थकीत ‘एफआरपी’ बुडण्याची शक्यता

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांची गेल्या पाच वर्षांतील सुमारे २६६ कोटी रुपयांची ‘एफआरपी’ (किफायतशीर व रास्त दर) थकली आहे. त्याबाबत अद्यापही कोणताच तोडगा निघालेला नाही. राज्य शासनाने यात कडक भूमिका न घेतल्यास शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपये बुडण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७-१८ च्या हंगामासाठी प्रतिटन २५० रुपयांनी एफआरपी वाढवून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला. यामुळे राज्यातील २० लाख शेतकऱ्यांना पुढील हंगामात प्रतिटन २५५० रुपये भाव मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना उसाच्या एफआरपी १०.६ टक्के म्हणजचे प्रतिक्विंटल २५ रुपये वाढ करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. गाळप हंगाम येत्या ऑक्टोबरपासून सुरू होणार असल्यामुळे नवीन हंगामाची बिले आता किमान प्रतिटन २५५० रुपये दराने निघतील.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने वाढीव एफआरपीचे स्वागत केले आहे. एफआरपी वाढवून दिल्याचा राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना मनापासून आनंद वाटतो. मात्र, आता साखरेचे भाव ४० रुपयांच्यावर गेल्यानंतर साखर आयात करणे, साठ्यावर मर्यादा अशा नकारात्मक बाबी सरकारने बंद कराव्यात, अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव बाबर यांनी व्यक्त केली.

देशाच्या कृषिमूल्य आयोगाने ऊस उत्पादनाचा अभ्यास करून एफआरपी वाढविण्याची शिफारस केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहारविषयक कॅबिनेट समितीकडे केली होती. समितीनेदेखील ही शिफारस मान्य केली. केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी एफआरपी न वाढविल्यामुळे प्रतिटन २३०० रुपये दर शेतकऱ्यांना मिळाला होता.

राज्य सरकार एफआरपीव्यतिरिक्त स्वतः एसएपी म्हणजेच स्टेट अॅडव्हास्ड प्राइस देऊ शकते; तसेच एफआरपीपेक्षा जादा दरदेखील देता येतील, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. देशात गेल्या हंगामात ९.५ टक्के उताऱ्यासाठी प्रतिक्विंटल २३० रुपये एफआरपी देण्यात आली. यात वाढीव ०.१ टक्के उताऱ्याला २.४२ रुपये प्रतिक्विंटल जादा देण्याची तरतूद होती.

हेक्टरी वीस हजार ५०० रुपये जादा मिळणार शेतकऱ्यांना आता २३०० रुपयांऐवजी प्रतिटन २५० रुपये वाढवून एकूण २५५० रुपये एफआरपी पुढील हंगामात साखर कारखान्यांना द्यावी लागणार आहे. राज्यातील शेतकरी सरासरी हेक्टरी ८२ टन ऊस पिकवतात. त्यामुळे शेतऱ्याला हेक्टरी २० हजार ५०० रुपये जादा मिळतील. यामुळे ऊस लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढणार आहे.

जादा एफआरपी देण्याचे कायदेशीर बंधन सरकारकडून आमच्यावर टाकले गेले आहे. त्यामुळे कच्च्या मालाची किंमत वाढली की पक्क्या मालाची किंमतदेखील वाढते. हे जागतिक सूत्र विचारात घेता आता पक्क्या मालाची किंमत जादा झाली तरी ग्राहकांनी तो भार सोसण्याची तयारी ठेवली पाहिजे, असे साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव बाबर यांनी स्पष्ट केले.

३५०० रुपये प्रतिटन भाव हवा केंद्र शासनाने एफआरपीव्यतिरिक्त राज्यांनादेखील स्टेट अॅडव्हास्ड प्राइस (एसएपी) देण्याची मुभा ठेवली आहे. त्याचा वापर उत्तर प्रदेश सरकारने उत्तमरीत्या केला असून गेल्या हंगामात तेथे ३२०० रुपये प्रतिटन भाव देण्यात आला. महाराष्ट्रात हाच भाव २३०० रुपये होता. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना नाऊमेद करण्यात आले. ८० टक्के एफआरपी देण्याचा चुकीचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व त्याला खासदार शेट्टी यांनीही साथ दिल्यामुळे शेतकरी इतर पिकांकडे वळाला.

मात्र, इतर पिकांचेही भाव घसरल्यामुळे राज्यातील शेतकरी अजून अडचणीत आला आहे. साखर कारखान्यात उत्पादित होणाऱ्या सर्व पदार्थांवरील नफा गृहीत धरून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे २५० रुपये वाढ हीदेखील फसवणूकच आहे. आम्हाला ३५०० रुपये प्रतिटन भाव हवा आहे, असे शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी म्हटले आहे.

शुद्ध फसवणूक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी गुडघे टेकणाऱ्या सरकारला महागाई निर्देशांकानुसार वेतन व भत्ते वाढविण्याचे सुचते. मात्र, शेतकऱ्यांसाठी थातुरमातूर वाढ करून छळ केला जात आहे. तोडणी व वाहतूक खर्च आमच्याच बिलातून वसूल करणारी ही एफआरपी म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे. ही वाढीव एफआरपी म्हणजे उशिरा सुचलेले शहाणपण आहे. एफआरपी किमान ३५०० रुपये प्रतिटन हवी होती, असे बळिराजा शेतकरी संघटनेचे संस्थापक बी. जी. पाटील यांनी सांगितले.