तूर, हरभरा अनुदान मिळण्यासाठी अचूक माहिती द्या ः देशमुख

मुंबई : शेतकऱ्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्यास लिंक नसणे, आधार क्रमांक चुकीचा असल्याने शेतकरी तूर, हरभरा अनुदानापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी शेतकऱ्यांनी आवश्यक ती अचूक माहिती संबंधित जिल्हा पणन अधिकारी किंवा संबंधित खरेदी-विक्री संघाकडे सादर करावी, असे आवाहन सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केले आहे. खरीप हंगाम २०१७-१८ मध्ये तूर, हरभऱ्याची हमीभावाने विक्री करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने एनसीडीईएक्स ई-मार्केट लि. या पोर्टलवर नोंदणी झालेल्या मात्र नाफेडने खरेदी न केलेल्या तूर व हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.  शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी राज्य सहकारी पणन महासंघ आणि विदर्भ सहकारी पणन महासंघाकडे अर्ज केले आहेत. यातल्या तूर उत्पादकांपैकी १ लाख ३० हजार शेतकरी अनुदानासाठी पात्र ठरले आहेत. यातल्या ९९ हजार ३४३ शेतकऱ्यांना ११२ कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. मात्र अनुदान न मिळालेल्या पात्र शेतकऱ्यांपैकी अनेकांचे आधार क्रमांकाशी बँक खाते जोडले गेलेले नाही. तसेच काहींच्या आधार क्रमांकात चुका आढळल्याने अनुदान वितरण करण्यासाठी अडथळा निर्माण होत असल्याचे लक्षात आले आहे. या अडचणी तत्काळ दूर करून अनुदान लवकरच वितरित केले जाईल, असे आश्वासन मंत्री देशमुख यांनी दिले आहे. गेल्या वर्षी खरेदी न झालेल्या तूर आणि हरभऱ्यासाठी शासनाने  जाहीर केलेल्या प्रति क्विंटल एक हजार रुपयांच्या अनुदानाची शेतकऱ्यांना अजूनही प्रतीक्षाच असल्याबाबतचे वृत्त दै. सकाळ अॅग्रोवनमध्ये नुकतेच प्रसिद्ध झाले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन मंत्री देशमुख यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचा सातबारा नोंद, पीक पेरा तपासून अनुदान वितरणाचे निर्देश आहेत. तसेच हे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाशी जोडलेल्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे. विदर्भ पणन महासंघाकडे  नोंदणी झालेले बहुतांश शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहेत. विदर्भ महासंघाने अनुदानापोटी १२७ कोटी रुपयांची मागणी राज्य पणन महासंघाकडे केली आहे.  मात्र, विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या सातबारा नोंदी, पीक पेरा आदी बाबींची तपासणी पूर्ण झालेली नसल्याने राज्य पणन महासंघाने हे अनुदान रोखले असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांनी सांगितले. तांत्रिक बाबींची पूर्तता केल्याशिवाय अनुदान देणे सयुक्तिक नसल्याची राज्य पणन संघाची भूमिका आहे.