agriculture news in marathi, finance commission says, only crop loan formalities will done in state, Maharashtra | Agrowon

राज्यात शेती कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकताच : वित्त आयोग
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 17 सप्टेंबर 2018

राज्याची आर्थिक घडी विस्कळित झाल्याने श्वेतपत्रिका काढावी अशी मागणी मी प्रत्येक अधिवेशनात करीत होतो. मात्र सरकारने प्रत्येकवेळी आकड्यांची जुळवाजुळव करून सत्य लपवले. केंद्राचे १२ हजार कोटी परत गेल्याचेही मी सांगितले होते. वित्त आयोगाच्या अहवालामुळे सरकारचे आता आर्थिक बिंग फुटले आहे. फडणवीस सरकारने जनतेवर भरमसाट कर लादूनही राज्यातील उद्योग, व्यवसाय व धंदे रसातळाला गेल्यानेच उत्पन्न घटले आहे.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते
 

मुंबई : राज्यात पीककर्ज वाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जात असल्याचे ताशेरे ओढत १८ टक्के इतक्या अपुऱ्या सिंचन सुविधेवरून पंधराव्या वित्त आयोगाने राज्य शासनावर आक्षेप नोंदविले आहेत. आयोगाच्या समितीने महाराष्ट्राच्या विकासाबद्दल गंभीर निष्कर्ष काढत चिंताजनक महसुली तुटीवरही बोट ठेवले. २००९ ते १३ च्या तुलनेत १९.४४ टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घटल्याने महसुली उत्पन्नात ९ टक्क्यांची मोठी तूट झाल्याचे समितीने म्हटले आहे. 

आयोगाने गेल्या महिन्यात पुण्यात अर्थतज्ज्ञांसोबतच्या बैठकीत राज्यातील विविध विषयांचे पैलू समजून घेतले होते. २००९ ते १३ या वर्षांच्या तुलनेत २०१४-१७ या काळात राज्याला कर महसुली उत्पन्नात वाढ साधता आली नसल्याचे गंभीर निष्कर्ष समितीने नोंदवले आहेत. उलट, २००९ ते १३ मध्ये १९.४४ टक्के असलेले कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत घटले असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

महसुली उत्पन्नातील घटीमुळे काढलेले कर्जही महसुली खर्चासाठी वापरले जात आहे. महसुली उत्पन्नातील मोठा भाग कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च होत आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने महसुली तूट चिंताजनक आहे. 

शेती आणि संलग्न क्षेत्राच्या अनुषंगाने समितीचे निष्कर्ष गंभीर आहेत. राज्यात शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते, असा आक्षेप समितीने नोंदविला आहे. राज्यातील अपूऱ्या सिंचन सुविधेकडेही समितीने लक्ष वेधले आहे. देशाचे सरासरी सिंचन क्षेत्र ३५ टक्के असताना राज्यात केवळ १८ टक्के शेती क्षेत्रालाच सिंचनाची सुविधा आहे. विशेष म्हणजे, देशाचा विचार करता राज्यात ३५ टक्के इतके सिंचन प्रकल्प आहेत, तरीही राज्यातील सिंचन मर्यादा चिंतेची बाब असल्याचे समितीने म्हटले आहे. देशाच्या सरासरीचा विचार करता महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जात असल्याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती आणि भूसंपादनाचा मुद्दाही समितीने अधोरेखित केला आहे. 

राज्याच्या ३४ जिल्ह्यांपैकी मराठवाडा आणि विदर्भातील १६ जिल्ह्यांतील दरडोई उत्पन्न राज्य आणि राष्ट्रीय सरासरीच्या खाली आल्याची चिंता समितीने व्यक्त केली आहे. राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता असल्याचे समितीचे म्हणणे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाची समिती येत्या १७ ते १९ सप्टेंबर या काळात राज्याच्या दौऱ्यावर येत आहे. दौऱ्यादरम्यान समिती राज्याचे मुख्यमंत्री, अर्थमंत्री, विविध राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, अर्थतज्ज्ञ आदींना भेट देणार आहे. एन. के. सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील या समितीत सदस्य शक्तीकांत दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. अशोक लाहिरी, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता आदींचा समावेश आहे. 

कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ९ टक्के... 
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेले राज्य आहे. औद्योगिक उत्पादनातही राज्य अग्रेसर असून राज्यात सर्वांत जास्त शहरीकरण होत आहे. देशांतर्गत ढोबळ उत्पन्नात राज्याचा वाटा १५ टक्के इतका आहे. राज्याच्या उत्पन्नात सर्वाधिक ५७ टक्के इतका वाटा सेवा क्षेत्राचा असून, पाठोपाठ ३३ टक्के हिस्सा उद्योग क्षेत्राचा आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा ९ टक्के इतका आहे. 

वित्त आयोगाने नोंदविलेले निष्कर्ष

  • २००९ ते १३ मधील १९.४४ टक्के कर महसुली उत्पन्न २०१४-१७ मध्ये ८.१६ टक्क्यांपर्यंत कमी
  • उत्पन्नातील मोठा भाग वेतन आणि व्याज भागवण्यावरच खर्च 
  • शेतकऱ्यांना कर्जवाटपाची फक्त औपचारिकता पार पाडली जाते
  • देशात ३५ टक्के सिंचन, राज्यात केवळ १८ टक्के क्षेत्र ओलिताखाली
  • राज्यात देशातील ३५ टक्के सिंचन प्रकल्प असताना सिंचन मर्यादा चिंताजनक
  • महाराष्ट्रात खूप कमी निधी सिंचनासाठी खर्च केला जातो
  • सिंचन प्रकल्पांच्या वाढत्या किमती, भूसंपादनाचा मुद्दाही ऐरणीवर
  • राज्याच्या विविध जिल्ह्यांत आर्थिक, सामाजिक असमानता

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...