agriculture news in Marathi, fish mobile selling center scheme stopped due to central help, Maharashtra | Agrowon

केंद्राच्या निधीअभावी ‘फिरते’ मत्स्य विक्री केंद्र ‘जागेवर’च
टीम अॅग्रोवन
रविवार, 17 डिसेंबर 2017

शेतकरी, शेतीपूरक व्यवसाय यांच्याकडे या सरकारचे नेहमीच दुर्लक्ष झाले आहे. अशाच प्रकारच्या अनेक योजना या सरकारने कागदोपत्री जाहीर केल्या आहेत. खरं पाहले तर अशा किती योजना जाहीर केल्या आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ किती जणांना मिळाला याची श्वेतपत्रिका सरकारने जाहीर करण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांचा शिष्यवृत्ती प्रश्न असो किंवा अनेक इतर विषय असो केंद्र सरकारने राज्य सरकारला निधी देण्यास नकार दिला आहे.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद

अकोला ः दोन वर्षांपूर्वी मोठा गाजावाजा व मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना फिरत्या विक्री केंद्राची स्वप्ने दाखवणारी योजना मत्स्य व्यवसाय विभागाने घोषित केली. प्रत्यक्षात मात्र निवड केलेल्या एकाही मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्या गटाला वाहन मिळाले नाही. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्डाने (एनएफडीबी) त्यांच्याकडील ४० टक्के निधी अद्याप न दिल्याने ही योजना बारगळली आहे.

केंद्राने निधी न दिल्याने अाता स्वबळावर कमी क्षमतेची वाहने खरेदीसाठी हालचाल सुरू असून राज्य शासनाच्या वित्तविभागाची मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा अाहे. 
यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, अवर्षणग्रस्त तसेच शेतकरी अात्महत्या अधिक असलेल्या राज्यातील १४ जिल्ह्यांत मत्स्य व्यवसाय विभागामार्फत फिरते मत्स्य विक्री केंद्र योजना शासनाने घोषित केली. ही योजना १०० टक्के अनुदानावर सुरू करण्याचे जाहीर केले. यात केंद्राचा ४० टक्के व राज्याचा ६० टक्के वाटा होता.

योजनेचा लाभ देण्यासाठी मत्स्य व्यवसाय विभागाने जिल्हानिहाय पात्र गटही निवडून ठेवले. मात्र गेल्या अनेक महिन्यात वाहन तर सोडाच साधे समाधान करणारे उत्तरसुद्धा या शेतकऱ्यांना मिळाले नाही. 

प्रत्येक जिल्ह्यात साधारणतः पाच गट निवडले असून अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वाव देण्यात अाला. या गटाला दहा लाख रुपये किमतीचे वाहन व त्यात सुविधा पुरविल्या जाणार होत्या. ज्यामुळे मत्स्य पालक अापला माल ग्राहकांपर्यंत ‘फ्रेश’ पोचवू शकणार होते. या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या अार्थिक उन्नतीत भर घालणे अपेक्षित होते. ३0 जुलै २0१५ च्या शासन निर्णयानुसार यासाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते. अद्यापही केंद्राच्या वाट्याचा ४० टक्के निधी मिळाला नाही.

आता लाभार्थी हिस्सा भरावा लागणार
पूर्वी १०० टक्के अनुदानित असलेली ही योजना एनएफडीबीचा निधी न मिळाल्याने अडचणीत सापडली. त्यामुळे अाता राज्याने स्वतःच्या हिश्शाचे सहा लाख व लाभार्थी गटाचा १० टक्के हिस्सा एक लाख असे एकूण सात लाख रुपयांचे छोटे वाहन खरेदी करण्याचे विचाराधीन अाहे. यासाठी वित्त विभागाकडे प्रस्ताव देण्यात अाला असल्याचे सूत्राने सांगितले. 

इतर ताज्या घडामोडी
अकोल्याला रब्बीसाठी हरभऱ्याचे वाढीव...अकोला  ः जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी...
दुष्काळाची व्यथा मांडताना महिला...निल्लोड, जि. औरंगाबाद : विहिरींनी तळ गाठला, मक्‍...
कोल्हापूर जिल्ह्यात खरीप पिकांच्या...कोल्हापूर  : खरीप पिकांची काढणी वेगात...
सोलापुरातील अडचणीतील शेतकऱ्यांसाठी आश्‍...सोलापूर  ः सोलापूर जिल्ह्यात दुष्काळाची...
नगरमधील ४३३८ शेतकऱ्यांची शेतीमाल...नगर  ः आधारभूत किमतीने मूग, उडीद, सोयाबीनची...
जळगाव जिल्ह्यात ज्वारीच्या पेरणीला...जळगाव : जिल्ह्यात रब्बीतील ज्वारी पेरणीकडे...
ढगाळ वातावरणामध्ये द्राक्ष पिकात...सांगली, मिरज व सोलापूर येथील काही भागांमध्ये हलके...
हुमणी अळीचे एकात्मिक व्यवस्थापनगेल्या काही वर्षांपासून राज्याच्या विविध...
पुणे जिल्ह्यात रब्बीसाठी १९ हजार...पुणे : पुणे जिल्ह्यात रब्बी हंगामाची तयारी सुरू...
सोलापूर जिल्हा बॅंकेकडून ७० हजार...सोलापूर  : सोलापूर जिल्हा बॅंकेच्या सव्वा...
सोयाबीन खरेदी केंद्रे सुरू होईनातसातारा : जिल्ह्यात खरिप पिकांची काढणी अंतिम...
भाजीपाला सल्लासध्याच्या काळात बाजारपेठेची मागणी लक्षात घेऊन...
कृषी सल्ला : ऊस, कापूस, तूर, गहू, हरभरा...ज्या ठिकाणी पाण्याचा ताण बसत आहे, त्या ठिकाणी...
हाताचा नाकाशी होणाऱ्या संपर्कातूनही...न्यूमोनियाकारक जिवाणू हा नाकाला हात लावणे,...
खानदेशात खरिपातील ज्वारीची आवक सुरुजळगाव : खानदेशात अनेक भागांत ज्वारीची मळणी जवळपास...
परभणी जिल्ह्यात मुगाची उत्पादकता एकरी १...परभणी : यंदा परभणी जिल्ह्यात मुगाची सरासरी...
पुणे जिल्ह्यात चाराटंचाईपुणे   ः पुणे जिल्ह्यातील पूर्व पट्ट्यात...
नगर - मराठवाड्यात पाण्यावरून संघर्षाची...नगर ः पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने यंदा...
‘महसूल’च्या जागेवर चाऱ्याच्या...यवतमाळ  ः पांढरकवडा व राळेगाव तालुक्‍यांतील...
सातारा जिल्ह्यात ७७३ एकरांवर तुती लागवडसातारा  ः जिल्ह्यात रेशीम शेती करण्याकडे...