गहू, पिवळा वाटाण्यावर आयातशुल्क

नवी दिल्ली : देशातील धान्योत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. परंतु, शेतीमालाच्या आयातीमुळे स्थानिक बाजारपेठातील दर कमी राहत होते. तसेच आयात शेतीमालाच्या दर्जाबाबतीतही काही तक्रारी होत्या. यामुळे पिवळा वाटाणा आणि गव्हावरील आयातशुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बुधवारी (ता. ८) यासंबंधित अधिसूचना काढली आहे. यानुसार गव्हावरील आयातशुल्क १० वरून २० टक्के करण्यात आले आहे. तर पिवळा वाटाण्यावरील आयातशुल्क ५० टक्के करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

जगभरातून देशात आयात होत असलेल्या धान्यावर आयात शुल्क वाढवण्यात यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत होती. राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी यासंदर्भात केंद्र सरकारच्या पातळीवर पाठपुरावा केला होता. याविषयी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने १ नोव्हेंबरला नवी दिल्ली येथे महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री, अन्नमंत्री तसेच पटेल यांच्यासह प्रमुख अधिकारी, सचिव उपस्थित होते. या बैठकीनंतर बुधवारी गहू आणि पिवळा वाटाण्यामध्ये आयातशुल्कवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सोयाबीनवरील आयात शुल्काचा निर्णय येत्या दोन ते तीन दिवसांत होण्याची शक्यता आहे.

भरघोस उत्पादन होऊनही घाऊस बाजारात गव्हाला मागणी कमीच आहे. दक्षिण भारतातील अनेक व्यापारी आयात होणाऱ्या गव्हाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गव्हावर १० टक्के आयातशुक लावूनही किनारपट्टी भागातील व्यापाऱ्यांना गहू १५ ते १६ हजार रुपये प्रतिटन मिळत असून उत्तर भारतात प्रति टनाला १९ ते २० हजार रुपये भाव आहे.

देशात गव्हाचे सातत्याने चांगले उत्पादन होत आहे. मात्र बाहेरून आयात केल्या जाणाऱ्या गव्हामुळे स्थानिक बाजारपेठातील दर कमी राहत होते. तसेच आयात होणाऱ्या शेतीमालाच्या दर्जाबाबतीतही काही तक्रारी होत्या. यामुळे आयातशुक वाढवून देशांतर्गत घसरलेल्या दरांना स्थैर्य मिळावे यासाठी शेतकऱ्यांकडून मागणी होत होती. याबाबत गेल्या महिन्यात आयातशुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने पाठविला होता.

शासनाला खरेदीची वेळ येणार नाही कॅनडातून २०५० रुपये प्रतिक्विंटल तर रशिया आणि युक्रेन येथून १८५० रुपये दराने देशात पिवळा वाटाणा आयात केला जातो. या पिवळ्या वाटाण्याचा उपयोग बेसनमध्ये भेसळ करण्याकरिता केला जात होता. कारण की हरभऱ्याचा हमीभाव ४४०० रुपये आहे. यंदा पाऊस लांबल्याने हरभऱ्याचा पेरा वाढणार आहे. परिणामी तूर आणि सोयाबीनसारखी हरभऱ्याची स्थिती होण्याची शक्यता गृहीत धरून पिवळा वाटाण्याचे आयातशुल्क ५० टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे हरभऱ्याला रास्त दर मिळून शासनाला खरेदी करण्याची वेळ येणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

पुढील अपेक्षा