agriculture news in Marathi, fraud in Jalyukt shivar works, Maharashtra | Agrowon

गाळ काढण्यासाठी सुरुंग; `जलयुक्त’ला चौकशीचे हादरे
मनोज कापडे
गुरुवार, 22 मार्च 2018

सुरूंग खोदाईचा दर प्रतिघनमीटर २६३ रुपये आहे. गाळ काढण्याचा दर फक्त २९ रुपये आहे. मात्र, जलयुक्त शिवाराची कामे करताना सुरुंग लावण्याचे दाखवून गाळ काढण्याचे प्रकार उघड झाले आहे. त्यामुळे आम्ही आता खोदाईचे दर प्रतिघन मीटर फक्त २७ रुपये निश्चित केले आहेत. त्यामुळे गैरव्यवहारावर नियंत्रण येईल.
- डॉ. कैलास मोते, संचालक, मृदसंधारण विभाग

पुणे : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जलयुक्त शिवाराचा निधी हडपण्यासाठी नद्यानाल्यांमधील गाळ काढण्यासाठी चक्क सुरुंग काम केल्याचे दाखविल्यामुळे कृषी आयुक्तालय चक्रावून गेले आहे. सुरुंग कामाची सर्व अंदाजपत्रके काळजीपूर्वक तपासली जात असून, भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका आयुक्तालयाने घेतली आहे. 

‘‘जलयुक्त शिवार अभियानात फक्त गाळ काढणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे खडक फोडण्याचा प्रश्न उद्भवतच नाही. तरीही काही जिल्ह्यांमध्ये सुरुंगाचे दर वापरून खडक फोडल्याचे दाखविले गेले आहे. हा प्रकार कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये किती प्रमाणात घडला आहे, त्यात किती कर्मचारी दोषी आहेत याबाबत अद्याप अहवाल आलेले नाहीत. तथापि, आम्ही सखोल चौकशी सुरू केली आहे’’, अशी माहिती मृदसंधारण विभागाच्या सूत्रांनी दिली. 

राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेतील निधी हडपण्यासाठी अनेक जिल्ह्यामध्ये कृषी विभागाने नियमबाह्य अंदाजपत्रके तयार केली. आता बिंग फुटल्याने चौकशी टाळण्यासाठी अंदाजपत्रकेदेखील गहाळ करण्याचा प्रताप झाला आहे. कृषी विभागातील सोनेरी टोळीने ९ मे २०१३ रोजी राज्याच्या जलसंधारण विभागाने काढलेल्या नियमांचा उघड भंग करून जलयुक्त शिवारात सुरूंग कामे केल्याचे उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘‘तीन मीटरच्या खाली नाला खोलीकरण करू नये. त्यापेक्षाही खोल करण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे मार्गदर्शन घ्यावे’’, असे स्पष्ट आदेश राज्य शासनाचे आहेत. मात्र, भूजल संचालकांनी केलेला खुलासा बघता कृषी खात्याला कुठेही सुरुंग कामाची मान्यता मिळालेली नाही अथवा तीन मीटरपेक्षा खाली खोदण्यासदेखील भूजल सर्वेक्षणने मान्यता दिलेलीच नाही. 

नाला खोलीकरणासाठी कृषी आयुक्तांकडून तांत्रिक व अंमलबजावणीच्या सूचना काढल्या जातील, असे शासनाने मूळ आदेशात म्हटले होते. त्यामुळे आता कृषी आयुक्तालय हे शेतकऱ्यांच्या कल्याणकारी योजना व विस्तार कामासाठी आहे की नद्या-नाले किती खोदावे, तसेच सुरूंग कुठे, कसा लावावा यासाठी आहे, याचा खुलासा शासनाने करण्याची गरज आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. कृषी अधिकाऱ्यांनी नेमका याच गोंधळाचा फायदा घेत भ्रष्ट सुरुंगाचे खोटे स्फोट बेमालूमपणे करून कोट्यवधी रुपयांचा निधी जिरवला आहे. 

‘‘विदर्भातील काही जिल्ह्यांत सुरूंगाचा दर वापरल्यामुळे खोलीकरणाची सविस्तर अंदाजपत्रके ३६ ते ५० टक्क्यांनी फुगविण्यात आली. जादा निधी हडपण्यात आला आहे. एका जिल्ह्यात तर भूसुरूंगाची १४०० अंदाजपत्रके करण्यात आल्याचा संशय आहे. गाळ काढण्याचे साधे दर वापरून काही गावांमध्ये दोन लाखांची कामे झाली असती. मात्र, सुरूंग कामे केल्याने ४ ते ५ लाख रुपये खर्च दाखविण्यात आलेला आहे’’, असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. 

कृषी आयुक्तालयासमोरील चौकशीचे प्रमुख मुद्दे

  • गाळ काढताना सुरूंग कामे करण्याचे खोटे आदेश कोणी कोणाला कोणाच्या सांगण्यावरून दिले?
  • खोट्या अंदाजपत्रकांना उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी कशी मान्यता दिली?
  • उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या अंदाजपत्रकांना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी कोणाच्या सांगण्यावरून दिली?
  • सुरूंग कामे वापरून हड़प केलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी कसा वसूल करणार?
  • जलयुक्त शिवार अभियानातील गैरव्यवहार रोखण्यात विभागीय कृषी सहसंचालकांना सुरूंग कामाची कुणकुण का लागली नाही. गैरव्यवहार उघड झाल्यानंतरदेखील कोणती भूमिका सहसंचालकांनी घेतली?

प्रतिक्रिया
जलयुक्त शिवाराची कामे दर्जेदार होण्यासाठी शासनाने कडक नियमावली लागू केली आहे. मुळात गाळ काढण्याचा आणि सुरुंग कामाचा काहीही संबंध नाही. भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने सुरुंग कामाला कोठेही मान्यता दिलेली नाही. जलयुक्तमध्ये खडक फोडण्यास बंदी आहे. आम्ही प्रत्येक गावाचे नकाशे मेहनतीने तयार केले आहेत. हे नकाशे पाहून जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्य केलेल्या ठिकाणीच जलयुक्तची कामे करता येतात. त्यामुळे इतर कामे आपोआप नियमबाह्य ठरतील.
- शेखर गायकवाड, संचालक, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा

 

इतर अॅग्रो विशेष
मोहोळमध्ये ‘हुमणी‘ने १७ हजार एकरांचे...मोहोळ, जि. सोलापूर : तालुक्‍यातील सात महसुली...
पॉलिथिन पिशव्यांचा वापर थांबविण्याचे...पुणे   : राज्यातील कृषी तसेच वन विभागातील...
ढगाळ हवामानामुळे थंडी गायब; आजही...पुणे : अरबी समुद्रात असलेल्या तीव्र कमी दाब...
तमिळनाडूच्या धर्तीवर मराठा समाजाला...मुंबई : मूळ आरक्षणाला धक्का न लावता तमिळनाडूच्या...
ब्लॉक प्रिंटिंग व्यवसायातून आर्थिक...पूर्व विदर्भातील भंडारा, वर्धा या जिल्ह्यांत...
दुष्काळग्रस्तांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार...मुंबई : राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही भयंकर...
दूध अनुदान योजनेस ३१ जानेवारीपर्यंत...पुणे : राज्यात उत्पादित होणाऱ्या (पिशवी बंद...
आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखलिया...पंढरपूर, सोलापूर (प्रतिनिधी) :  आता कोठे...
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...