अन्नसुरक्षा मुद्दाच भारतासाठी महत्वाचा

ब्युनाॅर्स अायर्स, अर्जेंटिना : येथे होत असलेल्या ११व्या जागतिक मंत्री परिषदेत अन्नसुरक्षेसाठी देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या मुद्द्यावरून भारताची कसोटी लागणार आहे. या अनुदानाला विकसित देशांचा आक्षेप आहे. शेतकरीहित आणि दारिद्र्य रेषेखालील जनतेच्या अन्नसुरक्षेसाठी भारत आपल्या मित्रराष्ट्रांसह आपल्या हक्कासाठी सरसावला आहे. यापार्श्वभूमीवर भारताचे वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या रणनीतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या (डब्लूटीओ) ११व्या मंत्री परिषदेकरिता १६० पेक्षा जास्त राष्ट्रांतील मंत्रिगण येथे दाखल झाले आहेत. यंदाच्या मंत्री परिषदेला वेगळे आणि अधिक महत्त्व आहे. एक तर दक्षिण अमेरिकेत ‘डब्लूटीओ’ची ही पहिलीच मंत्री परिषद आहे आणि दुसरे भारतासह अनेक विकसनशील आणि अविकसित देशांच्या प्रगतीसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारवृद्धीसाठी महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर वाटाघाटी या परिषदेत होणार आहेत. मात्र, परिषदेत अविकसित राष्ट्रांसाठी संधीपेक्षा आव्हानेच जास्त आहेत.

जगाच्या हिताचा मानला गेलेला ‘दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडा’च जमीनदोस्त होण्याची शंका काही अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे. या अजेंड्यानुसार स्वीकारलेल्या मुद्द्यांना मूर्त स्वरूप देणे ही बांधिलकी सभासद राष्ट्रांनी स्वीकारली; पण आजतागायत अमेरिकेसारख्या विकसित राष्ट्रांच्या आपमतलबी धोरणांमुळे दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडा (डीडीए) पूर्णत्वाला जाऊ शकला नाही. २००१च्या ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेला जगाच्या सहकार्याची आवश्‍यकता होती म्हणून त्यांनी दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडा काही जास्त तक्रार न करता स्वीकारला; पण त्यानंतर त्यांनी आपला रंग दाखविणे सुरू केले. नैरोबीच्या दहाव्या परिषदेत तर त्यांनी ‘आम्हाला दोहा डेव्हलपमेंट अजेंडाच नको आणि आम्ही नव्या करारांना डब्लूटीओमध्ये आणू’ असे सूतोवाच केले होते. भारत आणि मित्रराष्ट्रांनी यास प्रखर विरोध दर्शविला तेव्हा त्यांनी ‘डीडीए’ चालू ठेवला; पण त्यांना फायदेशीर असलेले ई-कॉमर्स आणि गुंतवणूक प्रसारविषयक करारांना नैरोबी मसुद्यात जागा मिळवून दिली आणि तेच मुद्दे पुढे सारून यंदाच्या परिषदेत आपल्या हिताचाच मसुदा पदरात पाडण्याची तयारी विकसित राष्ट्रांची आहे.

अर्जेंटिनामध्ये भारताला आपल्या शेतकऱ्यांच्या आणि दारिद्र्य रेषेखालील जनतेच्या हिताची अन्नसुरक्षा यंत्रणाच वाचविण्याची वेळ आली आहे. डब्लूटीओच्या शेतीविषयक करारात मुक्त व्यापार धोरण स्वीकारले गेले आहे. यानुसार भारतातील शेतीमाल अमेरिकेत कुठल्याही अडथळ्यावाचून पोचला पाहिजे आणि त्यांची बॅंकिंग किंवा वाणिज्यविषयक सेवा भारतात सहज उपलब्ध होणे अपेक्षित आहे; मात्र हे करताना स्थानिक व्यवसायाला धक्का पोचता कामा नये, अशीही तरतूद यात आहे. याकरिता स्थानिकांना आपले व्यवसाय टिकविण्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद यात आहे. परंतु, ही तरतूद विकसित देशांनी आपल्या अानुषंगिक तयार करून घेतली आहे.

स्थानिक शेती व्यवसाय टिकवण्यासाठी अनुदानाची तरतूद शेती करारात आहे, पण त्याला तीन प्रकारांत विभागले गेले आहे. शेतीविषयक संशोधन, शेती शिक्षण, कीड नियंत्रण कार्यक्रम, नैसर्गिक आपत्ती अनुदान इत्यादीसाठी सभासद राष्ट्र अमर्याद अनुदान देऊ शकते, त्याला ‘ग्रीन बॉक्‍स’ असे नाव देण्यात आले आहे. दुसरा ‘ब्लू बॉक्‍स’ या प्रकारात जे अनुदान तुमचे उत्पादन वाढविण्यास मदत करते, ते देता येणार नाही. तिसरा ‘अंबर बॉक्‍स’ जो तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे अनुदान देण्यास मज्जाव करतो किंवा अंशतः अनुदान देण्याची मर्यादित परवानगी देतो.

विकसित राष्ट्रांनी आपले शेतीविषयक अनुदान ग्रीन बॉक्‍समध्ये सांगून स्वतःला संरक्षित ठेवले आहे; मात्र भारताचा अन्नसुरक्षा उपक्रम हा ‘अंबर बॉक्‍स’ आहे. भारत नियमित मर्यादेपेक्षा जास्त अनुदान देत आहे आणि ‘डब्लूटीओ’च्या कराराचा भंग करीत आहे, असा या राष्ट्रांचा आक्षेप आहे. यामुळे भारताच्या विरोधात कोणत्याही सभासद राष्ट्राला ‘डब्लूटीओ’च्या न्याय व्यवस्थेमध्ये दाद मागता येणार आहे. भारत व इतर समविचारी देशांनी जेव्हा या तरतुदीला प्रखर विरोध दाखविला, तेव्हा चार वर्षांकरिता कोणताच देश भारतासारख्या अन्नसुरक्षा देणाऱ्या देशांच्या विरोधात ‘डब्लूटीओ’कडे दाद मागणार नाही, अशी तात्पुरती तरतूद शांती मुद्द्याच्या स्वरूपातच्या बाली मंत्री परिषदेत स्वीकारली गेली होती.

या मसुद्याची चार वर्षांची मुदत डिसेंबर २०१७ला संपत आहे. परिणामी, यंदाच्या परिषदेत भारतासारख्या अनेक देशांच्या डोक्‍यावर संकटांचे ढग आहेत. अन्नसुरक्षेसारख्या अनुदानाला कायमस्वरूपी ग्रीन बॉक्‍समध्ये बसवावे हा प्रमुख मुद्दा भारताच्या अजेंडावर आहे. त्याचबरोबर विकसित राष्ट्रांच्या अनुदानित शेतीमालापुढे स्वतःच्या शेती व्यवसायाला तारून नेण्यासाठी विशेष संरक्षण यंत्रणा तयार करणे, तसेच सेवा क्षेत्रात विकसित राष्ट्रांचे निर्माण अडथळे दूर करणे आणि नव्याने प्रस्थापित ई-कॉमर्स आणि गुंतवणूक प्रसारविषयक करार ज्यात अजून भारत पूर्ण तयार नाही आणि सदर करार सध्याच्या परिस्थितीत विकसनशील राष्ट्रांच्या अहिताचे आहेत त्यांना अर्जेंटिनाच्या कायम मसुद्यात आणण्यापासून विरोध करणे या भूमिकेत भारत आपल्या मित्र राष्ट्रांसाहित सज्ज आहे.