पुणे विभागात रब्बीसाठी आठ लाख टन खताची मागणी

पुणे  ः गेल्या चार ते पाच दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांची गरज लक्षात घेत जिल्हास्तरावरून आलेल्या मागणीनुसार विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयाने कृषी आयुक्त कार्यालयाकडे आठ लाख ३१ हजार ८५२ मेट्रिक टन खतांची मागणी नोंदविली आहे. येत्या काही दिवसांत कृषी आयुक्तालयाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे वाटप करण्यात येणार असल्याचे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले. 

चालू वर्षी जून, जुलै महिन्यात पावसाचा खंड पडल्याने बहुतांशी भागात खरीप पिके वाया गेली आहेत. त्यामुळे विभागात रब्बी हंगामातील पिकांचे पेरणी क्षेत्र वाढण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने लवकर तयारी करून खतपुरवठा करण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांना तालुका, गाव पातळीवरील कृषी सेवा केंद्रामार्फत खतपुरवठा केला जाणार आहे. विभागात रब्बीचे सरासरी क्षेत्र सुमारे अठरा लाख ७३ हजार ३९० हेक्‍टर असून, या क्षेत्रावर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. हे लक्षात घेत खताची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच बियाण्यांचीही एक लाख ७७ हजार १९९ क्विंटल मागणी नोंदविण्यात आली आहे. 

यंदा विभागातील सोलापूर जिल्ह्यात रब्बीची सर्वाधिक आठ लाख ३१ हजार ५७० हेक्‍टरवर पेरणी होण्याचा अंदाज आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यातून  तीन लाख ४० हजार ५०० मेट्रिक टन खतांची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. नगर जिल्ह्यात सहा लाख ४३ हजार २८० हेक्‍टरवर पेरणी होण्याची शक्‍यता असून, त्यासाठी दोन लाख ६४ हजार ३२२ मेट्रिक टन खताची मागणी नोंदविण्यात आली आहे. पुणे जिल्ह्यात तीन लाख ९८ हजार ५४० हेक्‍टरसाठी सुमारे दोन लाख २७ हजार ३० मेट्रिक टन खताची मागणी नोंदविण्यात आली आहे.

रब्बी हंगामात युरियाला सर्वाधिक मागणी असते. त्यामुळे त्याची गरज लक्षात घेऊन पुणे विभागासाठी तीन लाख २५ हजार ६९७ मेट्रिक टन मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात त्याची अडचण भासणार नसल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  

रब्बी हंगामात पुणे जिल्ह्यातील शेतकरी गट किवा शेतकरी कंपन्यांनी रासायनिक खताची मागणी कृषी विभागाकडे केल्यानंतर त्यांनाही खताचा थेट पुरवठा करण्याचे नियोजन कृषी विभागाने केले आहे. त्यासाठी शेतकरी गट, शेतकरी कंपन्यांनी तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून मागणी नोंदविण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.