agriculture news in marathi, Give 3200 rs rate to sugar as tabled demands industry | Agrowon

३२०० साखर दराची अंमलबजावणी व्हावी : कारखानदार
टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 20 एप्रिल 2018

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये साखरदराची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखानदारांच्या बैठकीत गुरुवारी (ता. १९)  करण्यात आली.

कोल्हापूर : केंद्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाने शिफारस केलेल्या प्रतिक्विंटल ३२०० रुपये साखरदराची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच साखर कारखानदारांच्या बैठकीत गुरुवारी (ता. १९)  करण्यात आली.

जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी थकीत एफआरपीची रक्कम त्वरित अदा करण्यासाठी आयुक्त कार्यालयाकडून साखरसाठे जप्त करण्यासंबधी नोटिसा प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर येथील जिल्हा बँकेत तातडीने बैठक झाली त्या वेळी कारखाना प्रतिनिधीनी ही भूमिका मांडली. यंदाच्या हंगामात देशातील साखरेचे उत्पादन ३०० लाख मेट्रिक टन झालेले आहे. शिवाय, गतवर्षीचा साठा सुमारे ४० लाख मेट्रिक टन होता. देशातील एकूण साखर उपलब्धता ३४० लाख मेट्रिक टन झाली आहे. देशाच्या साखरेचा खप २५० मेट्रिक आहे. पुढील वर्षासाठी जवळपास ९० लाख मेट्रिक टन साखरसाठा शिल्लक रहाणार आहे. पुढील वर्षाची परिस्थिती पाहिल्यास अतिगंभीर आहे. गाळप हंगाम सुरू करताना साखरेचे भाव रुपये ३६०० प्रतिक्विंटल होते. त्यामध्ये दिवसेंदिवस घसरणच होत जाऊन आजमितीस साखरेचे भाव रुपये २५५० प्रतिक्विंटल पर्यंत खाली आहेत. 

सन २०१७-१८ साठी एफआरपी ठरविताना कृषिमूल्य आयोगाने साखरेचे होलसेल बाजारभाव ३२०० रुपये प्रतिक्विंटल, असे गृहीत धरण्यात आलेले आहेत. ही सर्व शिफारस विचारात घेऊनच केंद्र शासनाने अत्यावश्यक वस्तू कायद्याखाली २०१७-१८ ची उसाची एफआरपी निश्चित केलेली असून ते आता कारखान्यावर कायदेशीर बंधनकारकच आहे. हे विचारात घेतल्यानंतर कारखान्यानासुद्धा एफआरपी ठरविताना गृहीत धरलेली साखरेची किमत रुपये ३२०० प्रतिक्विंटल (एक्समिल ) मिळणे क्रमप्राप्तच आहे.

आज साखरेचे भाव घसरल्यामुळे देशातील साखर उद्योगाकडून सुमारे रुपये २५ हजार कोटी एफआरपी रक्कम देय आहे. आतापर्यंतच्या साखर उद्योगाच्या इतिहासामध्ये इतकी मोठी उसाबिलाची रक्कम कदापीही राहिलेली नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून इतर मार्ग अवलंबलेले आहेत. त्यामध्ये विशेषत: साखर आयात शुल्क शंभर टक्के वाढले. निर्यात शुल्क काढून टाकले आहे. कारखान्यावर फेब्रुवारी, मार्च महिन्यामध्ये साखरविक्रीवर बंधन घातले आहे. व शेवटचा पर्याय म्हणून २० लाख मेट्रिक टनाचा सक्तीचा निर्यात कोटा जाहीर केला.

या सर्व बाबीमुळे काही प्रमाणात स्थानिक बाजारातील साखरेचे दर वाढतील, असे गृहीत धरले होते, परंतु, त्याचा काही परिणाम दिसून आला नाही. उलटपक्षी साखरेचे दर ९००ते १००० रुपये प्रतिक्विंटल खाली आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील परिस्थिती पाहिल्यास जगामध्येही साखरेचे उत्पादन जास्तच असल्यामुळे तेथीलही साखरेचे दर दिवसेंदिवस घसरतच आहेत. त्यांच्याकडून साखरेला रुपये १९०० प्रतिक्विंटल भावाची मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतसुद्धा साखरेची मागणी पाहिल्यास भारतात तयार होणाऱ्या साखरेला फार मोठी मागणीही नाही. शेजारच्या पाकिस्तान देशाचा अनुभव विचारात घेतल्यास त्यानी रुपये ११०० प्रतिक्विंटल अनुदान देऊनही ऑक्टोबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीत त्यांच्या देशातील कारखान्याकडून फक्त तीन लाख ११ हजार मेट्रिक टन साखर निर्यात होवू शकली आहे. म्हणजे अनुदान देऊनही साखरेचा उठाव होईलच, असे नाही. उलटपक्षी निर्यातीचे दर घसरतील. यापूर्वीचा अनुभव पाहिल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये भारत देशाचा प्रवेश झाल्यास साखरेच्या दरामध्ये प्रचंड घसरण होत आली आहे. याबाबत बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.

बैठकीस आमदार हसन मुश्रीफ, माजी आमदार के. पी. पाटील या प्रमुख नेत्यांसह मंडलिक - हमीदवाडा, छत्रपती शाहू -कागल, कुंभी-कासारी, कुडित्रे, जवाहर -हुपरी, दत्त-शिरोळ, तात्यासाहेब कोरे- वारणा, गुरुदत्त- टाकळीवाडी, डॉ. डी. वाय. पाटील -गगनबावडा, छत्रपती राजाराम -बावडा, आजरा, भोगावती, शरद- नरंदे, इकोकेन- म्हाळुंगे, वोलम अग्रो- राजगोळी खुर्द , ब्रिक्स फसिलिटीज - गडहिंग्लज, दत्त दालमिया -आसुर्ले पोर्ले, रेणुका - इचलकरजी आदी कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

इतर अॅग्रो विशेष
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...
शास्त्रज्ञ भरती मंडळावर कृषी...पुणे : देशाच्या कृषी शिक्षण संस्थांना नव्या...
शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार... मुंबई : शेतकऱ्यांना योग्य बाजारभाव मिळावा...
सिंचन प्रकल्पांसाठी ६५ हजार कोटी :...नवी दिल्ली ः देशातील सिंचन प्रकल्पांचा विकास...
तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे : पोषक हवामान तयार झाल्याने रविवारी (ता. १६...
अविरत कष्टातून सिंचन, अर्थकारणाला दिले...जयपूर (जि. अौरंगाबाद) येथील राजू, भाऊसाहेब व...
शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्याच दुधाची भुकटी...जळगाव ः राज्यात प्रतिदिन सहकारी व इतर प्रमुख दूध...
एकमेकांच्या साथीनेच जिद्दीने फुलवली...उस्मानाबाद जिल्ह्यात असलेल्या अनसुर्डा गावातील सौ...
स्वदेशी इथेनॉलमुळे एक लाख कोटींची होणार...सोलापूर : यंदा पेट्रोलियम मंत्रालयास...
पाणीवापर संस्थांना ठिबक सिंचनाची अट मुंबई : ठिबक सिंचन पद्धतीनेच शेतीला पाणी...
‘आयपीएम’चा विसर नकोआयपीएम अर्थात एकात्मिक कीड नियंत्रण तंत्राचा वापर...
खाडी से नही, अब तेल आयेगा बाडी सेभारतीय जनता पार्टीचे छत्तीसगड राज्याचे ...
मराठवाड्यातील प्रकल्पांत ३३.६० टक्के...औरंगाबाद  : पावसाळ्याचा कालावधी संपत आलेला...
निम्मा सप्टेंबर कोरडाच; खरिपावर संकटपुणे : सप्टेंबर महिन्यात सुरवातीपासून राज्यात...
शेतीमाल वाहतूक दरात वाढ होण्याच्या...पुणे  ः एकीकडे शेतीमालाला बाजारभाव नाहीत...
दीर्घ खंडामुळे नांदेड, परभणी, हिंगोलीत...नांदेड ः नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यात...
राज्यात नव्याने सात हजार एकरांवर तुती...औरंगाबाद : आर्थिक उन्नतीचा मार्ग शाश्वतरीत्या...