ऊस गाळपास प्रतिटन ६०० रुपये, साखर निर्यातीस १५० रुपये अनुदान द्या

सांगली: साखर दरातील घरसणीमुळे साखर कारखाने अडचणीत आहेत. कारखाने टिकण्यासाठी राज्य शासनाने ऊस गाळपाला प्रतिटन ६०० रुपये अनुदान आणि केंद्र शासनाने निर्यातीसाठी प्रतिटन १५० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी साखर कारखाना अध्यक्ष, प्रतिनिधींच्या वतीने करण्यात आली.  जिल्हा बॅंकेत गुरुवारी (ता. १७) याबाबत बैठक आयोजित केली होती. राज्यातील सर्व साखर कारखाने शॉर्ट मार्जिनमध्ये आहेत. ९० दिवसांच्या पुढे कारखाने ‘एनपीए’त जातील. यामुळे कारखान्यांसह बॅंकाही अडचणीत सापडतील. रिझव्हॅ बॅंकेने एनपीए धोरण बदलासाठी नाबार्ड, राज्य सहकारी बॅंक आणि लोकप्रतिनिधींच्या रेट्याची गरज असल्याची मतेही व्यक्त झाली. जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. २०१८-१९ च्या हंगाम तयारीसाठी लागणाऱ्या पूर्व हंगामी कर्ज उपलब्धतेबाबत जिल्हा बॅंकेत बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा वृत्तांत जिल्हा बॅंकांचे प्रतिनिधी राज्य सहकारी बॅंकांसमोर मांडणार आहेत. ही बैठक पुढील आठवड्यात होणार आहे. बॅंकेचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंग चव्हाण, सरव्यवस्थापक बी. एम. रामदुर्ग, जिल्ह्यातील सोनहिरा कारखान्याचे अध्यक्ष, आमदार मोहनराव कदम, जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

बैठकीतील चर्चा...