agriculture news in marathi, five district in approved crop insurance | Agrowon

मराठवाड्यात १२१४ कोटी ५७ लाखांचा पीकविमा मंजूर
टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 11 जून 2018

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व परभणी या पाच जिल्ह्यांतील २५ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना १२१४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा पीकविमा परतावा मंजूर झाला आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामासाठी मंजूर असलेल्या या प्रधानमंत्री पीक योजना योजनेत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ६३ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व परभणी या पाच जिल्ह्यांतील २५ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना १२१४ कोटी ५७ लाख रुपयांचा पीकविमा परतावा मंजूर झाला आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामासाठी मंजूर असलेल्या या प्रधानमंत्री पीक योजना योजनेत मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील ६३ लाख ९९ हजार शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता.

मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या ३४ लाख ८२ हजार एवढी आहे. २०१७-१८ च्या खरीप हंगामात मराठवाड्यातील ६३ लाख ९९ हजार शेतकरी प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेत सहभागी झाले होते. या शेतकऱ्यांनी आठही जिल्ह्यांतील एकूण खरीप क्षेत्रापैकी ३० लाख ४६ हजार हेक्‍टर क्षेत्र विमा उतरवून संरक्षित केले होते.

विमा उतरविलेल्या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याचा निकषाअंती परतावा म्हणून पाच जिल्ह्यांतील २५ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना भरलेल्या पीकविम्याचा परतावा मंजूर झाला आहे. यामध्ये औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड व परभणी या पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पीकविमा परताव्यापोटी १२१४ कोटी ५७ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. विमा परतावा मंजूर झालेल्या शेतकऱ्यांमध्ये औरंगाबादमधील २ लाख ६७ हजार, बीडमधील ७ लाख ४ हजार, उस्मानाबादमधील ६ लाख ८ हजार, नांदेडमधील ६ लाख ३ हजार, तर परभणी जिल्ह्यातील ३ लाख ३२ शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा परतावा मिळणार आहे. जालना व हिंगोली जिल्ह्यातील आपल्या पिकाचा विमा उतरविणाऱ्या शेतकऱ्यांना परताव्याविषयी मात्र तूर्त माहिती उपलब्ध नाही.

लातूर जिल्ह्यातील ८ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनी २०१७-१८ मध्ये खरीप हंगामातील ४ लाख ५२ हजार हेक्‍टर क्षेत्रावरील खरिपाची पीकविमा संरक्षित केली होती. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यामधील कृषी विमा पोर्टलवर ७ लाख ७७ हजार शेतकऱ्यांचा तपशील अपलोड करण्यात आला होता. पोर्टलमधील त्रुटीमुळे जवळपास २ लाख १० हजार शेतकऱ्यांचा तपशील अपलोड झाला नव्हता. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार त्याचा तपशील बॅंकांनी विमा कंपन्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला असून, जो विमा कंपन्यांनी त्यांचे स्तरावरून पोर्टलवर अपलोड करणे अपेक्षित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

इतर ताज्या घडामोडी
जमीन सुपीकतेसाठी सेंद्रिय कर्बाचे...जमिनीच्या सुपीकतेमध्ये सेंद्रिय कर्ब हे अत्यंत...
खानदेशात कांदा लागवड निम्म्याने...जळगाव : खानदेशात यंदा उन्हाळ कांद्याची लागवड...
सटाणा, मालेगावसाठी सोडणार चणकापूर...नाशिक : सटाणा व मालेगावला भेडसावणाऱ्या...
पुणे विभागात ४८ हजार हेक्टरवर कांदा...पुणे   ः पुणे विभागात आत्तापर्यंत ४८ हजार...
वीजदरवाढीचा शॉक, अनुदानाची फक्त घोषणाचजळगाव ः वस्त्रोद्योगाला चालना मिळावी, उद्योजकांचा...
महिलांनी नाचणीपासून बनवले सत्तरहून अधिक...कोल्हापूर   : नाचणीची आंबील, नाचणीच्या...
बुलडाणा जिल्ह्यात रब्बीची ५६ हजार...बुलडाणा  ः कमी व अनियमित पावसामुळे संपूर्ण...
कोल्हापुरात ऊसतोडणीसाठी यंदा पुरेसे मजूरकोल्हापूर  : गेल्या हंगामाच्या तुलनेत...
यवतमाळ जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा ः...वणी, जि. यवतमाळ   ः केंद्र व राज्यातील सरकार...
ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी...नाशिक (प्रतिनिधी) : कुटुंबाच्या आर्थिक अडचणीच्या...
पीकनिहाय सिंचनाचे काटेकोर नियोजनपिकांच्या अधिक उत्पादकतेसाठी जमिनीची निवड, मुबलक...
नारळासाठी खत, पाणी व्यवस्थापननारळ हे बागायती पीक असल्यामुळे पुरेसे पाणी...
खानदेशात केळीच्या दरात सुधारणाजळगाव : केळीची आवक सध्या कमी असून, थंडी वधारताच...
नाशिक जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील पंधरापैकी आठ तालुके...
‘निम्न दुधना’तून पाणी देण्याचे...परभणी : निम्म दुधना प्रकल्पातून पिण्यासाठी पाणी...
सर्वसाधारण सभेचा सत्ताधाऱ्यांना धसकाजळगाव : जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा येत्या २८...
शेतकऱ्यांनी चारा पिकांवर भर द्यावा ः...पुणे  : नव्या वर्षाच्या सुरवातीलाच कृषी...
‘वनामकृवि’ तयार करणार दुष्काळी...परभणी  ः मराठवाड्यात उद्भलेल्या दुष्काळी...
कापूस लागवड न करणाऱ्यांना मिळाली मदत;...जळगाव  ः जिल्ह्यात मागील हंगामात बोंड...
पुणे विभागात रब्बीची १८ टक्क्यांवर पेरणीपुणे  ः परतीचा पाऊस न झाल्याने जमिनीत पुरेशी...