बीड जिल्ह्यात ‘जलयुक्त’च्या कामात ३५ कोटींचा घोटाळा

पुणे : कृषी खात्यातील अधिकारी व कंत्राटदारांनी बीड जिल्ह्यात संगनमताने जलयुक्त शिवाराच्या कामांमध्ये ३५ कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा संशय आहे. कृषी आयुक्तांनी या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत गेल्या तीन वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या या ‘सोनेरी’ टोळीवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.  घोटाळा दडपण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अधिकाऱ्यांची लॉबी कार्यरत होती. मात्र, काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष वसंतराव मुंडे यांनी मंत्रालयापर्यंत जोरदार पाठपुरावा केल्यामुळे चौकशीची सूत्रे वेगाने फिरली. ‘या घोटाळ्याप्रकरणी कोणाचीही गय केली जाणार नाही,’ अशी भूमिका कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांनी घेतली आहे.  ‘‘जलयुक्त शिवार कामांमध्ये घोटाळा करणाऱ्या सर्व भ्रष्ट अधिकारी व कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करून १३ मार्चपर्यंत कृषी आयुक्तालयाकडे अहवाल सादर करा,’’ असे आदेश कृषी आयुक्त सच्चिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत. घोटाळ्यात हडप झालेल्या निधीपैकी सध्या केवळ आठ कोटीची वसुली काढण्यात आली आहे. मात्र, एकूण घोटाळा ३५ कोटी रुपयांचा असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  बीड जिल्ह्यातील बहुतेक कृषी कार्यालये गैरव्यवहारात गुंतलेली आहेत. निधी हडप करून काही अधिकाऱ्यांनी बदल्या तर काही अधिकाऱ्यांना निलंबनाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले आहे. विशेष म्हणजे गैरव्यवहाराचा बोभाटा झालेल्या बीड जिल्ह्यासाठी अधीक्षक कृषी अधिकारी म्हणजेच ‘एसएओ’देखील प्राप्त होत नव्हता.  ‘एसएओ’ नसल्याने सोनेरी टोळीवर गुन्हा कोणी दाखल करायचा ही एक समस्या तयार झाली. आता आयुक्तांनीच यात लक्ष घालून एम. एल. चपले यांची ‘एसएओ’पदी नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे आता सोनेरी टोळीतील कोणते मासे पोलिसांच्या गळाला लागतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.  जलयुक्त शिवारातील घोटाळा झाल्याचे सिद्ध झाल्यानंतरदेखील कंत्राटदार व कृषी खात्यातील सोनेरी टोळीकडून पुढील कारवाई टाळण्यासाठी पद्धतशीर लॉबिंग केले गेले होते. त्यामुळे श्री. मुंडे यांनी मंत्रालयात पत्रव्यवहार सुरू केला. मात्र, तेथेही चौकशीला संशयास्पदरीत्या उशीर होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर श्री. मुंडे यांनी कृषी आयुक्तालयासमोर आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची धावपळ झाली.  ‘‘कृषी आयुक्तांनी या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेत फौदजारी कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. कारवाईची माहिती देण्यासाठी कृषी खात्याचा एक खास कर्मचारी बीडमध्ये श्री. मुंडे यांच्याकडे पाठविण्यात आला. तसेच, औरंगाबादच्या कृषी सहसंचालकांनादेखील या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या घडामोंडीमुळे श्री. मुंडे यांनीदेखील तूर्त आंदोलन मागे घेतले आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.  कृषी आयुक्तालयातील वरिष्ठांच्या म्हणण्यानुसार, या घोटाळ्याचा अहवाल हाती येताच कृषी आयुक्तांनी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश फेब्रुवारीमध्येच दिला होता. मात्र, पोलिसांनी टाळाटाळ केली. परळीचा तालुका कृषी अधिकारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी घोटाळ्याची कागदपत्रे घेऊन परळी शहर पोलिस ठाण्यात गेला. मात्र, पोलिसांनी दाद दिली नव्हती. पोलिस ठाण्यात कृषी खात्याचा वरिष्ठ अधिकारी म्हणजेच ‘एसएओ’ गेल्याशिवाय पोलिस दाद देणार नाहीत, असे स्पष्ट झाले. त्यामुळे बीडसाठी तातडीने नवा ‘एसएओ’ नियुक्त करून गुन्हा दाखल करण्यात येणारे अडथळे दूर करून कृषी आयुक्तांनी कारवाईतील अडथळे दूर केले आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.  निधी वसूल करण्यासाठी 'सहकार'-'कृषी' एकत्र जलयुक्त शिवार अभियानाचा पैसा हडप करणाऱ्या कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांकडून निधीची वसुली करण्यासाठी कृषी खाते व सहकार विभाग एकत्र आले आहेत. कृषी अधिकाऱ्यांनी सहकार विभागाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांशी संगनमत केले आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांनी हडप केलेला निधी वसूल करण्यासाठी लातूरच्या विभागीय सहनिबंधकांची मदत घेतली जात आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. ​ असा झाला घोटाळा