agriculture news in Marathi, farmers will get government new decision, Maharashtra | Agrowon

शासनाच्या नव्या निर्णयाचा महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगमच्या बीजोत्पादकांना फायदा
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 22 ऑगस्ट 2018

अकोला ः महाबीज आणि राष्ट्रीय बीज निगम यांच्या बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने बाजारभाव व किमान अाधारभूत किंमत यातील फरकाची रक्कम देण्याची योजना घोषित केल्याने राज्यातील सुमारे ३८ हजार बीजोत्पादकांना फायदा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

अकोला ः महाबीज आणि राष्ट्रीय बीज निगम यांच्या बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना शासनाने बाजारभाव व किमान अाधारभूत किंमत यातील फरकाची रक्कम देण्याची योजना घोषित केल्याने राज्यातील सुमारे ३८ हजार बीजोत्पादकांना फायदा होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

राज्यातच नव्हे तर देशभरातील बाजारपेठांमध्ये अनेक धान्यांचे दर हे हमीभावापेक्षा कमी राहत असल्याची वस्तुस्थिती गेल्या काही महिन्यात समोर अाली अाहे. महाबीज किंवा राष्ट्रीय बीज निगम हे नेहमी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील दरांचा विचार करून अापले दर ठरवित असतात. अशा परिस्थितीत बीजोत्पादक टिकवून ठेवण्यासाठी शासनाचा हा निर्णय महाबीज तसेच राष्ट्रीय बीज निगम साठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात अाहे.  

राज्यात सुमारे ३० ते ३२ हजार शेतकरी महाबीजसाठी तर पाच ते सहा हजार शेतकरी राष्ट्रीय बीज निगमसाठी बीजोत्पादन करीत असतात. या दोन्ही संस्थामिळून राज्यात सात ते अाठ लाख क्विंटल बीजोत्पादन होते. राज्यातील शेतकऱ्यांना रास्त दरात बियाणे मिळण्याचा हा एक सर्वात मोठा स्राेत असतो. 
गेल्या काही महिन्यांपासून बाजारपेठेतील दर व हमीभाव यात मोठी तफावत निर्माण झालेली अाहे.

शासनाने कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी न करण्याबाबत सूचना केलेल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात वेगळी स्थिती असल्याचे सर्वश्रुत अाहे. अशा परिस्थितीत बीजोत्पादक शेतकऱ्यासाठी योग्य दर ठरविताना अडचणी येतात. अाता शासनाने बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना कृषी उत्पन्न बाजार समिती आधारित दर व शासन घोषित किमान आधारभूत किंमत यामधील फरकाची रक्कम देण्यासाठी नवीन योजना अाखल्याने या प्रक्रियेत स्थिरता येऊ शकेल.

महाबीज किंवा राष्ट्रीय बीज निगम हे उत्पादीत बियाण्याचे दर शेतकऱ्याला देताना उच्चतम बाजारभावाचा विचार करीत असतात; परंतु कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत असल्याने उच्चतम दर हा कमी निघण्याची शक्यता होती. अशा परिस्थितीत बीजोत्पादक शेतकरी दुसऱ्या पर्यायी पिकांकडे वळण्याची शक्यताही नाकारता येणार नव्हती.

अाता बाजारात हमीभावापेक्षा कमी दर असला तरीही शासन ही तफावत भरून काढण्याची जबाबदारी घेत असल्याने महाबीज व राष्ट्रीय बीज निगमच्या हजारो बीजोत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्यास मदत होणार अाहे.

बँक खात्यातच जमा होईल रक्कम
शासनाने केलेल्या निर्णयात तफावत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला; परंतु ही तफावतीची रक्कम शेतकऱ्याच्या अाधार लिंक असलेल्या बँक खात्यातच जमा केली जाणार अाहे. यासाठी शेतकऱ्यांना अाधार लिंक असलेले बँक खाते महाबीज, राष्ट्रीय बीज निगमकडे सादर करण्याची अावश्यकता अाहे.

इतर अॅग्रो विशेष
चांगल्या अारोग्यासाठी ः प्रोबायोटिक्स...प्रोबायोटिक्‍स म्हणजे सजीव सूक्ष्मजीव. सुमारे एक...
धुराडी २० ऑक्टोबरपासून पेटणारमुंबई : साखर कारखानदारांमधून या वर्षी ऊस गाळप...
राज्याच्या तापमानात वाढपुणे : राज्याच्या बहुतांशी भागात पाऊस थांबला...
मिरचीच्या आगारात सुधारित तंत्राचा वापरअौरंगाबाद व जालना जिल्ह्यातील काही तालुके मिरचीचे...
देशात तब्बल ६८ टक्के दुधात होते भेसळपुणे : देशात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८...
राज्य बँकेवरील जिल्हा बँकांचे...मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक...
फुलशेतीने दिली आर्थिक साथहिंगोली जिल्ह्यातील तपोवन (ता. औंढा नागनाथ)...
जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी यांना...मुंबई : जिल्हा परिषदेतील कृषी अधिकारी (गट-क...
प्रथिनांचा उत्तम स्राेत ः गुणवंत चारापीकराहुरी येथील महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने...
मुंबईसह शेजारील शहरांत सेंद्रिय...मुंबईसह शेजारील शहरांमध्ये सेंद्रिय उत्पादनांना...
ऊसतोड मजूरांच्या मागण्यांबाबत लवादाची...मुंबई :  राज्यातील ऊसतोड मजूर व कामगारांच्या...
मॉन्सूनची माघार शनिवारपासूनपुणे : नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या (माॅन्सून)...
सेंद्रिय शेतीसाठी शासनाच्या विविध योजनासेंद्रिय शेती आणि पीक उत्पादनवाढीसाठी राज्य आणि...
‘जलयुक्त’ गैरव्यवहाराची फाइल पुन्हा...पुणे : जलयुक्त शिवार योजनेत बीड जिल्ह्यात...
महसूल उत्पन्न सूत्राचे ऊसदरामध्ये...पुणे : महसुली उत्पन्न विभागणीनुसार राज्यातील...
तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाजपुणे : ‘दाये’ चक्रीवादळ निवळून गेल्यानंतर राज्यात...
मोदींनी सर्वात मोठी आरोग्य योजना '...रांची- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झारखंडची...
कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदाबारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या...
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...