agriculture news in marathi, fund to improve the saline lands, sangli. maharashtra | Agrowon

सांगलीत क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 12 जुलै 2018

सांगली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून, यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.

सांगली : राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यातील क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रमासाठी ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा निधी ३ वर्षांच्या कालावधीत वापरला जाणार असून, यातील ४० कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली.

सांगली जिल्ह्यात २००९ पासून क्षारपड जमीन सुधारणा कार्यक्रम सुरू आहे. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजअखेर सुमारे तीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर हे प्रकल्प राबविण्यात आले. सांगली जिल्ह्यातील मिरज, वाळवा व पलुस तालुक्यांचा यात समावेश आहे. २०१४ मध्ये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत क्षारपड जमीन विकास कामास प्रति हेक्टरी ६० हजार इतका मापदंड लागू करण्यात आला होता.

जिल्ह्यातील उर्वरित प्रकल्प या मापदंडानुसार शासनाकडे सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. पण त्या वेळच्या दरसूचीप्रमाणे प्रति हेक्टरी ६० हजार रुपयांमध्ये क्षारपड जमीन सुधारणा करणे शक्य नव्हते. त्या वेळी प्रित हेक्टरी खर्च सुमारे १ लाख १४ हजार रुपये इतका येत होता. त्यामुळे जुने प्रकल्प बंद पडले.

खासदार संजयकाका पाटील यांनी प्रति हेक्टरी खर्चाचा मापदंड वाढवण्याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने सीएसएसआरआय हरियाना या संस्थेचे डॉ. बुंदेला व त्यांच्या पथकाने प्रत्यक्ष पाहणीसाठी पलुस तालुक्यातील वसगडे व वाळवा तालुक्यातील उरुण-इस्लामपूर या गावांची पाहणी करून ६० हजार रुपयांमध्ये प्रति हेक्टरी काम होणे शक्य नसून, खर्चाचा मापदंड वाढविण्याबाबत केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे शिफारस केली.

त्यानुसार खर्चाच्या मापदंडामध्ये वाढ करून प्रति हेक्टरी १ लाख ३४ इतकी करण्यात आली. त्यानुसार सांगली जलसंपदा विभागाने जिल्ह्यातील ५० गावांतील ८९५० हेक्टरचा डीपीआर तयार करून तो कृषी विभागाकडे सादर केला होता. त्यास राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत मान्यता मिळाली. या प्रकल्पाची एकूण किंमत १४६ कोटी असून, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत ११९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील २०१९ करिता ४० कोटींचा निधी वर्ग करण्यात आला आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
स्मार्ट अचिव्हर्स योजनेचे विदर्भातील...पुणे ः राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास...
स्मार्ट अचिव्हर्स योजनेचे वऱ्हाडमधील...पुणे ः राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास...
वरुड येथे दूध दरप्रश्नी `स्वाभिमानी`चे...अमरावती   ः स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दूध...
स्मार्ट अचिव्हर्स योजनेतील सहावे बक्षिस...पुणे ः राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास...
नाबार्ड पाच हजार `एफपीओं`चे उद्दिष्ट...``नाबार्डने शेतकरी उत्पादक संघ (एफपीओ) स्थापन...
अन्य सस्तनापेक्षा उंदराची विचार...दृष्टी किंवा दृश्यावर आधारीत समस्या सोडविण्यासाठी...
आंदोलन होणार असेल तर, आमचेही कार्यकर्ते...नाशिक : दुधाला दरवाढ दिली असून दूध संघांनी...
पशुखाद्याद्वारेही विषारी घटक शिरताहेत...पर्यावरणामध्ये वाढत असलेल्या सेंद्रिय प्रदूषक...
कोय, भेट पद्धतीने फळझाडांचे कलमीकरणआंब्याची अभिवृद्धी कोय कलम, पाचर कलमांद्वारे केली...
सातत्याने हेडर्स ठरू शकतात मेंदूसाठी...सध्या विश्वचषकामुळे फुटबॉलचा ज्वर सर्वत्र पसरलेला...
शेतकऱ्यांना अनुदान तत्त्वावर कामगंध...जळगाव : बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कृषी...
दारणा धरण ५०, तर पुनंद १०० टक्के भरलेइगतपुरी, जि. नाशिक  :  इगतपुरी...
मुंबईला एक थेंबही दूध जाऊ देणार नाहीनाशिक : दुधाला ठरवून दिलेला दर मिळत नसल्याने...
सोलापूर बाजार समिती पदाधिकारी निवड...सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या...
वीज वितरण यंत्रणा दुरुस्तीसाठी ७५००...नागपूर   : राज्यातील वीज वितरण करणाऱ्या...
परभणीतील पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस...परभणी : पीकविमा परतावाप्रश्नी ठोस तोडगा निघत...
किसान सभा,शेतकरी संघर्ष समितीचा दूध...नाशिक  : दुधाला किमान २७ रुपये भाव द्यावा,...
मंत्री जानकर यांची दूध दरवाढीत एजंटशिप...कऱ्हाड, जि. सातारा : दुग्ध विकास व...
पुणे जिल्ह्यातील धरण क्षेत्रात पावसाची...पुणे  : पुणे जिल्ह्यातील धरण क्षेत्रांमध्ये...
कपाशी नुकसानीपोटी मराठवाड्यासाठी ४०७...औरंगाबाद  : गुलाबी बोंड अळीच्या...