agriculture news in marathi, Finance minstry OKs hike in wheat, pea import duty; | Agrowon

गहू, पिवळा वाटाण्यावर आयातशुल्क
वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 नोव्हेंबर 2017

अतिशय योग्य निर्णय आहे. गव्हावर २० टक्के आणि पिवळ्या वाटाण्यावरील अायात शुल्कात ५० टक्के अशी भरीव वाढ केंद्र सरकारने करून हरभऱ्यासह कडधान्य उत्पादकांना दिलासा दिला अाहे. भारतीय शेतकऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या अशा निर्णयाने, दर वाढीस मदत होईलच, परंतु दीर्घ काळाकरिता डाळींमध्ये स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल. भारत हा कृषिप्रधान देश अापण म्हणतो, पण आजही आपल्याला डाळी आणि खाद्यतेलाची आयात करण्याची नामुष्की येते. जगाने खाललेल्या खाद्यतेलातून उरलेल्या ३९ टक्के हा व्यापाराकरिता शिल्लक राहाते. त्यापैकी १९ टक्के इतके प्रचंड खाद्यतेल भारत आयात करतो. यामुळे आपल्याकडील सोयाबीनसारख्या तेलबियांच्या दरांवर सातत्याने परिणाम होत आहे. यादृष्टीने सुद्धा केंद्र सरकार पाऊले टाकत आहेत.
- पाशा पटेल, अध्यक्ष, राज्य कृषी मूल्य आयोग.

नवी दिल्ली : देशातील धान्योत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. परंतु, शेतीमालाच्या आयातीमुळे स्थानिक बाजारपेठातील दर कमी राहत होते. तसेच आयात शेतीमालाच्या दर्जाबाबतीतही काही तक्रारी होत्या. यामुळे पिवळा वाटाणा आणि गव्हावरील आयातशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बुधवारी (ता. ८) यासंबंधित अधिसूचना काढली आहे. यानुसार गव्हावरील आयातशुल्क १० वरून २० टक्के करण्यात आले आहे. तर पिवळा वाटाण्यावरील आयातशुल्क ५० टक्के करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

जगभरातून देशात आयात होत असलेल्या धान्यावर आयात शुल्क वाढवण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा केला होता. याविषयी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने १ नोव्हेंबरला नवी दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री, अन्नमंत्री तसेच पटेल यांच्यासह प्रमुख अधिकारी, सचिव उपस्थित होते. या बैठकीनंतर बुधवारी गहू आणि पिवळा वाटाण्यामध्ये आयातशुल्कवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सोयाबीनवरील आयात शुल्काचा निर्णय येत्या दोन ते तीन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.

भरघोस उत्पादन होऊनही घाऊस बाजारात गव्हाला मागणी कमीच आहे. दक्षिण भारतातील अनेक व्यापारी आयात होणाऱ्या गव्हाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गव्हावर १० टक्के आयातशुक लावूनही किनारपट्टी भागातील व्यापाऱ्यांना गहू १५ ते १६ हजार रुपये प्रतिटन मिळत असून उत्तर भारतात प्रति टनाला १९ ते २० हजार रुपये भाव आहे.

देशात गव्हाचे सातत्याने चांगले उत्पादन होत आहे. मात्र बाहेरून आयात केल्या जाणाऱ्या गव्हामुळे स्थानिक बाजारपेठातील दर कमी राहत होते. तसेच आयात होणाऱ्या शेतीमालाच्या दर्जाबाबतीतही काही तक्रारी होत्या. यामुळे आयातशुक वाढवून देशांतर्गत घसरलेल्या दरांना स्थैर्य मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी होत होती. याबाबत गेल्या महिन्यात आयातशुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पाठविला होता.

शासनाला खरेदीची वेळ येणार नाही
कॅनडातून २०५० रुपये प्रतिक्विंटल तर रशिया आणि युक्रेन येथून १८५० रुपये दराने देशात पिवळा वाटाणा आयात केला जातो. या पिवळ्या वाटाण्याचा उपयोग बेसनमध्ये भेसळ करण्याकरिता केला जात होता. कारण की हरभऱ्याचा हमीभाव ४४०० रुपये आहे. यंदा पाऊस लांबल्याने हरभऱ्याचा पेरा वाढणार आहे. परिणामी तूर आणि सोयाबीनसारखी हरभऱ्याची स्थिती होण्याची शक्यता गृहीत धरून पिवळा वाटाण्याचे आयातशुल्क ५० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हरभऱ्याला रास्त दर मिळून शासनाला खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पुढील अपेक्षा

  • सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी खाद्यतेलांवर ३० टक्के आयातशुल्क
  • सर्व डाळींवरच्या आयात शुल्कात ३० ते ५० टक्क्यांनी वाढ
  • रीफाईन पाम तेलावर ४५ टक्के आयातशुल्क
  • क्रुड पाम तेलावर ३५ टक्के आयातशुल्कात वाढ
  • सोयाबीन पेंड निर्यात प्रोत्साहन अनुदानात वाढ

 

इतर अॅग्रो विशेष
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...