मुंबई : राज्यात पीककर्ज वाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जात असल्याचे ताशेरे ओढत १८ टक्के इतक्या अपुऱ्या सिंचन सुविधेवरून पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्य शासनावर आक्षेप नोंदविले आहेत. आयोगाच्या समितीने महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल गंभीर निष्कर्ष काढत चिंताजनक महसुली तुटीवरही बोट ठेवले. २००९ ते १३ च्या तुलनेत १९.४४ टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घटल्याने महसुली उत्पन्नात ९ टक्क्यांची मोठी तूट झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. आयोगाने गेल्या महिन्यात पुण्यात अर्थतज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांचे पैलू समजून घेतले होते. २००९ ते १३ या वर्षांच्या तुलनेत २०१४-१७ या काळात राज्याला कर महसुली उत्पन्नात वाढ साधता आली नसल्याचे गंभीर निष्कर्ष समितीने नोंदवले आहेत. उलट, २००९ ते १३ मध्ये १९.४४ टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घटले असल्याचे समितीने म्हटले आहे. महसुली उत्पन्नातील घटीमुळे काढलेले कर्जही महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहे. महसुली उत्पन्नातील मोठा भाग कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च होत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महसुली तूट चिंताजनक आहे. शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या अनुषंगाने समितीचे निष्कर्ष गंभीर आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते, असा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. राज्यातील अपूऱ्या सिंचन सुविधेकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. देशाचे सरासरी सिंचन क्षेत्र ३५ टक्के असताना राज्यात केवळ १८ टक्के शेती क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा आहे. विशेष म्हणजे, देशाचा विचार करता राज्यात ३५ टक्के इतके सिंचन प्रकल्प आहेत, तरीही राज्यातील सिंचन मर्यादा चिंतेची बाब असल्याचे समितीने म्हटले आहे. देशाच्या सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जात असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती आणि भूसंपादनाचा मुद्दाही समितीने अधोरेखित केला आहे. राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांपैकी मराठवाडा आणि विदर्भातील १६ जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्न राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आल्याची चिंता समितीने व्यक्त केली आहे. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाची समिती येत्या १७ ते १९ सप्टेंबर या काळात राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. दौऱ्यादरम्यान समिती राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, अर्थतज्ज्ञ आदींना भेट देणार आहे. एन. के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत सदस्य शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता आदींचा समावेश आहे.
कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ९ टक्के... महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेले राज्य आहे. औद्योगिक उत्पादनातही राज्य अग्रेसर असून राज्यात सर्वांत जास्त शहरीकरण होत आहे. देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नात राज्याचा वाटा १५ टक्के इतका आहे. राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक ५७ टक्के इतका वाटा सेवा क्षेत्राचा असून, पाठोपाठ ३३ टक्के हिस्सा उद्योग क्षेत्राचा आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ९ टक्के इतका आहे. वित्त आयोगाने नोंदविलेले निष्कर्ष
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.