चारा छावण्या लांबणीवर

मुंबई: राज्यात दुष्काळ तीव्र होत चालला असला तरी राज्य सरकारने  जनावरांसाठी चारा छावण्या सुरू करण्याबाबत चालढकलीचे धोरण अवलंबले आहे. प्रत्यक्षात, सर्व सोपस्कार पूर्ण करून छावण्या सुरू होण्यास अजूनही महिन्याभराचा कालावधी जाईल, असे चित्र आहे. मात्र सध्या चाराटंचाईने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले आहे, दुधाचे उत्पादन घटले, जनावरांचे बाजार पडले, याचा मोठा आर्थिक फटका दुष्काळी शेतकऱ्यांना जाणवत आहे.  नुकतेच दुष्काळी भागात महसूल मंडळ स्तरावर चारा छावण्या उघडण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत. मात्र चारा छावण्या सुरू करण्यासंदर्भात चालढकल सुरू आहे. त्याऐवजी चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून चारा लागवडीसारख्या उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. तसेच शासकीय अनुदान मिळत असलेल्या सेवाभावी, स्वयंसेवी संस्थांनी चारा छावण्या सुरू कराव्यात याला शासनाने प्राधान्य दिले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात चारा छावण्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे उघडकीस आले. छावण्यांच्या माध्यमातून काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांनी आर्थिक लूट केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार चारा छावण्यांबाबतीत सावध पवित्रा आहे. छावण्या सुरू करण्यास चालढकल करण्यामागे हे एक प्रमुख कारण आहे. चारा छावण्यांऐवजी शेतकऱ्यांना थेट अनुदान देण्याच्या मानसिकतेतही सरकार होते. पण तो विचार आता मागे पडला आहे. राज्यातील दुष्काळाची पाहणी करून गेलेल्या केंद्रीय पथकानेसुद्धा यंदा चाराटंचाईची तीव्रता अधोरेखित करून तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, छावण्यांमधील भानगडींचे शुक्लकाष्ट टाळण्यासाठी शासन चारा छावण्या शक्य तितका काळ लाबंवण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्याऐवजी चाराटंचाईवर मात करण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून चारा लागवडीसारख्या उपाययोजना सुरू केलेल्या आहेत.  त्यासोबतच राज्यात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ३४ जिल्ह्यांत गोवंश संवर्धन केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यांना प्रत्येकी एक कोटी रुपये अनुदान मंजूर आहे. यातला २५ लाख रुपयांचा पहिला हप्ता वितरित केलेला आहे. अशा शासन अनुदान मिळत असलेल्या सेवाभावी, स्वयंसेवी संस्थांनी चारा छावण्या सुरू कराव्यात यासाठी शासनाचा आग्रह आहे. त्यानुसार तीव्र टंचाई असलेले दुष्काळी जिल्हे निवडण्यात आले आहेत.  सुरवातीला औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, बीड व परभणी जिल्ह्यांतील गोवंश संवर्धन केंद्रांमध्ये छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. या पाच जिल्ह्यांतील सहा गोशाळांमध्ये ही व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यासाठी शासनाने नुकतेच दहा कोटी रुपये अनुदान वितरित केले आहे. एका केंद्रावर ३ हजार जनावरांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या जनावरासाठी ७० रुपये आणि लहान जनावरासाठी ३५ रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. अशा बहुतेक संस्था या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराशी संबंधित आहेत, त्यामुळे दगडापेक्षा वीट मऊ या न्यायाने इतर कुठल्या संस्थेऐवजी गोशाळांना छावण्या सुरू करण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याचीही चर्चा आहे.  आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर चारा टंचाईवरून आक्रोश निर्माण होण्याच्या भीतीने राज्य शासनाने अखेर जिल्हाधिकाऱ्यांना छावण्या सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. नुकताच तसा शासन निर्णय जारी झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील मोठ्या व लहान पशुधन संख्येचा विचार करून पशुधनासाठी वेगवेगळ्या योजनांमधून उपलब्ध होत असलेला चारा तसेच राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत अतिरिक्त वैरण विकास कार्यक्रम आणि गाळपेर योजना कार्यक्रमातून उपलब्ध होणारा चारा याचा सविस्तर आढावा घ्यावा, असे शासनाचे निर्देश आहेत. या आढाव्याआधारे जिल्ह्यातील एकूण पशुधनाची संख्या विचारात घेऊन चारा छावण्या सुरू कराव्यात, तसेच एका महसूल मंडळात एकापेक्षा अधिक चारा छावण्या उघडण्याची गरज असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिकच्या छावण्या सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश आहेत.  शासन अनुदानाशिवाय सुरू होणाऱ्या, सुरू असलेल्या सेवाभावी, स्वयंसेवी संस्थांच्या चारा छावण्यांसाठी जनावरांच्या संख्येची कमाल मर्यादा असणार नाही. तसेच नव्याने जनावरांच्या चारा छावण्या मंजूर करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांची सहमती घ्यावी, असेही शासन निर्देश आहेत. मात्र, हे सगळे सोपस्कर पूर्ण करून दुष्काळी भागात प्रत्यक्ष छावण्या सुरू होण्यास मार्चचा पंधरवडा जाईल अशी शक्यता आहे, शासनाचीही तशीच इच्छा असल्याचे दिसून येते. ज्यामुळे पुढे दोन अडीच महिन्यानंतर पावसाळ्याच्या तोंडावर पुन्हा छावण्या गुंडाळता येतील, असाही तर्क त्यामागे असल्याचे समजते.