साखरेवरील ‘स्टॉक लिमिट’ ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम

नवी दिल्ली ः साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा (स्टॉक लिमिट) घालण्याच्या निर्णयाला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात अाली अाहे. याबाबतची अधिसूचना केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जारी केली अाहे.

साखरेचे दर नियंत्रणात राहावेत, या उद्देशाने केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांकडील साखरेच्या साठवणुकीवर २८ अाॅक्टोबरपर्यंत मर्यादा घातली होती. अाता ३१ डिसेंबरपर्यंत साखरेच्या साठवणुकीवरील मर्यादा कायम ठेवण्यात अाली अाहे. 

एप्रिल २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने देशातील बहुतांश ठिकाणी ५०० टनांपर्यंत साठवणूक मर्यादा घातली होती. या साखरेची ३० दिवसांत उलाढाल करण्याची मुभा दिली होती.

पश्चिम बंगाल हे साखरेच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र असल्याने कोलकत्ता अाणि अाजूबाजूच्या भागात साखर साठवणुकीसाठी मर्यादा १ हजार टनांपर्यंत निश्चित केली होती. सुरवातीला साखरेच्या साठवणुकीवर सप्टेंबर २०१६ पर्यंत मर्यादा घातली होती. त्यानंतर तीनदा या निर्णयाला मुदतवाढ देण्यात अाली.

गेल्या वर्षी देशातील साखर उत्पादन २०.२ दशलक्ष टनांपर्यंत घसरले होते. या पार्श्वभूमीवर साखरपुरवठा कमी होऊन दर वाढतील, या अंदाजाने केंद्र सरकारकडून साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा घातली जात अाहे. त्यात दिवाळी सणामुळे गेल्या महिन्यात साखरेला मागणी वाढून दिल्लीतील घाऊक दर प्रतिक्विंटल ४,१९० रुपयांवर पोचले होते. या पार्श्वभूमीवर साखरेच्या साठवणुकीवर मर्यादा कायम ठेवण्यात अाली अाहे. साखर तूट यंदा भरून निघण्याची शक्यता यंदाच्या (२०१७-१८) हंगामातून साखर उत्पादनात निर्माण झालेली तूट भरून निघण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे येत्या एप्रिलपर्यंत साखरेवर साठवणूक मर्यादा घालण्याची गरज नाही, असे अन्न मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी म्हटले अाहे.