agriculture news in marathi, fuel hike is economic policy matter says high court | Agrowon

इंधनातील दरवाढ ही आर्थिक धोरणाचा भाग : उच्च न्यायालय
वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

नवी दिल्ली : इंधनाच्या दरात दररोज होणारा बदल हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून, न्यायालय यात हस्तक्षेप करू करू शकत नाही, असे बुधवारी (ता.१२) दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश व्ही. के. राव यांच्या पीठाने सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार दिला. या निर्णयाशी आणखी काही मोठे आर्थिक मुद्दे निगडित असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : इंधनाच्या दरात दररोज होणारा बदल हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून, न्यायालय यात हस्तक्षेप करू करू शकत नाही, असे बुधवारी (ता.१२) दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश व्ही. के. राव यांच्या पीठाने सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार दिला. या निर्णयाशी आणखी काही मोठे आर्थिक मुद्दे निगडित असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीतील डिझायनर पूजा महाजन यांनी इंधन दरवाढीसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मत मांडले. इंधनात दररोज होणाऱ्या भाववाढीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. इंधन हे अत्यावश्‍यक सेवेचा भाग मानून पेट्रोल आणि डिझेलचे योग्य भाव निश्‍चित करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ऍड. ए. मैत्री यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे; परंतु सुनावणी करताना न्यायालयाने इंधन दरवाढीची बाब ही सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा भाग आहे, असे नमूद केले. या धोरणावर अनेक आर्थिक मुद्दे जोडले गेलेले असतात. न्यायालयाने या धोरणात्मक बाबींपासून दूर राहायला हवे. सरकारला एखाद्या धोरणात्मक विषयाबाबत निर्देश देता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

इतर ताज्या घडामोडी
अवर्षणाचा पिकावरील ताण कमी करण्यासाठी...कोरडवाहू शेतीत पीक उत्पादनाच्या दृष्टीने “ओल तसे...
कोल्हापुरात केळी लागवड कमी होण्याची शक्...कोल्हापूर : पुरेशा पाण्याअभावी जिल्ह्यात केळीच्या...
नगरमधील आठ तालुके अद्यापही रब्बी...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीची आतापर्यंत अवघी नऊ...
जनावरांच्या आहारातील क्षारमिश्रणाचे...जनावरांच्या हाडांच्या वाढीसाठी दूध उत्पादनासाठी,...
परभणी जिल्ह्यात हुमणीच्या नुकसानीचा कहरपरभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्‍भवलेल्या दुष्काळी...
बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर...पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील...
पुणे विभागात चारापिकांची एक लाख...पुणे   ः जनावरांसाठी चाऱ्याची अडचण येऊ नये...
साताऱ्यात उसावर ‘हुमणी’चा प्रादुर्भावसातारा  ः जिल्ह्यातील विविध पिकांवर ‘हुमणी’...
नगर जिल्ह्यात ३५ हजार हेक्‍टरवरील उसावर...नगर  ः नगर जिल्ह्यात यंदा उसावर ‘हुमणी’चा...
‘पंदेकृवि’तील शिवारफेरीला शेतकऱ्यांचा...अकोला  ः डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतला महागावमधील...महागाव, जि. यवतमाळ  ः दुष्काळग्रस्त भागात...
महाराष्ट्रातील जनताच पंतप्रधान मोदी...शिर्डी, जि. नगर   ः घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी...
सरकारने कर्जमाफीत घोटाळा केला : उध्दव...नगर  ः राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी...
पुण्यात भाजीपाल्याच्या मागणीत वाढ; दरही...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
नाशिक जिल्ह्यात सर्वपक्षीय पाणी बचाव...नाशिक  : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात नाशिक...
इंदापूर बाजार समितीत शेतीमाल तारण योजना...इंदापूर, जि. पुणे  ः महाराष्ट्र राज्य कृषी...
नगर जिल्ह्यात एप्रिलपासून चाराटंचाई...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा पाऊस नसल्याचे...
शेतीतील सुधारणांसाठी कृषी विद्यापीठांची...अकोला   ः बदललेल्या परिस्थितीत शेतीतही मोठी...
नगर जिल्हा परिषदेत सरकार विरोधात...नगर  ः जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ‘राष्ट्रवादी...अकोला  ः तूर, सोयाबीन, हरभरा या पिकांचा विमा...