‘कृषी’ला ना पूर्णवेळ मंत्री, ना सचिव

संग्रहित छायाचित्र
संग्रहित छायाचित्र

मुंबई  : राज्याच्या कृषी खात्याच्या कारभाराची पूर्णवेळ मंत्री आणि सचिवांअभावी गती मंदावल्याचे चित्र आहे. यंदाची भीषण दुष्काळी स्थिती हाताळतानाच आगामी वर्षाच्या शेती क्षेत्राच्या नियोजनावरही या बाबीचा गंभीर परिणाम होणार आहे. गेल्या सात महिन्यांपासून कृषी मंत्रिपदाचा आणि चार महिन्यांपासून सचिवपदाचा अतिरिक्त पदभार सोपवण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार आणि फेरबदल ही राजकीय बाब समजून कृषिमंत्री नियुक्तीकडे पाहिले तरी, पूर्णवेळ सचिव नियुक्ती रखडवण्याचे कारण काय, असा सवालही या निमित्ताने केला जातो. मात्र, त्यामुळे राज्यात कृषी खात्याच्या कारभाराला एकप्रकारे खीळ बसल्याची चर्चा आहे.

राज्याच्या कृषी खात्याचा व्याप मोठा आहे. खात्यामार्फत वर्षभर शेतकरी, नागरिकांशी निगडित अनेक महत्त्वपूर्ण योजना, कार्यक्रम सुरू असतात. खरीप, रब्बी हंगाम आदींचे पूर्वनियोजन आवश्यक असते. याचे थेट परिणाम राज्यात शेतकऱ्यांच्या जनजीवनावर होत असतात. त्यातच यंदा राज्यात या वर्षी भीषण दुष्काळी स्थिती आहे.

येत्या काळात टंचाईची दाहकता आणखीनच वाढत जाणार आहे. अशा संकटकाळात कृषी खात्याच्या यंत्रणेमार्फत राज्यातील शेतकरी, नागरिकांना दिलासा देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी कृषी मंत्र्यांपेक्षाही खात्याचे प्रमुख म्हणून सचिवांवर असते. याकामी यंत्रणेला गती देण्याचे काम प्रमुखांकडून अपेक्षित असते. सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडील रोहयो आणि जलसंधारण विभागाची व्याप्तीसुद्धा मोठी आहे. विशेषतः दुष्काळी भागात या दोन खात्यांमार्फत मोठी कामे चालतात.

पारदर्शी आणि वेगवान कामांसोबत त्यांनी या खात्यांमध्ये सुधारणांचा धडाका लावला आहे. त्यामुळे या खात्यांसोबत कृषीचा कारभार हाकताना त्यांनासुद्धा तारेवरची कसरत करावी लागत असणार हे स्पष्ट आहे. आगामी वर्षाच्या राज्याच्या कृषी क्षेत्राच्या नियोजनाची तयारीसुद्धा चालू वर्षापासूनच करावी लागते. राज्याच्या दृष्टीने खरीप हंगाम महत्त्वपूर्ण असतो.

त्याशिवाय गेल्या वर्षी राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना गुलाबी बोंड अळीच्या मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले. हे संकट वेळीच ओळखून नियोजन आणि पूर्वतयारी केल्यामुळे यंदा गुलाबी बोंड अळीच्या संकटाची तीव्रता रोखण्यात कृषी खात्याला मोठे यश आले. गेल्या वर्षी जानेवारीपासूनच खात्यात ही तयारी सुरू होती. खात्यांतर्गत महत्त्वाचे, मोठे निर्णय घेतानाही अडचणी येणे स्वाभाविक आहे. 

गेले काही दिवस कृषी विभागाला पूर्णवेळ सचिव मिळणार अशी नुसतीच चर्चा होते. प्रत्यक्षात, काहीच होत नाही. आगामी काळात लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. तरीसुद्धा कृषी खात्याला पूर्णवेळ सचिव न देण्यामागे नेमके काय कारण असावे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कृषी खात्याच्या प्रमुखपदी अनुभवी, कृषीचा अभ्यास असलेल्या ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होते, हा इतिहास आहे.

कृषी सचिव म्हणून काम करणारे सनदी अधिकारी हे प्रधान सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव दर्जाचे राहिले आहेत. असे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी बहुतेक वेळा वरिष्ठांचा दबाव झुगारून काम करतात, हे बिजयकुमार यांच्या काळात एचटीबीटीच्या प्रकरणात राज्याने पाहिले आहे. त्यामुळेच एचटीबीटी प्रकरणाकडे लक्ष वेधत कृषी खात्यात मुक्त हस्तक्षेप करता यावा, हितसंबंध जपता यावेत, यासाठी विशिष्ट उच्चपदस्थांकडून पूर्णवेळ सचिव नियुक्ती टाळली जात असल्याचीही चर्चा आहे. 

अतिरिक्तच भार... कृषिमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांचे ३१ मे २०१८ रोजी निधन झाले. फुंडकर यांच्या निधनानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोपवला. महसूल, मदत आणि पुनर्वसन, सार्वजनिक बांधकाम अशा वजनदार खात्यांमुळे पाटील यांना गेल्या सात महिन्यांत कृषी खात्याला न्याय देता आलेला नाही. तसेच अतिरिक्त मुख्य सचिव बिजयकुमार हे गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर आजपर्यंत कृषी खात्याला पूर्णवेळ सचिव मिळालेला नाही. जलसंधारण, रोहयो विभागाचे सचिव एकनाथ डवले यांच्याकडे कृषी खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार सोपविण्यात आला आहे.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com