agriculture news in marathi, A fund of Rs. 200 crore falls under Jalgaon Zilla Parishad | Agrowon

जळगाव जिल्हा परिषदेत २०० कोटींचा निधी पडून
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 ऑक्टोबर 2018

जळगाव : जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन अजूनही झालेले नाही. सुमारे २०० कोटी रुपये निधी पडून आहे. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात कामे मार्गी लागतील कशी, हा मुद्दा असून, त्याचा ग्रामविकासावर परिणाम होईल, असे चित्र आहे.

जळगाव : जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमधील अंतर्गत वाद आणि प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचे नियोजन अजूनही झालेले नाही. सुमारे २०० कोटी रुपये निधी पडून आहे. २०१८-१९ या वित्तीय वर्षात कामे मार्गी लागतील कशी, हा मुद्दा असून, त्याचा ग्रामविकासावर परिणाम होईल, असे चित्र आहे.

भजनी मंडळांसाठी साहित्य वितरण, बाकखरेदीच्या निविदा लटकल्या आहेत. याबाबत विरोधकांची न्यायालयात जाण्याची भूमिका आहे. लघुसिंचन, आरोग्य, बांधकाम, ग्रामपंचायत, पशुसंवर्धन आदी विभागांशी संबंधित योजनांसाठी निधी खर्च होत नसल्याची स्थिती आहे. फेब्रुवारीत निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे विकासकामांचे उद्‌घाटन, त्यासंबंधीचे निर्णय जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्ये घेणे शक्‍य होणार नाही. हे माहीत असूनही सत्ताधारी आपापसांतील मतभेद, वादामुळे कार्यवाही करीत नाहीत. विरोधकांना विश्‍वासात घेत नाहीत, असा दावा काही सदस्यांनी केला आहे.

मागील वर्षीदेखील निधीचे नियोजन रखडल्याने निधी खर्च झाला नाही. वित्त विभागाकडे फायली साचल्या. कंत्राटदारांना वणवण फिरविले जाते. जलयुक्तच्या कामांची गती नाही. ज्या योजनांना निधी नाही, त्याची ओरड सत्ताधारी करतात. मात्र, प्राप्त निधी खर्च करण्याची प्रक्रिया होत नाही. ती सुरू झाल्यानंतर किमान दोन महिने अंतिम मंजुरीला लागतील. आताच नियोजन पूर्ण करावे. जिल्हा परिषदेतील स्थायी समितीची सभा केवळ सदस्य गैरहजर असल्याने नुकतीच तहकूब करण्यात आली. अशा प्रकारांमुळे निर्णयप्रक्रिया कशी पार पडेल, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे.

इतर ताज्या घडामोडी
ढगाळ वातावरण, भुरीच्या धोक्याकडे लक्ष...बंगालच्या उपसागरातून येणाऱ्या वादळाचा परिणाम...
पीकविम्याच्या हप्त्याची वेळ अत्यंत...हवामानातील विविध घटकांमुळे पिकांचे अनेक वेळा...
खानदेशात रब्बीचे ७९ टक्के क्षेत्र नापेरजळगाव :खानदेशात रब्बी पिकांमध्ये मका, गव्हाची...
फरदड कपाशीचे उत्पादन टाळावे ः कुलगुरू...नांदेड ः आगामी खरीप हंगामामध्ये कपाशीवर गुलाबी...
पायाभूत सुविधांअभावी रेशीम उत्पादक...बीड : रेशीम कोष उत्पादन वाढीसाठी महारेशीम अभियान...
‘एफआरपी’ थकविलेल्या कारखान्यांना दणकाकोल्हापूर : हंगाम सुरू होऊन दीड महिन्याचा कालावधी...
अकोल्यात ‘अात्मा’ शेतकरी सल्लागार...अकोला ः शेतकऱ्यांपर्यंत आधुनिक तंत्रज्ञान पोचवण्‍...
भंडारा जिल्ह्यातील भूजल पातळी खोलभंडारा : जिल्ह्यात सामान्य पर्जन्यमानाच्या...
साताऱ्यात गवार प्रतिदहा किलो ३०० ते ४५०...सातारा ः येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत बुधवारी...
पाच मिनिटांत १२० कोटींच्या नियोजनास...जळगाव : समान निधी वाटपाच्या मुद्यावरून गेल्या...
नवेगावबांधमध्ये पावसाने शेकडो क्विंटल...नवेगावबांध, जि. गोंदिया : येथील शासकीय...
अधिस्वीकृती समितीच्या बैठकीकडे माफसूचे...नागपूर   ः राज्यातील काही कृषी...
सामूहिक शेततळ्यांसाठी पुणे जिल्ह्यातील...पुणे  : वाढत्या पाणीटंचाईमुळे शेतकरी...
...ही परिवर्तनाची सुरवात आहे : शरद पवारमुंबई   : देशाच्या संविधानावर, स्वायत्त...
नगर जिल्ह्यात नरेगा कामांवर ६७७६ मजूर...नगर  ः दुष्काळी स्थिती लक्षात घेऊन...
सातारा जिल्ह्यात १३३५ शेततळी पूर्ण सातारा   ः जिल्ह्याच्या पूर्व भागात...
भाजपत दोघांचीच मनमानी : यशवंत सिन्हापुणे : सध्या लोकशाही धोक्यात आणणा-या भाजपची घमेंड...
सरकार स्थापनेनंतर लगेचच शेतकऱ्यांना...नवी दिल्ली : छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये कॉंग्रेसचे...
शाश्वत भविष्यासाठी अन्न पद्धतीमध्ये...सन २०५० पर्यंत जगाची लोकसंख्या सुमारे १० अब्ज...
परभणीत प्रतिटन २२०० रुपये ऊसदरासाठी ‘...परभणी ः गंगाखेड शुगर्स साखर कारखान्याने गेल्या...