agriculture news in marathi, food processing scheme stuck in rules, Maharashtra | Agrowon

अन्न प्रक्रिया योजना नियमांच्या कात्रीत
राजकुमार चौगुले
शनिवार, 8 सप्टेंबर 2018

कोल्हापूर : प्रक्रिया उद्योग वाढावेत म्हणून सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतील प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला नाही म्हणून शासनाने प्रलंबित ठेवले आहेत. सहकारी बॅंकांनी केलेल्या कर्जपुरवठ्याला शासनाने केराची टोपली दाखविली आहे. प्रक्रिया उद्याेगाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी जागृती होत असताना शासनाने नियमांच्या कात्रीत प्रस्ताव अडकून ठेवल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. 

कोल्हापूर : प्रक्रिया उद्योग वाढावेत म्हणून सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतील प्रस्ताव राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी कर्जपुरवठा केला नाही म्हणून शासनाने प्रलंबित ठेवले आहेत. सहकारी बॅंकांनी केलेल्या कर्जपुरवठ्याला शासनाने केराची टोपली दाखविली आहे. प्रक्रिया उद्याेगाचे प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी जागृती होत असताना शासनाने नियमांच्या कात्रीत प्रस्ताव अडकून ठेवल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. 

अन्न प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगाला बळ मिळावे यासाठी ही योजना सुरू केली आहे. प्रकल्पाच्या तीस टक्के अथवा जास्तीत जास्त ५० लाख रुपये अनुदान या योजनेतून मिळते. शेतीपूरक उद्योग म्हणून पाहणाऱ्या नव्या शेतकऱ्यांसाठी ही योजना फलदायी आहे. पण ही योजना मंजूर करताना शासनाने मेख मारली आहे. ज्या उद्योजकांना शेड्यूल्ड बॅंका, राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी पतपुरवठा केलेला आहे त्याच उद्योजकांचे प्रस्ताव अनुदानासाठी मान्य केले आहेत. ज्या उद्योजकांना सहकारी बॅंकांनी पतपुरवठा केला आहे, त्यांचे प्रस्ताव मात्र पेंडिंग ठेवून या बॅंकांबरोबर उद्योजकांवरही अविश्‍वास दाखविला आहे. 

१५५ पैकी केवळ ८ प्रस्ताव मंजूर
कोल्हापूरसारख्या उसाचे प्राबल्य असणाऱ्या जिल्ह्यात २०१७-१८ मध्ये तब्बल १५५ प्रस्ताव कृषी विभागाने शासनाकडे दाखल केले. यातील केवळ ८ प्रस्तावांनाच मंजुरी देण्यात आली. उर्वरित प्रस्ताव केवळ या उद्योजकांनी सहकारी बॅंकांचे कर्ज घेतले म्हणून डावलण्यात आले. विशेष म्हणजे काजू, राईसमिळ, ट्रटीफ्रुटी, कोकोनट पावडर, मशरुम, वेफर्स, काजूचे कवच, रॉ मटेरियलपासून शेल ऑइल, सोयाबीन प्रक्रिया, मसाले, हळद प्रक्रिया, ऑइल मिल आदी वैविध्यपूर्ण उद्योगांचे प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. पण शासनाच्या भूमिकेवरून या उद्योजकांत नैराश्‍य आले आहे. 

कृषी विभागाचे पत्र
शासनाने नियमावलीत बदल करावा, सहकारी बॅंकेने कर्जपुरवठा केलेल्या बॅंकांचेही प्रस्ताव गृहीत धरून त्यांना अनुदान द्यावे, असे पत्र शासनाला सादर केल्याची माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली. सहकारी क्षेत्राचे प्राबल्य असल्याने या योजनेला जास्तीत जास्त प्रतिसाद मिळावा या उद्देशाने हे पत्र शासनाला दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

हंगामी कर्जास राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा नकार
कोल्हापूर जिल्ह्याचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास काजू, तांदळावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योजकांचे प्रस्ताव आले आहेत. पण ही दोन्ही पिके हंगामी असल्याने राष्ट्रीयीकृत बॅंकांनी अशा उद्योजकांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. सहकारी बॅंकाचे जाळे गावोगावी असल्याने अनेक उद्योजकांनी कर्ज सहजपणे उपलब्ध झाल्याने सहकारी बॅंकांना प्राधान्य दिले आहे. पण शासनाने त्यांच्या मंजुरीच्या प्रस्तावांना नकार घंटा दाखविली. 

इतर अॅग्रो विशेष
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...