सांगलीत क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी

सांगली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून, यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यात २००९ पासून क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रम सुरू आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजअखेर सुमारे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर हे प्रकल्प राबविण्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील मिरज, वाळवा व पलुस तालुक्यांचा यात समावेश आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत क्षारपड जमीन विकास कामास प्रति हेक्टरी ६० हजार इतका मापदंड लागू करण्यात आला होता.

जिल्ह्यातील उर्वरित प्रकल्प या मापदंडानुसार शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण त्या वेळच्या दरसूचीप्रमाणे प्रति हेक्टरी ६० हजार रुपयांमध्ये क्षारपड जमीन सुधारणा करणे शक्य नव्हते. त्या वेळी प्रित हेक्टरी खर्च सुमारे १ लाख १४ हजार रुपये इतका येत होता. त्यामुळे जुने प्रकल्प बंद पडले.

खासदार संजयकाका पाटील यांनी प्रति हेक्टरी खर्चाचा मापदंड वाढवण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सीएसएसआरआय हरियाना या संस्थेचे डॉ. बुंदेला व त्यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पलुस तालुक्यातील वसगडे व वाळवा तालुक्यातील उरुण-इस्लामपूर या गावांची पाहणी करून ६० हजार रुपयांमध्ये प्रति हेक्टरी काम होणे शक्य नसून, खर्चाचा मापदंड वाढविण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे शिफारस केली.

त्यानुसार खर्चाच्या मापदंडामध्ये वाढ करून प्रति हेक्टरी १ लाख ३४ इतकी करण्यात आली. त्यानुसार सांगली जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील ५० गावांतील ८९५० हेक्टरचा डीपीआर तयार करून तो कृषी विभागाकडे सादर केला होता. त्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १४६ कोटी असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील २०१९ करिता ४० कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.