‘सौर कृषी वाहिनी’साठी चौदा प्रस्ताव

नगर : सर्वच शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपांना शाश्वत व दिवसा वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना हाती घेतली आहे. या योजनेसाठी जिल्ह्यातील १४ ग्रामपंचायतींचे प्रस्ताव आले आहेत. यातील चार प्रस्ताव मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयात पाठविण्यात येणार आहेत.

या योजनेतील पहिलाच पथदर्शी प्रकल्प जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी येथे साकारत आहे. इतर ठिकाणी प्रकल्प उभारण्यासाठी जमिनी उपलब्ध करून घेण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे.

जिल्ह्यात १९४ उपकेंद्रे व एक हजार २४८ वीज वाहिन्या आहेत. वीजवापरापैकी जवळपास ६० टक्के वीज कृषी क्षेत्रासाठी वापरली जाते. महावितरणकडून सवलतीच्या दरात ही वीज शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिली जाते. सध्या कृषिपंपांना आठवड्याच्या चक्राकार पद्धतीने दिवसा ८, तर रात्री १० तास वीजपुरवठा केला जातो. दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी तसेच कृषी क्षेत्राला माफक दरात व आवश्‍यकतेनुसार वीजपुरवठा करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरू केली.

महानिर्मिती व महाऊर्जेतर्फे सार्वजनिक व खासगी सहकार्यातून या योजनेतील प्रकल्प उभे राहणार आहेत. प्रकल्पासाठी वार्षिक एक रुपया भाडेपट्ट्यावर सरकारी जमीन महानिर्मिती कंपनीला उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन निर्णय झाला आहे. त्यासाठी सरकारी, गावठाण, शेतकऱ्यांच्या खडकाळ व पडीक जमिनींचा शोध सुरू आहे. योजनेतून उभारलेल्या प्रकल्पतून निर्माण होणारी वीज ही वाहिनी विलगीकरण (फीडर सेपरेशन) झालेल्या ठिकाणच्या कृषिपंप ग्राहकांना महावितरणकडून पुरविण्यात येईल.

यातून शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास शाश्वत वीज सवलतीच्या दरात मिळू शकेल. शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरू शकणाऱ्या या योजनेसाठी आता ग्रामपंचायती गायरान अथवा पडीक जमिनी देण्यास सुरवात झाली आहे. महावितरणकडे १० ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव दहा दिवसांपूर्वी आले आहेत. त्यामुळे सध्या महावितरणकडे १४ गावांच्या ग्रामपंचायतीचे प्रस्ताव आले आहेत. यातील श्रीगोंदे तालुक्‍यातील आढळगाव, तांदुळगाव दुमला, जामखेड तालुक्‍यातील अरणगाव व पारेवाडी या चार गावांतून आलेल्या प्रस्तावातील जमिनी वन विभागाच्या असल्याने या विभागाची मंजुरी आवश्‍यक आहे.

पाथर्डी तालुक्‍यातील कोळसांगवी, शेवगाव तालुक्‍यातील बोधगाव, श्रीगोंदे तालुक्‍यातील शेडगाव, कौठा या चार गावांतील प्रस्तावावर सर्वेक्षणपूर्ण झाले असून, त्याचा अहवाल मंजुरीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे. या शिवाय ज्या शेतकऱ्याची जमीन उपकेंद्राच्या तीन ते चार किलोमीटर अंतराच्या जवळ आहे, अशी शेतजमीनही या योजनेला देता येऊ शकते, असे बोरसे यांनी सांगितले.