खत आयातीत हेराफेरी

पुणे : शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्याच्या नावाखाली खतांची अवैध आयात काही कंपन्या करीत आहेत. कोट्यवधीची उलाढाल असलेल्या या कंपन्यांना केवळ नोटिसा बजावून दडपलेल्या गंभीर प्रकरणांची चौकशी कृषी आयुक्तांनी सुरू केली आहे.  खत आयातीचे परवाने वाटण्याचे व नियंत्रणाचे अधिकार कृषी खात्याला आहेत. खात्याने परवान्यांची खिरापत वाटली, मात्र नियंत्रण ठेवले नाही. त्यामुळे काही कंपन्या खते आयात करून एकमेकांमध्ये साखळी पद्धतीने विक्री करीत आहेत. त्यातून निश्चित कोणी किती खते आयात केली आणि कोणाला विकली याविषयी राज्यभर गोंधळ तयार झाला आहे. कंपन्यांनी आयाताची कागदपत्रेही दडवून ठेवली आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. “कोणत्याही कंपनीने खताची आयात केल्यास शासनाला अहवाल सादर करणे बंधनकारक असते. मात्र,  खतांचे मासिक विक्री अहवाल सादर केले गेलेले नाहीत. परवाना एका ग्रेडचा आणि आयात भलत्याच ग्रेडची असाही प्रकार उघड झाला आहे. हेराफेरी टाळण्यासाठी ग्रेडवाइज खत विश्लेषणाचे अहवाल देखील या कंपन्या देत नाहीत,” असे कृषी विभागाच्या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते.   “आयात परवान्यात नोंद नसलेल्या खतांव्यतिरिक्त स्थानिक व्यक्तींकडून आयात खते विकत घेतली जातात व त्याची विक्री केली जाते. त्यामुळे खत नियंत्रण आदेश १९८५ चा भंग होतो,” असे कृषी विभागाने या कंपन्यांना कळविले आहे.   खत नियंत्रण आदेशाच्या खंड २१नुसार मुळ आयातदाराने किंवा उत्पादकाने खताची आयात किंवा उत्पादन केल्यास पॅकिंग व लेबलिंगची जबाबदारीदेखील त्यांचीच आहे. म्हणजेच एखाद्या कंपनीला आयात खत विकायचे असल्यास त्याला स्वतःचे पॅकिंग किंवा लेबलिंग परस्पर करता येत नाही. ते संबंधित मूळ उत्पादक कंपनी किंवा आयातदाराकडूनच करणे आवश्यक असते. अशा आयात खताच्या गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्यास आयातदार व विक्रेता दोषी ठरतात, अशी तंबी या कंपन्यांना देण्यात आली आहे. मात्र, या प्रकरणाची सखोल चौकशी खुबीने टाळण्यात आली आहे.  कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, आयातीचे खत एकमेकांना विकल्याचे दाखवून काही कंपन्यांनी मोठी हेराफेरी केली आहे. नियमानुसार एक आयातदार किंवा उत्पादक आपले खत दुसऱ्या आयातदार किंवा उत्पादकाला विकू शकतो. मात्र, अशा प्रकरणात खत नियंत्रण आदेशाच्या खंड तीननुसार कंपनीला एक विशिष्ट फॉर्म भरून देणे बंधनकारक आहे. याच फॉर्ममध्ये खताचा मूळ सोर्स नमूद करावा लागतो. मात्र, हा नियम कंपन्यांनी पाळलेला नाही. राज्यातील खत आयातदार कंपन्यांकडून वेळोवेळी ‘सोर्स फॉर्म’ का घेतले गेले नाहीत, आयात खताची भानगड किती वर्षांपासून सुरू आहे, चौकशी किंवा कारवाई न करण्याच्या गोपनीय सूचना कोण देत होते, कृषी आयुक्तालयाने मंत्रालयाला ही गंभीर बाब आधी का कळविली नाही, असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत.  या सर्व गोंधळाचा फटका चांगल्या कंपन्यांना बसून कुत्र्याच्या छत्र्यासारख्या फोफावलेल्या कंपन्यांनी  खताच्या बाजारपेठांमध्ये दर्जाहिन उत्पादने आणली, असा दावा चांगल्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा आहे.  गैरप्रकारावर पांघरूण घालण्यासाठी मुदत आयात खतांमध्ये घोळ करणाऱ्या कंपन्यांची कसून चौकशी करणे अत्यावश्यक होते. मात्र, या कंपन्यांचा गैरप्रकार सांभाळून घेण्यासाठी सोर्स फॉर्म भरून देण्याची मुदत कृषी विभागाने गुपचूप दिली. ही मुदत १५ डिसेंबर २०१८ रोजी समाप्त झाली. मात्र या प्रकरणाचे पुढे काय झाले हे अद्याप बाहेर आलेले नाहीत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.