agriculture news in marathi, Finance department demure on state Milk law formation | Agrowon

‘दूध’ कायद्याला ‘वित्त’ची हरकत
दीपा कदम
शुक्रवार, 18 मे 2018

मुंबई - दुधालाही साखर उद्योगाप्रमाणे कायद्याची कवचकुंडले असली, तर शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, यासाठी दुग्धविकास विभागातर्फे आणल्या जात असलेल्या कायद्याच्या प्रारूपाला वित्त आणि नियोजन विभागाने हरकत घेतली असल्याने शेतकऱ्यांसाठी आवश्‍यक असणारा कायदा रखडला आहे.

दुधालाही साखरेप्रमाणे ७०:३० कायदा लागू करताना दुधाच्या कायद्याच्या प्रारूपात तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, त्यालाही या विभागांचा विरोध आहे. 

मुंबई - दुधालाही साखर उद्योगाप्रमाणे कायद्याची कवचकुंडले असली, तर शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, यासाठी दुग्धविकास विभागातर्फे आणल्या जात असलेल्या कायद्याच्या प्रारूपाला वित्त आणि नियोजन विभागाने हरकत घेतली असल्याने शेतकऱ्यांसाठी आवश्‍यक असणारा कायदा रखडला आहे.

दुधालाही साखरेप्रमाणे ७०:३० कायदा लागू करताना दुधाच्या कायद्याच्या प्रारूपात तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, त्यालाही या विभागांचा विरोध आहे. 

दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्य सरकार साखर उद्योगाप्रमाणे कायदा लागू करण्याचा विचार गेल्या वर्षापासून करत आहे. पशू, दुग्ध व मत्स्य विभागाने तयार केलेल्या या प्रारूपावर वित्त आणि नियोजन विभागाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळेच हे प्रारूप तयार होऊनही जवळपास एक वर्ष होत आल्यानंतरही अधिनियम मंजुरीसाठी ते मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे जाऊ शकलेले नाही. 

पदुममधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात नाराजी व्यक्त करताना सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा कायदा तयार केला आहे. येत्या महिनाभरात मंत्रिमंडळासमोर अधिनियम मंजुरीसाठी घेऊन जाण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

वित्त विभागाचे आक्षेप

  • दुधाचा अशाप्रकारे कायदा तयार केल्याने शेतकऱ्यांना खरोखरच संरक्षण मिळेल का?
  • दुधासारख्या नाशवंत पदार्थाला कायद्याच्या चौकटीत आणल्याने खासगी उत्पादक माघार घेतील,
  • राज्य सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागेल.
  • ‘नियोजन’चे आक्षेप
  •  जागतिक खुल्या बाजारपेठेत नुकसान होईल
  •  खासगी उत्पादक दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ फिरवतील
  •  कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाकडे व्यवस्था आहे का?

काय आहे धोरण?
दुग्धप्रक्रिया व वितरणाचा खर्च विक्री किमतीच्या ३० टक्‍के रकमेतून भागवावा व उर्वरित ७० टक्‍के रक्‍कम शेतकऱ्यांना द्यावी, असे हे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्यास २५ हजार रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
आर्थिक स्थैर्याचे अनुकरणीय मॉडेलराज्यातील शेतीमधील समस्यांची यादी केली तर ती खूप...
पॉलिहाउस शेडनेट नायकांची करुण कथाउच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस नफा...
पाणी व्यवस्थापनासाठी सूक्ष्मजीवांचा...पाणी व्यवस्थापन म्हटले, की आपल्या डोळ्यासमोर ठिबक...
शिवरायांच्या आदर्शावर राज्य कारभार सुरू...पुणे : ‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या...
वनक्षेत्राने वेढलेल्या भागामध्ये...कृषी क्षेत्रानजीक वनक्षेत्र असलेल्या परिसरामध्ये...
चारा छावण्या लांबणीवरमुंबई: राज्यात दुष्काळ तीव्र होत चालला असला...
विदर्भात वादळी पावसाची शक्यतापुणे  : राज्याच्या किमान तापमानात वाढ होत...
खरीप पीकविमा परतावाप्रश्नी उच्च...परभणी: परभणी जिल्ह्यात २०१७ च्या खरिपातील...
शेतकरी आठवडे बाजारातून विस्तारताहेत...संत शिरोमणी श्री सावता माळी शेतकरी आठवडी...
मार्केटच्या अभ्यासातून गुलाब शेतीत...निमगाव (ता. राहाता) येथील हर्षल प्रभात पाटील या...
आजचा चंद्र हा सर्वांत जवळ : 'ग्रेट...या वर्षी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या...
समजून घ्या पाण्याचे महत्त्वपाण्याची समस्या शाश्वत पद्धतीने सोडवण्यासाठी...
जनावरांची तडफड, लोकांचा पाण्यासाठी टाहोसोलापूर ः राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर करून जवळपास...
‘गुणनियंत्रण’विरोधात विखेंचेही पत्र पुणे : राज्याच्या कृषी खात्यातील गुण नियंत्रण...
राज्य बॅंकेकडून साखरेच्या मूल्यांकनात...कोल्हापूर : केंद्राने खुल्या साखरेचे किमान विक्री...
राज्यात उद्या हलक्या पावसाची शक्यतापुणे: वेगाने बदलणारे वातावरण, वाऱ्यांच्या...
प्रेरणा प्रकल्पातून ९० हजार शेतकऱ्यांचे...मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४...
कांद्याच्या ढिगाऱ्यात बुजवून घेत...नाशिक  : कमी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती व...
एका संदेशाने आयुष्य केले बळकटटाकळी ढोकेश्वर, जि. नगर  ः काही तासांपूर्वी...
'दावणीलाही नाही आणि छावणीत नाही; जनावरे...सोलापूर :  मागील सरकारच्या काळात छावणीत...