agriculture news in marathi, fuel hike is economic policy matter says high court | Agrowon

इंधनातील दरवाढ ही आर्थिक धोरणाचा भाग : उच्च न्यायालय
वृत्तसेवा
गुरुवार, 13 सप्टेंबर 2018

नवी दिल्ली : इंधनाच्या दरात दररोज होणारा बदल हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून, न्यायालय यात हस्तक्षेप करू करू शकत नाही, असे बुधवारी (ता.१२) दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश व्ही. के. राव यांच्या पीठाने सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार दिला. या निर्णयाशी आणखी काही मोठे आर्थिक मुद्दे निगडित असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली : इंधनाच्या दरात दररोज होणारा बदल हा केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणात्मक निर्णयाचा भाग असून, न्यायालय यात हस्तक्षेप करू करू शकत नाही, असे बुधवारी (ता.१२) दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजेंद्र मेनन आणि न्यायाधीश व्ही. के. राव यांच्या पीठाने सरकारच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेपास नकार दिला. या निर्णयाशी आणखी काही मोठे आर्थिक मुद्दे निगडित असतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

दिल्लीतील डिझायनर पूजा महाजन यांनी इंधन दरवाढीसंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने मत मांडले. इंधनात दररोज होणाऱ्या भाववाढीला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. इंधन हे अत्यावश्‍यक सेवेचा भाग मानून पेट्रोल आणि डिझेलचे योग्य भाव निश्‍चित करण्यासाठी सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ऍड. ए. मैत्री यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली आहे; परंतु सुनावणी करताना न्यायालयाने इंधन दरवाढीची बाब ही सरकारच्या आर्थिक धोरणाचा भाग आहे, असे नमूद केले. या धोरणावर अनेक आर्थिक मुद्दे जोडले गेलेले असतात. न्यायालयाने या धोरणात्मक बाबींपासून दूर राहायला हवे. सरकारला एखाद्या धोरणात्मक विषयाबाबत निर्देश देता येणार नाहीत, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

इतर ताज्या घडामोडी
कीटकशास्‍त्र विभागातर्फे ट्रायकोकार्ड...परभणी ः येत्या हंगामात मराठवाड्यातील औरंगाबाद,...
फळबाग योजनेतील अटी कोकणासाठी शिथिल करू...रत्नागिरी ः भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड...
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानाची...नाशिक : मागील वर्षी लाल कांद्याचे भाव पडल्याने...
कपाशीचा नांदेड ४४ बीटी वाण लोकार्पण हा...परभणी  : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
पावसाला उशीर झाल्याने चिंतेचे ढग गडदनांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत यंदा...
कृषी विद्यापीठाच्या वाणांच्या...रत्नागिरी ः डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी...
परभणी, हिंगोलीतील दूध उत्पादकांच्या... परभणी  ः शासकीय दूध योजनेअंतर्गत परभणी...
विदर्भातील कृषी विकासाला बाधक ठरतोय...नागपूर   ः सत्ताकेंद्र विदर्भात असताना...
आवक कमी झाल्याने भाजीपाल्याच्या दरात वाढपुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
उदारीकरणाच्या नावाखाली उत्पादन...पुणे   : देशात १९९१ मध्ये...
विधिमंडळाचे आजपासून पावसाळी अधिवेशनमुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी...
दुष्काळ, पीकविम्याचे आठ हजार कोटी...मुंबई ः लोकसभा निवडणूक निकालाच्या पार्श्वभूमीवर...
दुष्काळ, मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार, आरक्षण...मुंबई : राज्यात भीषण दुष्काळ आहे, त्यामुळे...
मॉन्सूनची सिक्कीम, पश्चिम बंगालपर्यंत...पुणे : अरबी समुद्रात गुजरातच्या किनाऱ्यावर...
'टीम देवेंद्र'चा विस्तार; विखे पाटील,...मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणूक ऐन तोंडावर आली...
ऊस बिलासाठी शेतकऱ्यांचा पाचपुतेंच्या...श्रीगोंदे : काष्टी येथील माजी मंत्री बबनराव...
खरेदीदारांच्या इच्छेवर पॅकेजिंगचा पडतो...एखादा खाद्यपदार्थ लोकांना आकर्षित ...
नगरमध्ये छावणीचालकांसाठी आणखी ६ कोटींचा...नगर : पशुधन जगविण्यासाठी छावणीचालकांचे अर्थचक्र...
सांगली जिल्ह्यात खरीप पेरा रखडलासांगली : जिल्ह्यात वळीव पावसाने दडी मारली,...
केंद्र आणि राज्याच्या मंत्र्यांना कांदे...नाशिक  : अगोदरच मागील कांदा विक्रीचे अनुदान...