agriculture news in marathi, Finance department demure on state Milk law formation | Agrowon

‘दूध’ कायद्याला ‘वित्त’ची हरकत
दीपा कदम
शुक्रवार, 18 मे 2018

मुंबई - दुधालाही साखर उद्योगाप्रमाणे कायद्याची कवचकुंडले असली, तर शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, यासाठी दुग्धविकास विभागातर्फे आणल्या जात असलेल्या कायद्याच्या प्रारूपाला वित्त आणि नियोजन विभागाने हरकत घेतली असल्याने शेतकऱ्यांसाठी आवश्‍यक असणारा कायदा रखडला आहे.

दुधालाही साखरेप्रमाणे ७०:३० कायदा लागू करताना दुधाच्या कायद्याच्या प्रारूपात तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, त्यालाही या विभागांचा विरोध आहे. 

मुंबई - दुधालाही साखर उद्योगाप्रमाणे कायद्याची कवचकुंडले असली, तर शेतकऱ्यांची लूट होणार नाही, यासाठी दुग्धविकास विभागातर्फे आणल्या जात असलेल्या कायद्याच्या प्रारूपाला वित्त आणि नियोजन विभागाने हरकत घेतली असल्याने शेतकऱ्यांसाठी आवश्‍यक असणारा कायदा रखडला आहे.

दुधालाही साखरेप्रमाणे ७०:३० कायदा लागू करताना दुधाच्या कायद्याच्या प्रारूपात तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्यास सहा महिने कारावासाची शिक्षा आणि २५ हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली असून, त्यालाही या विभागांचा विरोध आहे. 

दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी राज्य सरकार साखर उद्योगाप्रमाणे कायदा लागू करण्याचा विचार गेल्या वर्षापासून करत आहे. पशू, दुग्ध व मत्स्य विभागाने तयार केलेल्या या प्रारूपावर वित्त आणि नियोजन विभागाने प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यामुळेच हे प्रारूप तयार होऊनही जवळपास एक वर्ष होत आल्यानंतरही अधिनियम मंजुरीसाठी ते मंत्रिमंडळ बैठकीपुढे जाऊ शकलेले नाही. 

पदुममधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात नाराजी व्यक्त करताना सांगितले, की शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा कायदा तयार केला आहे. येत्या महिनाभरात मंत्रिमंडळासमोर अधिनियम मंजुरीसाठी घेऊन जाण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.

वित्त विभागाचे आक्षेप

  • दुधाचा अशाप्रकारे कायदा तयार केल्याने शेतकऱ्यांना खरोखरच संरक्षण मिळेल का?
  • दुधासारख्या नाशवंत पदार्थाला कायद्याच्या चौकटीत आणल्याने खासगी उत्पादक माघार घेतील,
  • राज्य सरकारला मोठा तोटा सहन करावा लागेल.
  • ‘नियोजन’चे आक्षेप
  •  जागतिक खुल्या बाजारपेठेत नुकसान होईल
  •  खासगी उत्पादक दुग्ध व्यवसायाकडे पाठ फिरवतील
  •  कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी विभागाकडे व्यवस्था आहे का?

काय आहे धोरण?
दुग्धप्रक्रिया व वितरणाचा खर्च विक्री किमतीच्या ३० टक्‍के रकमेतून भागवावा व उर्वरित ७० टक्‍के रक्‍कम शेतकऱ्यांना द्यावी, असे हे धोरण आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी न करणाऱ्यास २५ हजार रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...
प्रतिकूलतेतून प्रगती घडवत आले पिकात...वांगी (जि. सांगली) येथील एडके कुटुंबाने अत्यंत...
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...