ऊसतोडणी, वाहतुकीच्या मुद्यावरुन वाद

पुणे :  साखर कारखान्यासाठी लागणाऱ्या उसाची तोडणी व वाहतूक कारखान्यांकडून केली जात आहे. त्यासाठी शासनाने ठरविलेल्या रकमेहून अधिक रक्कम साखर कारखानदार घेत असल्याचा प्रकार पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी साखर आयुक्तलयाकडे पाठविलेल्या ऊस देयक रकमेच्या अहवालातून समोर आला आहे. या मुद्यावरुन स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि कारखान्यांमध्ये वाद आहेत.   राज्यात अंतराचे टप्पे करून ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाची कमाल मर्यादा ठरवून ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत मंजूर झाला आहे. याबाबत शासनाने ८ मार्च २०१७ रोजी परिपत्रक काढले आहे. त्यानुसार राज्यासह, पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी तत्काळ अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याधिकाऱ्यावर जबाबदारी सोपविली आहे. त्यानुसार शून्य ते २५ किलोमीटरचा ऊसतोडणी व वाहतूक दर ४३४ रुपये प्रतिटन एवढा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर २६ ते ५० किलोमीटर ऊसतोडणी व वाहतूक दर ४९९ रुपये प्रतिटन प्रस्तावित करण्यात आला आहे. तर ५० किलोमीटरच्या पुढे ४९९ रुपये अधिक वाहतुकीचा दर चार रुपये प्रतिटन प्रतिकिलोमीटरने अशी वाढ देण्याचे प्रस्तावित केले आहे.   पुणे जिल्ह्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र ढवाण पाटील याबाबत म्हणाले, की पुणे जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांना जवळपास ८०-९० टक्के पुरवठा हा २५ ते ५० किलोमीटरच्या कार्यक्षेत्रातून होतो. त्यासाठी ४३४ किंवा ४९९ रुपये कपात करण्याची गरज आहे. याशिवाय दहा ते वीस टक्के ऊस तालुक्याबाहेरून, ५० किलोमीटरहून अधिक अंतरावरून आणला जातो. त्यानुसार साखर कारखान्यांनी अधिक रक्कम कपात करणे अपेक्षित आहे. मात्र, साखर कारखान्याकडून कोणतीही अंमलबजावणी होत नसून, प्रत्यक्षात अधिक रक्कम कपात केली जात असल्याचे दिसून येते. तरी परिपत्रकाच्या तरतुदीनुसार ऊसतोडणी व वाहतूक रकमेच्या कपातीस साखर आयुक्तांनी मान्यता देऊ नये, अशी मागणी श्री. ढवाण यांनी केली आहे.