agriculture news in marathi, finance commission says, only crop loan formalities will done in state, Maharashtra | Agrowon

राज्यात शेती कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकताच : वित्त आयोग
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 17 सप्टेंबर 2018

राज्याची आर्थिक घडी विस्कळित झाल्याने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी मी प्रत्येक अधिवेशनात करीत होतो. मात्र सरकारने प्रत्येकवेळी आकड्यांची जुळवाजुळव करून सत्य लपवले. केंद्राचे १२ हजार कोटी परत गेल्याचेही मी सांगितले होते. वित्त आयोगाच्या अहवालामुळे सरकारचे आता आर्थिक बिंग फुटले आहे. फडणवीस सरकारने जनतेवर भरमसाट कर लादूनही राज्यातील उद्योग, व्यवसाय व धंदे रसातळाला गेल्यानेच उत्पन्न घटले आहे.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते
 

मुंबई : राज्यात पीककर्ज वाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जात असल्याचे ताशेरे ओढत १८ टक्के इतक्या अपुऱ्या सिंचन सुविधेवरून पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्य शासनावर आक्षेप नोंदविले आहेत. आयोगाच्या समितीने महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल गंभीर निष्कर्ष काढत चिंताजनक महसुली तुटीवरही बोट ठेवले. २००९ ते १३ च्या तुलनेत १९.४४ टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घटल्याने महसुली उत्पन्नात ९ टक्क्यांची मोठी तूट झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. 

आयोगाने गेल्या महिन्यात पुण्यात अर्थतज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांचे पैलू समजून घेतले होते. २००९ ते १३ या वर्षांच्या तुलनेत २०१४-१७ या काळात राज्याला कर महसुली उत्पन्नात वाढ साधता आली नसल्याचे गंभीर निष्कर्ष समितीने नोंदवले आहेत. उलट, २००९ ते १३ मध्ये १९.४४ टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घटले असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

महसुली उत्पन्नातील घटीमुळे काढलेले कर्जही महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहे. महसुली उत्पन्नातील मोठा भाग कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च होत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महसुली तूट चिंताजनक आहे. 

शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या अनुषंगाने समितीचे निष्कर्ष गंभीर आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते, असा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. राज्यातील अपूऱ्या सिंचन सुविधेकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. देशाचे सरासरी सिंचन क्षेत्र ३५ टक्के असताना राज्यात केवळ १८ टक्के शेती क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा आहे. विशेष म्हणजे, देशाचा विचार करता राज्यात ३५ टक्के इतके सिंचन प्रकल्प आहेत, तरीही राज्यातील सिंचन मर्यादा चिंतेची बाब असल्याचे समितीने म्हटले आहे. देशाच्या सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जात असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती आणि भूसंपादनाचा मुद्दाही समितीने अधोरेखित केला आहे. 

राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांपैकी मराठवाडा आणि विदर्भातील १६ जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्न राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आल्याची चिंता समितीने व्यक्त केली आहे. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाची समिती येत्या १७ ते १९ सप्टेंबर या काळात राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. दौऱ्यादरम्यान समिती राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, अर्थतज्ज्ञ आदींना भेट देणार आहे. एन. के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत सदस्य शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता आदींचा समावेश आहे. 

कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ९ टक्के... 
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेले राज्य आहे. औद्योगिक उत्पादनातही राज्य अग्रेसर असून राज्यात सर्वांत जास्त शहरीकरण होत आहे. देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नात राज्याचा वाटा १५ टक्के इतका आहे. राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक ५७ टक्के इतका वाटा सेवा क्षेत्राचा असून, पाठोपाठ ३३ टक्के हिस्सा उद्योग क्षेत्राचा आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ९ टक्के इतका आहे. 

वित्त आयोगाने नोंदविलेले निष्कर्ष

  • २००९ ते १३ मधील १९.४४ टक्के कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत कमी
  • उत्पन्नातील मोठा भाग वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च 
  • शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते
  • देशात ३५ टक्के सिंचन, राज्यात केवळ १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली
  • राज्यात देशातील ३५ टक्के सिंचन प्रकल्प असताना सिंचन मर्यादा चिंताजनक
  • महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जातो
  • सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती, भूसंपादनाचा मुद्दाही ऐरणीवर
  • राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता

इतर अॅग्रो विशेष
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...
वाढते नैसर्गिक आणि सामाजिक प्रदूषणकाळानुसार निसर्गामध्ये खूप बदल होत आहे. सर्व ऋतूत...
लढा स्वतंत्र अस्तित्वाचा अस्सल हापूस कोणाचा हा गुंता मागील अनेक...
नांदेड जिल्ह्यात मुगाची उत्पादकता...नांदेड ः यंदा नांदेड जिल्ह्यातील १४ तालुक्यांतील...
संतप्त शेतकऱ्यांनी हवामान विभागाला...पुणे : हवामान विभागाचा अंदाज चुकीचा...
जलयुक्त शिवार, शेततळ्यांमुळे संरक्षित...अमरावती   : जिल्ह्यात शेततळी, जलयुक्त शिवार...
तिसगाव उपबाजारात चाऱ्यासाठी उसाला...तिसगाव, जि. नगर  : पाथर्डी तालुक्‍यात...
तुझे आहे तुजपाशी जगाच्या सरासरीच्या दीडपट पाऊस भारतात पडतो तरी...
सूक्ष्म सिंचनात अडचणी मोठ्या राज्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष...
भातशेती वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपडनगर ः ‘पोळ्यापासून पाऊस नाही. पोळ्याला गेला तरी...
ठिबकचा तिढा सुटला, नोंदणीला होणार सुरवातनागपूर  ः ठिबक संदर्भातील नोंदणीवर वितरकांनी...