चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजी विभाग सुरू होणार

पुणे : कृषी विद्यापीठांमध्ये अतिसूक्ष्म तंत्रज्ञान अर्थात नॅनो टेक्नॉलॉजी कोणतेही संशोधन होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी आधुनिक संशोधन व शिफारशी देण्यासाठी अडथळे येत असल्याचे शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. यामुळे चारही विद्यापीठांमध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजी विभाग सुरू करण्यावर एकमत झाले आहे.  "कृषी क्षेत्रात काही बाबींमध्ये पदार्थाच्या अतिसूक्ष्म अवस्थेपर्यंत जाऊन संशोधन करणे अत्यावश्यक आहे. मात्र, सध्याच्या अनेक कृषी संशोधन प्रकल्पांमध्ये नॅनो तंत्रज्ञान वापरण्यात आलेले नाही. देशविदेशातील इतर कृषी शिक्षण आणि संशोधन संस्थांमध्ये या तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासावर भर दिला जात असताना महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे," अशी माहिती एका शास्त्रज्ञाने दिली.  एक नॅनोमीटर म्हणजे एका मीटरचा शंभर कोटीवा भाग समजला जातो. नॅनो टेक्नॉलॉजी विभाग सुरू झाल्यास अतिसूक्ष्म अवस्थेची रचना माहिती होईल व विद्यापीठांमधील कृषी शास्त्रज्ञांना त्यांचे निष्कर्ष छातीठोकपणे मांडता येतील. जैवतंत्रज्ञानाप्रमाणेच कृषी विद्यापीठांचे नॅनो तंत्रज्ञानाकडेही दुर्लक्ष झाले आहे.   "नॅनो टेक्नॉलॉजी विभाग सुरू करण्याबाबत यापूर्वीही चर्चा झाली होती. चारही विद्यापीठांमध्ये हा विभाग स्थापन करण्याबाबत एकमत असून, अद्याप आर्थिक तरतूद झालेली नाही. ननो टेक्नॉलॉजीविषयक सर्व सामग्री खर्चिक असल्यामुळे राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी एकत्र येऊन एकच अात्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारावी काय याचीही चाचपणी करावी लागेल," असे एका शास्त्रज्ञाने स्पष्ट केले.  दरम्यान, राज्यातील कृषी अन्न प्रक्रिया उद्योगाच्या गरजा विचारात घेत उद्योजकांना उपयुक्त ठरणारे संशोधन विद्यापीठांनी करावी, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यापीठांमधील प्रत्येक संशोधनाचा वापर शेतकरी वर्गाने किती केला व त्यापासून किती फायदा झाला याची कोणतीही अधिकृत माहिती सध्या विद्यापीठांकडे नाही. त्यामुळे किमान प्रत्येक विद्यापीठाने किमान प्रत्येक पाच संशोधनाचे मूल्यमापन खासगी संस्थेकडून करून घ्यावे, असाही संकल्प विद्यापीठांनी केला आहे.  "कष्टपूर्वक संशोधनातून तयार झालेले तंत्रज्ञान अनेकदा विद्यापीठांमध्येच धूळ खात पडते. तंत्रज्ञान पुढे विकले गेले तरच विद्यापीठांना आर्थिक लाभ मिळतो आणि शेतकरी वर्गापर्यंत पोहोचते. अर्थात बाजारात चालणारे तंत्रज्ञान असले तरच उद्योजक किंवा कंपन्यांकडून ते विकत घेतले जाते. त्यामुळे उद्योजकांना उपयुक्त ठरणारे संशोधन करण्याचा आग्रह आम्ही धरत आहोत, असे विद्यापीठाच्या एका संशोधन संचालकाने सांगितले.