, शेवगाव (जि. नगर)

नगर : बोंड अळीमुळे ८० ते ९० टक्के नुकसान झाले. मात्र नुकसानभरपाईपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यासाठी पंचनामे चुकीचे केले, पाच वर्षांची सरासरीची अट घातली. त्यामुळे नगर जिल्ह्यासह राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा धुसर झाल्याने शेवगाव (जि. नगर) येथील राहुल मालुसरे व इतर शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बोंड आळीची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी पंधरा दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर दोनदा सुनावणी झाली आहे. 

नगर जिल्ह्यामध्ये सव्वा लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर यंदा कपाशीची लागवड झाली आहे. मात्र २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या कपाशीचे बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याने, ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन विस्कळित झाले आहे. 

बोंड आळीमुळे नुकसान झाल्यानंतर सरकारने विमा कंपनी, सरकार व बियाणे कंपन्यांकडून हेक्‍टरी ३८ हजार रुपये नुकसानभरपाई देणार असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी कृषी विभागामार्फत पंचनामे केले. मात्र, अनेक किचकट अटी घातल्यामुळे बहुतांश शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार असल्याचे आता उघड झाले आहे. मागील पाच वर्षांचे सरासरी उत्पन्न यंदापेक्षा जास्त असावे ही अट आहे. मात्र मागील पाच वर्षांपैकी तीन वर्ष दुष्काळ होता. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना बोंड अळीची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सरासरीची अट अडचणीची ठरत आहे. 

कृषी विभागाने पंचनामे करून भरलेल्या फॉर्मवर ३३ टक्केपेक्षा जास्ती नुकसान व ३३ टक्केपेक्षा कमी नुकसान असा उल्लेख केला. ३३ टक्केपेक्षा जास्ती म्हणजे नेमके किती? असा प्रश्‍न उपस्थित करत अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्ती आहे. तरीही त्यांना सरकारी अटीमुळे नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागत असल्याने मालुसरे यांनी शेवगाव तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन याचिका दाखल केली आहे. 

‘‘ गेल्या हंगामात झालेल्या या नुकसानीची भरपाई मिळावी व येत्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कपाशीचे कोणते बियाणे कंपन्यांमार्फत वितरित केले जाणार आहे त्या संदर्भातही निर्णय व्हावा. कपाशीच्या पिकावर केल्या जाणाऱ्या फवारण्या व कापूसवेचणीची कामे रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करून शेतकऱ्यांचा कपाशी पिकावर होणाऱ्या खर्चापैकी ७० टक्के खर्च शासनाने द्यावा. 

शेतकऱ्यांना कपाशीचे सुधारित बियाणे, औषधे व दर्जेदार खते उपलब्ध करून पारदर्शी विमायोजना लागू करावी व शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव मिळावा’’ या बाबीचा समावेश याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने विधिज्ञ पंकज भराट काम पाहत आहेत. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारला योग्य ते मार्गदर्शन करावे, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याच्या दोन सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यामुळे कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांचा बोंड अळी व इतर प्रश्नांबाबत सरकारदरबारी चाललेला संघर्ष आता न्यायालयापर्यंत पोचला आहे.  

दरम्यान बोंड अळी संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी मुंबईत व्हावी यासाठी सरकारपक्षांच्या वकिलांनी सुनावणी वेळी मागणी केली होती. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकरी मुंबईला जाऊ शकत नसल्याने सुनावणी मुंबईला घेण्यास न्यायालयानेच नकार दिला.

इतर अॅग्रो विशेष
जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकारगाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी...
पाण्यावर पहाराविहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल...
विदर्भात उद्यापासून पावसाची शक्यता;...पुणे : बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेली...
मराठवाड्यात रब्बी पिकांची होरपळ सुरूऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील पेरणी झालेल्या रब्बी...
खानदेशातील विहिरींच्या पाणीपातळीत घटधुळे : अत्यल्प पावसामुळे खानदेशातील...
'पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ कृतीत ठेवले...सध्या दुष्काळाच्या झळा राज्यातील शेतकरी सोसताहेत...
साखर मूल्यांकन घटीने कारखानदार धास्तावलेकोल्हापूर : साखरेला उठाव नसल्याने साखर...
कापूस उत्पादकांना मिळाला उत्पादकता...‘महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्सफॉर्मेशन (सामाजिक...
कृषी विभागात बदल्यांसाठी 'लॉबी' झाली...पुणे : ऐन दुष्काळात नियमांची मोडतोड करून कृषी...
धुळे बाजार समितीत शेतकऱ्यांकडून ‘टीडीएस...धुळे : कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
दुष्काळप्रश्नी तत्काळ मदतीसाठी...नवी दिल्ली : राज्यातील दुष्काळी स्थितीवर प्रभावी...
आणखी एका कांदा उत्पादकाची...सटाणा, जि. नाशिक : कांदा दरामुळे त्रस्त...
मेंढपाळांचा ८० रुपयांत २ लाखांचा विमा...औरंगाबाद : राज्यात शेळी-मेंढी पालनावर उपजीविका...
सिंधुदुर्गात पाऊस; आंबा, काजूला मोठा...कणकवली, जि. सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील काही भागात...
पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदलराज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके...
आपत्ती निर्मूलनासाठी विद्यार्थ्यांनो...अमेरिकेमधील टेक्सास ए. एम. कृषी विद्यापीठांतर्गत...
अन्नद्रव्यांचा समतोल वापर आवश्यक...जमिनीतील अन्नद्रव्यांचा मोठ्या प्रमाणावर होत...
पाणी चोरी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाईमुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन...
फुलांवर रुंजन रोबो मधमाश्‍यांचे...नागपूर : विविध आकर्षक रंगसंगतीसह काही वेळ...
कोल्हापूरात कामगार-अडत्यांच्या वादात...कोल्हापूर : येथील बाजार समितीत तोलाइदार, अडते...