पन्नास टक्के थकबाकी भरल्याशिवाय योजना सुरू होणार नाहीच

सांगली : म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेची ३४; तर टेंभू योजनेची २१ कोटी रुपये वीजबिल थकीत आहे. यापैकी ५० टक्के थकबाकी शेतकऱ्यांनी भरल्याशिवाय या योजनेचे पाणी मिळणार नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होऊ लागली आहे. पाणी सोडले नाही तर आंदोलन करू, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.

जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला पाणी मिळाले पाहिजे, यासाठी शेतकरी वारंवार मागणी करत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी आणि पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक मुंबईत नुकतीच झाली; पण याबैठकीत पाणी सोडण्याबाबत निर्णय झाला नाही. जो निर्णय झाला तो म्हणजे, शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरा, आणि मग पाणी घ्या.

यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होऊ लागला आहे. टंचाईच्या काळात वीजबील हे शासन भरणार असल्याचे सांगून पाणी सोडण्यात आले होते. त्यानुसार पाणी सोडले होते. पाणी दोन ते तीन महिने सुरू राहिले. त्यानंतर टेंभू, म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या टंचाईच्या काळातील वीजबिलाचा प्रस्ताव मंत्रालयाच्या दारात मंजूरीसाठी तसाच पडून आहे.

यावर बैठक घेवून निर्णय घेणे शेतकऱ्यांना अपेक्षित होते. मात्र, असे न होता थेट शेतकऱ्यांनी पाणीपट्टी भरावी असा निर्णय झाला. टेंभू योजनेचे वीजबिल २१ कोटी, पाणीपट्टी ३५ कोटी, तर म्हैसाळ योजनेचे वीजबिल ३४ कोटी आणि पाणीपट्टी ७१ कोटी अशी थकबाकी आहे. त्या दोन्ही योजनांची वसुलीच झाली नाही. त्यामुळे पन्नास टक्के थकबाकी कशी भरायची, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

पाटबंधारे विभागाने कसली कंबर ताकारी सिंचन योजनेची ५० टक्के थकबाकी भरल्याने ही योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे ताकारी योजनेच्या लाभ क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना वेळेत पाणी मिळण्यास मदत झाली आहे. ज्यापध्दतीने ताकारी सिंचन योजनेने ५० टक्के भरले त्याप्रमाणे या दोन्ही योजनेच्या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने कंबर कसली आहे.

गेल्या आठवड्यात मुंबईत पाणी सोडण्याबाबतची बैठक झाली. त्या बैठकीत पन्नास टक्के थकबाकी भरल्याशिवाय पाणी देऊ नये, असा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे पाणी कधी सोडण्यात येईल याबाबत सांगता येत नाही. पाणीपट्टी वसुलीची मोहीम हाती घेतली आहे. - हणमंत गुणाले, अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे, सांगली.