नगरमध्ये छावणीचालकांचा बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला विरोध

नगर ः दुष्काळी परिस्थितीत जनावरे जगविण्यासाठी शासनाने चारा छावण्या सुरू केल्या. शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसार कार्यवाही करण्याबाबत प्रशासन सरसावले आहे. मात्र बुधवारपासून (ता. १५) नव्या नियमानुसार बारकोड, टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला छावणीचालकांनी विरोध केला आहे.  जिल्हाभरातील बऱ्याच राजकीय नेत्यांनीही छावणीचालकांची बाजू घेत प्रशासनाला निवेदने देणे सुरू केले आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यामध्ये छावणीचालक व प्रशासनात संबंध ताणण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. गेल्या दहा वर्षांत सुरू केलेल्या छावण्यांचा विचार करता त्यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. नगर जिल्ह्यामध्ये साडेचारशे संस्थांवर त्यामुळे कारवाई झाली. छावण्यांत दाखल असलेल्या मोठ्या जनावरांना ९० रुपये तर लहान जनावरांला ४५ रुपये प्रती दिवस याप्रमाणे अनुदान दिले जाते. मात्र छावणीत कमी जनावरे असताना जास्त संख्या दाखवून अनुदान लाटण्यात येत असल्याचे प्रकार घडतात. त्यामुळे याआधीचा अनुभव पाहता यंदा असे काही होऊ नये यासाठी शासनाने अनेक नियम घातले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून १५ मे पासून प्रत्येक जनावरांची संगणकीय नोंद करण्यात येणार असून त्यासाठी बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंग जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवाय छावण्यांना मंजुरीकरिता ४८ अटी-शर्ती आहेत. मात्र अनेक छावणीचालकांनी बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगला विरोध केला असून शुक्रवारी नगर व पाथर्डी तालुक्यातील छावणीचालकांनी प्रशासनाला निवेदन दिले आहे.  प्रत्येक छावणीमध्ये पशुधनाची कमाल मर्यादा ५०० आहे. ही अट शिथिल करावी. प्रत्येक जनावर मालकास पाच जनावरे छावणीत दाखल करता येतील, ही अट ताबडतोब रद्द करण्यात यावी. छावणीचालकांना प्रति जनावर ९० रुपये अनुदान देण्यात येते; परंतु शेडउभारणी, प्रकाशयोजना, पाणीपुरवठा, चारा, मूरघास या सर्व बाबींवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अनुदानात वाढ करावी अशी छावणीचालकांची प्रमुख मागणी आहे. काही चालकांनी बारकोड टॅगिंग, मोबाईल स्कॅनिंगवर बहिष्कार घालण्याचाही इशारा दिला आहे. प्रशासन मात्र शासनाने घालून दिलेल्या नियमानुसारच छावण्या चालवाव्या लागतील असे ठासून सांगत आहे. त्यामुळे नगर जिल्ह्यामध्ये छावणीचालक व प्रशासनात संबंध ताणण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. आता छावणीचालकांच्या भूमिकेवर प्रशासन काय भूमिका घेतेय याकडे लक्ष लागले आहे.  शेतकरी-चालकांतही संघर्ष सुरू जनावरांच्या छावण्यांत १५ मेपासून १८ किलो चारा द्यावा लागणार आहे. मात्र सध्या चाऱ्याचे दर वाढलेले असल्याने आम्ही १८ किलो चारा देणार नाही, असे चालक आताच सांगत आहेत. शिवाय नियमानुसार खुराक देण्याबाबतही अनेक ठिकाणी उदासीनता आहेत. विचारणा करणाऱ्यांना अरेरावी केली जाते. त्याबाबत प्रशासनाकडे तक्रारीही दाखल आहेत. ‘‘आमची बिले नाहीत, आम्ही पदरमोड करतोय’’असे सांगून नियमाने चारा व खुराक देण्याला टाळाटाळ होत असल्याने चालक व शेतकरी यांच्यातही अनेक ठिकाणी बोलाचाली सुरू असल्याचे पहायला मिळत आहे.