अॅग्रो विशेष

नवी दिल्ली : जनुकीयदृष्ट्या सुधारित (जीएम) पिकाच्या लागवडीसंदर्भात पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात अाले अाहे. जोपर्यंत जैवसुरक्षा अाणि सामाजिक- अार्थिक दृष्टिकोनातून पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया केली जात नाही; तोपर्यंत जीएम पीक लागवडीला परवानगी देऊ नये, असे संसदीय समितीने तयार केलेल्या अहवालात म्हटले अाहे.

जीएम पिकाबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन पर्यावरणीय परिणामाचे परीक्षण करायला हवे, अशी शिफारसही संसदीय समितीने केली अाहे.

‘जीएम पीक अाणि त्याचे पर्यावरण परिणाम’ यावरील अहवाल संसदेच्या विज्ञान, तंत्रज्ञान अाणि वन विभागाच्या स्थायी समितीने तयार केला अाहे. या अहवालाचे सादरणीकरण काँग्रेस नेत्या रेणुका चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्यसभा अध्यक्षांसमोर केले अाहे. 

जीएम मोहरी वाणाच्या व्यवसायिक लागवडीला जैवअभियांत्रिकी मान्यता समितीने (जीईएसी) मंजुरी दिली अाहे. तसेच जीएम मोहरी पिकाच्या लागवडीसंदर्भात जीईएसीने पर्यावरण मंत्रालयाकडे सकारात्मक शिफारशी केल्या अाहेत. या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने जीएम पिकाबाबत महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या अाहेत. जीएम मोहरी वाण हे तणनाशक सहनशील अाहे. तसेच जीएम मोहरीच्या लागवडीमधून जगात प्रतिकूल परिणाम झाल्याचे पुरावे समारे अाले अाहेत, असेही समितीने नमूद केले अाहे. 

जीएम मोहरीचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट
जीएम मोहरी बाबतचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू अाहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही जीईएसीने जीएम मोहरी पिकाच्या लागवडीसाठी मंजुरी दिली अाहे, असेही निदर्शनास अाणून देण्यात अाले अाहे. जीएम मोहरीच्या प्रक्षेत्र चाचणीस अनेक राज्यांनी विरोध केला अाहे. त्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाने जीएम मोहरीच्या परिणामाचे परीक्षण करावे, अशी शिफारस करण्यात अाली अाहे.