कृषी विभागात घोटाळेबाजांसाठी ‘मागेल तेथे बदली’चे धोरण !

पुणे : कृषी विभागातील घोटाळेबहाद्दर अधिकाऱ्यांसाठी ‘मागेल तेथे बदली’चे धोरण मंत्रालयातून चालविले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. तसेच राज्यातील कृषी कार्यालयांचा गाडा हाकणारे कृषी आयुक्तालय मात्र पद्धतशीरपणे खिळखिळे करण्यात आल्याची अस्वस्थता कृषी विभागात आहे. कृषी विभागात काही घोटाळेबहाद्दर अधिकारी आपल्या मर्जीतील मलईदार पदे सतत मिळवताना दिसतात. गैरव्यवहार झाल्यानंतर बदली किंवा प्रशासकीय कारवाईच्या शिफारशी होऊनदेखील राजकीय संधान असल्याने असे अधिकारी त्यांना अपेक्षित असलेल्या जागेवर बदली करून घेतात. यामुळे चांगल्या अधिकाऱ्यांना 'साईड पोस्ट' मिळतात, असे काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मंत्रालयातून झालेल्या बदल्या आणि त्यानंतर उघड झालेले घोटाळे लक्षात घेतल्यास या अधिकाऱ्यांना मोक्याच्या जागी आणण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप कारणीभूत ठरते, असे स्पष्ट होते. बदल्यांसाठी २००५ मध्ये राज्यात स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात आला आहे. सध्या या कायद्याला छेद देणारा जीआर (समुपदेशनाने बदल्या) काढला गेला आहे. या जीआरला न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. बदली कायद्यातील कलम तीन (१) अनुसार संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचारी एकाच जागेवर तीन वर्षे सेवा करीत असल्यास बदलीस पात्र ठरतो. ‘सार्वत्रिक’ व दुसरी ‘मध्यावधी’ असे बदलीचे दोन प्रकार या कायद्यात मान्य करण्यात आले आहेत. एका पदावर तीन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर बदली कायद्यातील कलम चार (४) अनुसार ‘सार्वत्रिक’ बदली होते व ती केवळ एप्रिल किंवा मेमध्ये करायची आहे. अनेक अधिकारी ‘मध्यावधी’ बदल्यांमध्ये मलईदार पदे मिळवण्यासाठी इच्छुक असतात. ‘मध्यावधी’ बदली करताना कायद्याच्या कलम चार (चार) व नियम चार (५) मधील तरतुदींचा वापर अपवादात्मक स्थितीत करण्यास मान्यता दिली गेली आहे. “अपवादात्मक किंवा विशेष कारणास्तव बदली करायची असल्यास सक्षम प्राधिकाऱ्याची खात्री पटणे अत्यावश्यक आहे. तसे लेखी कारण नमुद केल्यावर व त्यानंतर पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पूर्वमान्यतेने अशी बदली करता येते. विशेष म्हणजे सक्षम प्राधिकारी म्हणून उच्चपदांसाठी मुख्यमंत्री तर काही पदांसाठी मंत्र्यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यामुळेच बदल्यांचे राजकीयकरण झाले,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. कृषी विभागात अधीक्षक कृषी अधिकारी ‘एसएओ’ हे पद महाराष्ट्र कृषी सेवा गट-अ दर्जाचे पद आहे. ‘एसएओ’चे बदलीचे अधिकार कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःकडे घेतले होते. राज्य शासनाने २२ एप्रिल २०१६ रोजी बदल्यांच्या अनुषंगाने एक जीआर जारी केला. त्यात ‘एसएओ’ची नियमित बदली करण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे दिले. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःचे बदल्याचे अधिकार विकेंद्रित केल्याने बदल्या पारदर्शक होतील, असा समज होता. मात्र तसे झाले नाही; उलट बदल्यांचे अधिकार ठरविण्याच्या गोंधळात कृषी आयुक्तांकडे असलेले बदल्यांचे अधिकार रद्द करण्यात आले. राज्य शासनाने २२ एप्रिल २०११६ रोजी मुख्यमंत्री व कृषिमंत्र्यांच्या बदल्यांच्या अधिकाराच्या अनुषंगाने एक जीआर जारी केला. त्यात बेमालुमपणे आयुक्तांच्याही अधिकाराचा उल्लेख करून आयुक्तांचे पंख छाटण्यात आले, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. तंत्र अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, उपसंचालक, उपविभागीय कृषी अधिकारी, प्रकल्प उपसंचालक अशी महत्त्वाची पदे कृषी विभागात आहेत. या पदांवरील बदलीचे आयुक्तांचे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत. वरिष्ठ प्रशासनाधिकारी तसेच कृषी सहसंचालक कार्यालयातील प्रशासनाधिकारी यांच्या बदल्यांचे आयुक्तांना असलेले अधिकार देखील काढण्यात आले. आयुक्तांचे बदल्याचे अधिकार गेल्यामुळे आता मंत्रालयात लॉबिंग करून हव्या त्या ठिकाणी बदलीने पदे मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. मंत्र्यांना किंवा मंत्रालयातील वरिष्ठांचे पाय धरल्याशिवाय बदल्या होत नाहीत हे स्पष्ट झाल्यामुळे अभ्यासू व चांगले काम करणारे अधिकारी बाजूला पडले आहेत. यातून कृषी विभागात बेबंदशाही तयार झाली आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. - ‘मुक्त’ कारभाराची संधी नाही आयुक्तांना बदल्यांचे अधिकार दिल्यास अधिकारी वर्ग थोडाफार तरी आयुक्तांना दबकून राहू शकतो. चांगला आयुक्त असल्यास चांगले काम करणाऱ्याला योग्य ठिकाणी बदलीची संधी मिळू शकते. घोटाळेबाजांना मलईदार पदांपासून आयुक्त दूर ठेवू शकतात. मात्र, या सर्व पदांचे बदलीचे अधिकार आता अपर मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव किंवा कृषी सचिवांना मिळाले आहेत. अर्थात या सचिव मंडळींनीदेखील ‘मुक्त’ कारभार करण्यास मनाई आहे. फाईलवर बदलीसाठी मंत्र्यांची मान्यता घेतल्याशिवाय बदली करू नये, असा पायात पाय अडकविणारा नियम लागू करण्यात आला आहे.