agriculture news in marathi, give 50,000 compensation bollworm victims | Agrowon

'बोंड अळी नुकसानग्रस्तांना स्वनिधीतून एकरी ५० हजार भरपाई द्या'
टीम अॅग्रोवन
गुरुवार, 18 जानेवारी 2018

मुंबई, प्रतिनिधी : गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ, पीकविमा, कापूस बियाणे नियंत्रण कायदा अशा विविध माध्यमांतून सरकारने हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर केली. मात्र संबंधित यंत्रणांनी हात वर केल्याने कापूस उत्पादकांना एकरी दीड हजारांपेक्षा अधिक मदत मिळणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना एकरी ५० हजार रुपये मदत स्वनिधीतून द्यावी, तसेच ती रक्कम संबंधित यंत्रणांकडून स्वतंत्रपणे वसूल करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

मुंबई, प्रतिनिधी : गुलाबी बोंड अळीमुळे नुकसान झालेल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ, पीकविमा, कापूस बियाणे नियंत्रण कायदा अशा विविध माध्यमांतून सरकारने हेक्टरी ३७ हजार ५०० रुपयांची मदत जाहीर केली. मात्र संबंधित यंत्रणांनी हात वर केल्याने कापूस उत्पादकांना एकरी दीड हजारांपेक्षा अधिक मदत मिळणार नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन राज्य सरकारने कापूस उत्पादकांना एकरी ५० हजार रुपये मदत स्वनिधीतून द्यावी, तसेच ती रक्कम संबंधित यंत्रणांकडून स्वतंत्रपणे वसूल करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.

श्री. मुंडे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले असून, राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्या आहेत. बोंड अळीमुळे राज्यातील ९० टक्के क्षेत्रावरील कापसाचे नुकसान झाले आहे. या शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली मदत फसवी असल्याचा आरोप श्री. मुंडे यांनी पत्रात केला आहे.

शासनाने जाहीर केलेल्या पॅकेजपैकी हेक्टरी ८ हजार रुपये पीकविमा योजनेच्या माध्यमातून देण्यात येणार होते. हेक्टरी १६ हजार रुपये हे कापूस बियाणे नियंत्रण कायद्याच्या माध्यमातून देण्यात येणार होते. वास्तविक खरीप हंगामात फक्त ५ लाख ३८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पीक उत्पादकांनीच पीकविमा घेतला आहे. त्यामुळे ३० लाख हेक्टर क्षेत्रावरील कापूस उत्पादकांना या पॅकेजमधील पीकविम्यापोटी मिळणाऱ्या ८ हजार रुपये प्रति हेक्टरी मदतीचा फायदा मिळू शकणार नाही, हे श्री. मुंडे यांनी लक्षात आणून दिले.

 

इतर ताज्या घडामोडी
अवर्षणाचा पिकावरील ताण कमी करण्यासाठी...कोरडवाहू शेतीत पीक उत्पादनाच्या दृष्टीने “ओल तसे...
कोल्हापुरात केळी लागवड कमी होण्याची शक्...कोल्हापूर : पुरेशा पाण्याअभावी जिल्ह्यात केळीच्या...
नगरमधील आठ तालुके अद्यापही रब्बी...नगर ः नगर जिल्ह्यामध्ये रब्बीची आतापर्यंत अवघी नऊ...
जनावरांच्या आहारातील क्षारमिश्रणाचे...जनावरांच्या हाडांच्या वाढीसाठी दूध उत्पादनासाठी,...
परभणी जिल्ह्यात हुमणीच्या नुकसानीचा कहरपरभणी ः परभणी जिल्ह्यात उद्‍भवलेल्या दुष्काळी...
बाजार समिती कर्मचारी शासन आस्थापनावर...पुणे  ः राज्यातील बाजार समित्यांमधील...
पुणे विभागात चारापिकांची एक लाख...पुणे   ः जनावरांसाठी चाऱ्याची अडचण येऊ नये...
साताऱ्यात उसावर ‘हुमणी’चा प्रादुर्भावसातारा  ः जिल्ह्यातील विविध पिकांवर ‘हुमणी’...
नगर जिल्ह्यात ३५ हजार हेक्‍टरवरील उसावर...नगर  ः नगर जिल्ह्यात यंदा उसावर ‘हुमणी’चा...
‘पंदेकृवि’तील शिवारफेरीला शेतकऱ्यांचा...अकोला  ः डाॅ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
महसूल राज्यमंत्र्यांनी घेतला महागावमधील...महागाव, जि. यवतमाळ  ः दुष्काळग्रस्त भागात...
महाराष्ट्रातील जनताच पंतप्रधान मोदी...शिर्डी, जि. नगर   ः घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी...
सरकारने कर्जमाफीत घोटाळा केला : उध्दव...नगर  ः राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी...
पुण्यात भाजीपाल्याच्या मागणीत वाढ; दरही...पुणे ः गुलटेकडी येथील कृषी उत्पन्न बाजार...
नाशिक जिल्ह्यात सर्वपक्षीय पाणी बचाव...नाशिक  : मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात नाशिक...
इंदापूर बाजार समितीत शेतीमाल तारण योजना...इंदापूर, जि. पुणे  ः महाराष्ट्र राज्य कृषी...
नगर जिल्ह्यात एप्रिलपासून चाराटंचाई...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा पाऊस नसल्याचे...
शेतीतील सुधारणांसाठी कृषी विद्यापीठांची...अकोला   ः बदललेल्या परिस्थितीत शेतीतही मोठी...
नगर जिल्हा परिषदेत सरकार विरोधात...नगर  ः जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या...
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत ‘राष्ट्रवादी...अकोला  ः तूर, सोयाबीन, हरभरा या पिकांचा विमा...