agriculture news in marathi, fight will continue till farmers gets Government declared milk rate | Agrowon

दुधाला जाहीर दर मिळेपर्यंत संघर्ष : संघर्ष समिती
टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 9 मे 2018

मुंबई : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने दूधप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या सकारात्मकतेचे संघर्ष समिती स्वागत करीत आहे. सरकारने दूध भुकटी बनविणारे दूध संघ व खासगी संघांना ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत तोकडे असल्याने सरकारने दुधाला जाहीर केलेला दर मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही, असे संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे.

मुंबई : दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने दूधप्रश्नी हस्तक्षेप करण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारच्या या सकारात्मकतेचे संघर्ष समिती स्वागत करीत आहे. सरकारने दूध भुकटी बनविणारे दूध संघ व खासगी संघांना ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, सरकारने उचललेले हे पाऊल अत्यंत तोकडे असल्याने सरकारने दुधाला जाहीर केलेला दर मिळाल्याशिवाय संघर्ष थांबणार नाही, असे संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे.

राज्यभरात संघटीत क्षेत्रात संकलित होणाऱ्या एकूण एक कोटी तीस लाख लिटर दुधापैकी साधारणतः चाळीस लाख लिटर दूध पावडर बनविण्यासाठी वापरण्यात येते. सरकारने या पावडरला लिटरमागे तीन रुपये अनुदान देण्याचे जाहीर केले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात पावडरचे कोसळलेले दर व दिलेल्या अनुदानामुळे होणाऱ्या फायद्याची तुलना करता सरकारच्या या तुटपुंज्या अनुदानाने दूध पावडरच्या निर्मितीमध्ये नव्याने मोठी वाढ होईल, याची खात्री नाही. मागील अनुभव पाहता पूर्वीच गोदामांमध्ये असलेल्या पावडरीवर नवे अनुदान लाटण्याचे प्रकार होणार नाहीत, याचीही खात्री नाही. अशा परिस्थितीत पावडरला अनुदान देण्याचा सरकारचा हा निर्णय अत्यंत तोकडा असल्याचे संघर्ष समितीचे मत आहे. 

सरकारच्या या निर्णयामुळे १७ रुपयांवर गेलेले दुधाचे दर २७ रुपयांवर जाण्याची शक्यता संघर्ष समितीला वाटत नाही. कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर सरळ दूध उत्पादकांना त्यांच्या खात्यावर प्रतिलिटर अनुदान वर्ग करणे, हाच प्रभावी मार्ग आहे. सरकारने असे न करता संघ व कंपन्यांना अनुदान देऊन पुन्हा एकदा विषाची परीक्षा पाहण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

दूध पावडरबाबत निर्णय घेत असताना घरगुती वापरासाठी वित.िरत होणाऱ्या उर्वरित ९० लाख लिटर दुधाबाबत मात्र सरकारने अद्याप कोणतेही पाऊल उचललेले नाही. पिशव्यांमधून घरोघर पुरवठा होणाऱ्या या ९० लाख लिटर दुधाला शहरातील ग्राहक ४२ रुपयांपेक्षा अधिक रुपये मोजत आहेत. शेतकऱ्यांना मात्र यापैकी केवळ १७ रुपये पोचत आहेत. शेतकरी ते ग्राहक या साखळीमध्ये अमाप पैसा जिरतो आहे. या साखळीत सुधारणा करून शेतकऱ्यांना घामाचे योग्य दाम व ग्राहकांना रास्त दरात विषमुक्त व भेसळमुक्त दूध मिळावे, यासाठी ठोस हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने याबाबत कोणतेही पाऊल उचललेले नाही.

दुग्ध पदार्थांच्या निर्मिती व विक्रीमध्येही अमाप नफा कमविला जातो. ग्राहक व शेतकरी या दोघांचीही लूट यामध्ये होते आहे. दुधाला रास्त दर मिळावा व ग्राहकांना रास्त दरात दूध व दुग्ध पदार्थ मिळावेत, यासाठी सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने या पातळीवरही अद्याप कोणतीही पावले उचललेली नाहीत. 
अशा पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना जोपर्यंत ३.५ आणि ८.५ गुणवत्तेच्या दुधाला जाहीर केल्याप्रमाणे २७ रुपये दर मिळत नाही, तोवर संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्णय संघर्ष समिती जाहीर करीत आहे.

संघर्ष समितीमध्ये सामील शेतकरी संघटना, शेतकरी कार्यकर्ते, पहिला ठराव घेणाऱ्या लाखागंगा गावचे ग्रामस्थ व राज्यभरातील सर्व दूध उत्पादकांशी व्यापक संपर्क करून आंदोलनाची पुढील रणनीती ठरविण्यात येईल, असे संघर्ष समितीच्या वतीने डॉ. अजित नवले, धनंजय धोर्डे, दिगंबर तुरकने, अनिल देठे, संतोष वाडेकर, उमेश देशमुख, कारभारी गवळी, गुलाबराव डेरे, डॉ. संदीप कडलग, महेश नवले, विठ्ठल पवार, अमोल वाघमारे, माणिक अवघडे, सुभाष निकम, सिद्धप्पा कलशेट्टी, विलास बाबर, खंडू वाक्‌चौरे, अभिजित पाटील, राजेंद्र तुरकने यांनी म्हटले आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...
चीनसह बांगलादेशची कापूस आयात वाढणारजळगाव ः देशात आॅगस्टअखेर ११२ लाख हेक्‍टरवर...
भाजीपाला शेतीसह कापूस बीजोत्पादनातील...भाजीपाला पिके तसेच कापूस बीजोत्पादन या पद्धतीतून...
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...