बोंड अळीच्या नुकसानभरपाईपासून शेतकरी वंचित राहणार?

नगर : बोंड अळीमुळे ८० ते ९० टक्के नुकसान झाले. मात्र नुकसानभरपाईपासून कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यासाठी पंचनामे चुकीचे केले, पाच वर्षांची सरासरीची अट घातली. त्यामुळे नगर जिल्ह्यासह राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळण्याची आशा धुसर झाल्याने शेवगाव (जि. नगर) येथील राहुल मालुसरे व इतर शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात बोंड आळीची नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी पंधरा दिवसांपूर्वी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर दोनदा सुनावणी झाली आहे.  नगर जिल्ह्यामध्ये सव्वा लाख हेक्‍टर क्षेत्रावर यंदा कपाशीची लागवड झाली आहे. मात्र २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात लागवड केलेल्या कपाशीचे बोंड अळीमुळे नुकसान झाल्याने, ९० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांचे आर्थिक नियोजन विस्कळित झाले आहे.  बोंड आळीमुळे नुकसान झाल्यानंतर सरकारने विमा कंपनी, सरकार व बियाणे कंपन्यांकडून हेक्‍टरी ३८ हजार रुपये नुकसानभरपाई देणार असल्याची घोषणा केली. त्यासाठी कृषी विभागामार्फत पंचनामे केले. मात्र, अनेक किचकट अटी घातल्यामुळे बहुतांश शेतकरी नुकसानभरपाईपासून वंचित राहणार असल्याचे आता उघड झाले आहे. मागील पाच वर्षांचे सरासरी उत्पन्न यंदापेक्षा जास्त असावे ही अट आहे. मात्र मागील पाच वर्षांपैकी तीन वर्ष दुष्काळ होता. त्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांना बोंड अळीची नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी सरासरीची अट अडचणीची ठरत आहे.  कृषी विभागाने पंचनामे करून भरलेल्या फॉर्मवर ३३ टक्केपेक्षा जास्ती नुकसान व ३३ टक्केपेक्षा कमी नुकसान असा उल्लेख केला. ३३ टक्केपेक्षा जास्ती म्हणजे नेमके किती? असा प्रश्‍न उपस्थित करत अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान ७० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्ती आहे. तरीही त्यांना सरकारी अटीमुळे नुकसानभरपाईपासून वंचित रहावे लागत असल्याने मालुसरे यांनी शेवगाव तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन याचिका दाखल केली आहे.  ‘‘ गेल्या हंगामात झालेल्या या नुकसानीची भरपाई मिळावी व येत्या हंगामासाठी शेतकऱ्यांना कपाशीचे कोणते बियाणे कंपन्यांमार्फत वितरित केले जाणार आहे त्या संदर्भातही निर्णय व्हावा. कपाशीच्या पिकावर केल्या जाणाऱ्या फवारण्या व कापूसवेचणीची कामे रोजगार हमी योजनेत समाविष्ट करून शेतकऱ्यांचा कपाशी पिकावर होणाऱ्या खर्चापैकी ७० टक्के खर्च शासनाने द्यावा.  शेतकऱ्यांना कपाशीचे सुधारित बियाणे, औषधे व दर्जेदार खते उपलब्ध करून पारदर्शी विमायोजना लागू करावी व शेतकऱ्यांच्या मालाला उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव मिळावा’’ या बाबीचा समावेश याचिकेमध्ये करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने विधिज्ञ पंकज भराट काम पाहत आहेत. न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारला योग्य ते मार्गदर्शन करावे, यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याच्या दोन सुनावण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यामुळे कापूसउत्पादक शेतकऱ्यांचा बोंड अळी व इतर प्रश्नांबाबत सरकारदरबारी चाललेला संघर्ष आता न्यायालयापर्यंत पोचला आहे.   दरम्यान बोंड अळी संदर्भातील याचिकेवर सुनावणी मुंबईत व्हावी यासाठी सरकारपक्षांच्या वकिलांनी सुनावणी वेळी मागणी केली होती. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकरी मुंबईला जाऊ शकत नसल्याने सुनावणी मुंबईला घेण्यास न्यायालयानेच नकार दिला.