agriculture news in marathi, frp problem will be solved of twenty sugar factories, pune, maharashtra | Agrowon

वीस कारखान्यांच्या ‘एफआरपी’चा तिढा सुटणार
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

एफआरपी देण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने चुकीच्या पद्धतीने मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा बजावल्या. आमच्या नॅचरल शुगरलादेखील १६ कोटीची चुकीची नोटीस काढल्यामुळे आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता केंद्र शासनानेच बाजू स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे आयुक्तालयाने मनमानीपणे केलेली सर्व कारखान्यांवरील कारवाई तात्काळ मागे घ्यावी.
-  बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)

पुणे  : उसाच्या एफआरपी वसुलीसाठी चुकीची पद्धत वापरली गेल्याचा मुद्दा केंद्र सरकारने ग्राह्य धरल्यामुळे राज्यातील २० साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे थकीत एफआरपीप्रकरणी या कारखान्यांना साखर आयुक्तालयाकडून बजावलेल्या मालमत्ता जप्तीच्या नोटिसा मागे घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.

राज्यातील साखर कारखान्यांनी २०१७-१८ मध्ये ऊस गाळप केल्यानंतर शेतकऱ्यांना एफआरपीपोटी २१ हजार २५१ कोटी रुपयांचे वाटप करणे अपेक्षित होते. मात्र, सध्या ५१ कारखान्यांकडे ४३७ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यातील काही कारखान्यांना मालमत्ता जप्तीच्या (आरआरसी) नोटिसादेखील बजावण्यात आलेल्या आहेत.

प्रत्येक कारखान्याची वैयक्तिक एफआरपी काढली जाते. त्यासाठी मागील गाळप हंगामाचा उतारा गृहीत धरला जातो. राज्यातील २० साखर कारखान्यांनी २०१६-१७ गाळप घेतले, पण त्यांनी २०१५-१६ मधील हंगाम मात्र बंद ठेवला होता. त्यामुळे मागील वर्षाचा उतारा गृहीत धरता येणार नाही, असा युक्तिवाद या कारखान्यांचा होता.

`आम्ही २०१६-१७ च्या हंगामात गाळप केलेले नाही. त्यामुळे २०१५-१६ या हंगामातील हिशेब गृहित धरून एफआरपी काढावी, अशी मागणी आम्ही साखर आयुक्तालयाकडे केली होती. ती फेटाळण्यात आली. त्यामुळे आमच्यावरील कारवाई बेकायदा आणि अयोग्य असल्याची तक्रार केली होती,` असे कारखान्यांच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.

साखर आयुक्तालयाने याबाबत १९ जुलै २०१८ रोजी केंद्रीय अन्न मंत्रालयाला पत्र लिहून मार्गदर्शन मागितले. अन्न मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव जितेंदर जुएल यांनी ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी साखर आयुक्तालयाला पत्र पाठवून साखर कारखान्यांची मागणी रास्त असल्याचे स्पष्ट केले. `हंगाम बंद असलेल्या आधीच्या वर्षाचा उतारा किंवा बंद हंगामातील त्या जिल्ह्यातील चालू कारखान्यांचा सरासरी उतारा गृहीत धरून यापैकी जो उतारा जादा असेल तो ग्राह्य धरून एफआरपी काढावी,` असे नमूद करण्यात आले आहे.

`आम्ही २०१५-१६ चा हिशेब गृहीत धरून शेतकऱ्यांना पेमेंटदेखील केलेले आहे. मात्र, साखर आयुक्तालयाने २०१७-१८ च्या हंगामातील हिशेबावर आधारित पेमेंट करण्याचा चुकीचा आग्रह केला गेला. केंद्र शासनाच्या पत्रामुळे आमची बाजू योग्य असल्याचे सिद्ध झाले आहे,` असे कारखान्यांच्या सूत्रांनी सांगितले.

इतर अॅग्रो विशेष
अवीट  गोडीच्या मेहरुणी बोरांनी दिला...खानदेशची अवीट गोडीची व आरोग्यवर्धक मेहरुणी बोरे...
महाराष्ट्राने सिंचनासाठी अर्थसंकल्पात...औरंगाबाद  : सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी प्रयत्न...
राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती मूग गिळून...पुणे   : केंद्र शासनाच्या मूळ योजनेतून...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
`कार्यक्षम पाणी वापरात शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद  : नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून...
मुंबई बाजार समितीत सेवा शुल्कवसुली...मुंबई  : मुंबई बाजार समितीतील सेवा...
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे ३८५ कोटींचे...मुंबई  : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यासाठी...
राज्य सरकार दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना...मुंबई  : दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत...
राज्यातील ७४ कारखान्यांनी पूर्ण एफआरपी...पुणे   : राज्यातील ७४ साखर कारखान्यांनी...
कांदा अनुदानाकरिता अर्ज दाखल करण्यासाठी...अकोला : या वर्षात कमी दराचा फटका बसलेल्या...
काळेवाडी झाली दर्जेदार फळांची वाडीकाही वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यातील काळेवाडी हे...
सेंद्रिय खत व्यवस्थापनासाठी...माझ्याप्रमाणे हरितक्रांतीमध्येही पहिली १५-२०...
बँकेच्या वसुली अधिकाऱ्यांना गावात...अकोला ः शेतकरी संघटनेच्या महिला अाघाडीचा मेेळावा...
कृषी स्वावलंबन योजनेत अल्पभूधारक शेतकरी...पुणे : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन...
सांगलीची `शिवाजी मंडई' शेतकऱ्यांसाठी...सांगली शहराच्या मध्यवर्ती भागातील शिवाजी...
राजकीयीकरणामुळे सहकाराचा ऱ्हासपुणे : देशात आठ लाखांपेक्षा अधिक सहकारी संस्था...
थंडीत चढउतार; धुळे ७ अंशांवरपुणे : मध्य महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दोन...
इराणकडून मागणी वाढल्याने सोयाबीन दरात...पुणे : राज्यात सोयाबीनच्या दरात सुधारणा होऊन...
आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन परिषदेस आज...औरंगाबाद : येथे आंतरराष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचन...