मार्चअखेर पाच लाख टन कडधान्य वितरित करणार

कें द्र सरकारने मार्च २०१८ अखेरपर्यंत संरक्षित साठ्यातील जास्तीत जास्त पाच लाख टन कडधान्यांची विल्हेवाट लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय पोषण आहार व त्यासारख्या इतर योजनांसाठी ही कडधान्ये देण्याचा प्रस्ताव आहे. आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने या प्रस्तावाला नुकतीच मान्यता दिली .  सध्या देशात एकूण १८ लाख टन कडधान्यांचा संरक्षित साठा आहे. हा साठा कमी करण्यासाठी राज्य सरकारांना कडधान्ये दिली जात आहेत. स्वस्त धान्य दुकानांतून त्यांचे वितरण केले जात आहे. त्याच बरोबरीने शालेय पोषण आहार योजना, अंगणवाडी योजना व त्यासारख्या विविध सरकारी योजनांसाठी कडधान्य पुरविण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे सुमारे साडे तीन ते पाच लाख टन कडधान्याचा साठा कमी होईल, असा अंदाज आहे. या योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या मंत्रालयांना त्यांची कडधान्यांची मागणी नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.   केवळ शालेय पोषण आहार योजनेसाठी दरवर्षी सुमारे पाच लाख टन कडधान्य लागतील, असा अंदाज आहे. तर अंगणवाडी योजनेसाठी तीन लाख टन कडधान्यांची आवश्यकता भासेल.  गेल्या वर्षी डाळींचे दर भडकल्यानंतर केंद्र सरकारने पहिल्यांदाच कडधान्यांचा संरक्षित साठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार देशांतर्गत खरेदी आणि आयात या माध्यमातून सुमारे २० लाख टन कडधान्यांचा साठा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा आणि टंचाईच्या काळात कडधान्यांची उपलब्धता वाढावी या दुहेरी हेतूने संरक्षित साठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.        कडधान्यांचा बफर स्टॉक : २० लाख टन     सध्या शिल्लक साठा : १८ लाख टन     मार्च २०१८ पर्यंत ३.५ ते ५ लाख टन कडधान्य वितरित करणार.     पोषण आहार योजना, अंगणवाडी योजनांसाठी कडधान्य देणार.     शालेय पोषण आहार योजनेची कडधान्यांची वार्षिक गरज : ५ लाख टन     अंगणवाडी योजनेची गरज : ३ लाख टन