agriculture news in Marathi, fish mobile selling center scheme stopped due to central help, Maharashtra | Agrowon

केंद्राच्या निधीअभावी ‘फिरते’ मत्स्य विक्री केंद्र ‘जागेवर’च
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 17 डिसेंबर 2017

शेतकरी, शेतीपूरक व्यवसाय यांच्याकडे या सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे. अशाच प्रकारच्या अनेक योजना या सरकारने कागदोपत्री जाहीर केल्या आहेत. खरं पाहले तर अशा किती योजना जाहीर केल्या आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती जणांना मिळाला याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती प्रश्न असो किंवा अनेक इतर विषय असो केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी देण्यास नकार दिला आहे.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

अकोला ः दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा व मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना फिरत्या विक्री केंद्राची स्वप्ने दाखवणारी योजना मत्स्य व्यवसाय विभागाने घोषित केली. प्रत्यक्षात मात्र निवड केलेल्या एकाही मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या गटाला वाहन मिळाले नाही. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्डाने (एनएफडीबी) त्यांच्याकडील ४० टक्के निधी अद्याप न दिल्याने ही योजना बारगळली आहे.

केंद्राने निधी न दिल्याने अाता स्वबळावर कमी क्षमतेची वाहने खरेदीसाठी हालचाल सुरू असून राज्य शासनाच्या वित्तविभागाची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा अाहे. 
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, अवर्षणग्रस्त तसेच शेतकरी अात्महत्या अधिक असलेल्या राज्यातील १४ जिल्ह्यांत मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत फिरते मत्स्य विक्री केंद्र योजना शासनाने घोषित केली. ही योजना १०० टक्के अनुदानावर सुरू करण्याचे जाहीर केले. यात केंद्राचा ४० टक्के व राज्याचा ६० टक्के वाटा होता.

योजनेचा लाभ देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने जिल्हानिहाय पात्र गटही निवडून ठेवले. मात्र गेल्या अनेक महिन्यात वाहन तर सोडाच साधे समाधान करणारे उत्तरसुद्धा या शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. 

प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणतः पाच गट निवडले असून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाव देण्यात अाला. या गटाला दहा लाख रुपये किमतीचे वाहन व त्यात सुविधा पुरविल्या जाणार होत्या. ज्यामुळे मत्स्य पालक अापला माल ग्राहकांपर्यंत ‘फ्रेश’ पोचवू शकणार होते. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अार्थिक उन्नतीत भर घालणे अपेक्षित होते. ३0 जुलै २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार यासाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते. अद्यापही केंद्राच्या वाट्याचा ४० टक्के निधी मिळाला नाही.

आता लाभार्थी हिस्सा भरावा लागणार
पूर्वी १०० टक्के अनुदानित असलेली ही योजना एनएफडीबीचा निधी न मिळाल्याने अडचणीत सापडली. त्यामुळे अाता राज्याने स्वतःच्या हिश्शाचे सहा लाख व लाभार्थी गटाचा १० टक्के हिस्सा एक लाख असे एकूण सात लाख रुपयांचे छोटे वाहन खरेदी करण्याचे विचाराधीन अाहे. यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव देण्यात अाला असल्याचे सूत्राने सांगितले. 

इतर ताज्या घडामोडी
साताऱ्यात गवार २०० ते ३०० रुपये दहाकिलोसातारा : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत मंगळवारी...
देशात सर्वांत महाग पेट्रोल धर्माबादला,...नांदेड : नांदेड जिल्ह्याच्या तेलंगणा व...
पेरूबागेसाठी सघन लागवडीचे तंत्रपेरू बागेमध्ये उत्पादकता वाढवण्यासाठी सघन...
जळगाव बाजार समितीकडून आवाराबाहेर...जळगाव : फळे-भाजीपाला नियमनमुक्तीनंतर बाजार समिती...
जीएम ई. कोलाय जैवइंधननिर्मितीसाठी...जैवइंधनाच्या निर्मितीसाठी जनुकीय तंत्रज्ञानाने...
पुणे विभागात पाणीटंचाई वाढतेयपुणे : वाढत्या उन्हाबरोबरच पुणे विभागातील...
जळगाव जिल्ह्यातील पाणीटंचाई होतेय भीषणजळगाव  ः जिल्ह्यातील पश्‍चिम पट्ट्यात...
गनिमी काव्याने राष्ट्रीय किसान...नाशिक : राष्ट्रीय किसान महासंघातर्फे...
बीड जिल्ह्यात एक लाख क्विंटल तुरीचे...बीड  : शासनाने नाफेडमार्फत केलेल्या तूर...
पुणे जिल्ह्यात भात लागवडीसाठी...पुणे: जिल्ह्यातील भातपट्ट्यातील शेतकऱ्यांनी खरीप...
शिवसेना-भाजपच्या कुरघोडीने युतीवरचे...मुंबई : विधान परिषदेच्या सहा जागांसाठी राज्यातील...
पीककर्ज वाटप सुरू करण्याची स्वाभिमानीची...परभणी : उत्पादनात घट आल्यामुळे तसेच...
सांगली जिल्ह्यात पाणीटंचाई वाढलीसांगली : जिल्ह्यातील ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू...
नांदेड विभागातील साखर कारखान्यांची...नांदेड : नांदेड विभागातील परभणी, हिंगोली, नांदेड...
नवीन ९९ लाख लाभार्थी घेतील...मुंबई : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत आता...
नगर जिल्ह्यातील सहा ठिकाणी हरभरा खरेदी...नगर  ः खरेदी केलेला हरभरा साठवणुकीसाठी जागा...
शेतकऱ्याने तयार केली डिझेलवरची बाईकसांगली : वाढत्या पेट्रोलच्या सुटकेसाठी...
शेतकऱ्यांना फसविणारे विक्रेते,...सोलापूर : शेतकरी केंद्रबिंदू मानून...
धुळे जिल्ह्यात पूर्वहंगामी कापूस...धुळे : जिल्ह्यात पूर्वहंगामी कापूस लागवडीची...
जळगाव जिल्ह्यात खरिपासाठी मुबलक खतेजळगाव : जिल्ह्यात आगामी खरिपासाठी शेतकऱ्यांची...