दुष्काळग्रस्तांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार द्या : विरोधक आक्रमक

मुंबई : राज्यात यंदा १९७२ पेक्षाही भयंकर दुष्काळी स्थिती आहे. संपूर्ण खरीप वाया गेला आहे, रब्बीतही पेरण्या होणार नाहीत. राज्य शासनाने दुष्काळी शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा द्यावा, अशी मागणी करून शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजार रुपये आणि फळबागायतदारांना हेक्टरी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर केल्याशिवाय हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत दिला.  दरम्यान, भाजप-शिवसेनेच्या सरकारने गेली चार वर्षे राज्यातील शेतकरी, बेरोजगारांसह सर्वच घटकांची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे जनतेचा विश्वास गमावलेल्या राज्य शासनाच्या निषेधार्थ चहापानावर बहिष्कार टाकल्याची घोषणाही त्यांनी केली.  हिवाळी अधिवेशनात सरकारविरोधी रणनीती ठरवण्यासाठी सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची विखे यांच्या शासकीय निवासस्थानी रविवारी (ता.१८) बैठक पार पडली. त्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेण्यात आली. या वेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष  जयंत पाटील, शेकापचे जयंत पाटील, समाजवादी पक्षाचे अबू आझमी, कम्युनिस्ट पार्टीचे आमदार जे. पी. गावित, आमदार कपिल पाटील आदी उपस्थित होते. विखे-पाटील म्हणाले, की चालू वर्षी ऑक्टोबरपर्यंत राज्यात २,३०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. चितेवर चढून शेतकरी जीवन संपवित आहेत. शेतकरी भयानक अवस्थेत असताना मुख्यमंत्री शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात परिवर्तन केल्याचा दावा करीत आहेत. शेतकऱ्यांची कर्जमाफीत फसगत झाली. घोषणा ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटींच्या कर्जमाफीची झाली प्रत्यक्षात ४० लाख शेतकऱ्यांना १६ हजार कोटीच मिळाले. बोंड अळीचे अजूनही २ हजार कोटी मिळालेले नाहीत. 

यंदा १९७२ पेक्षाही भीषण दुष्काळ आहे. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होत आहे. नवीन निकषांमुळे शेतकऱ्यांसाठी दुष्काळ कोरडाच ठरला आहे. त्यामुळे दुष्काळी शेतकऱ्यांना शासनाने तातडीने दिलासा द्यावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे. दुष्काळी शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी ५० हजारांची आणि फळबागायतदारांना हेक्टरी १ लाखाची मदत जाहीर करावी, खरिपाचे कर्ज पूर्णपणे माफ करावे. शासनाने यासंदर्भात घोषणा केल्याशिवाय अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत चालू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. पीकविमा, शेतमाल हमीभाव, ३३ हजार सिंचन विहिरी यातही शासनाने शेतकऱ्यांना ठगवण्याचेच काम केले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. अधिवेशनात याचाही जाब विचारू. जलयुक्त शिवारमधील कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे अधिवेशनात मांडणार आहोत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मराठा, मुस्लिम, धनगर आरक्षणाच्या बाबतीतही शासनाने वेळकाढूपणा केला आहे. मागासवर्ग आयोगाने नुकताच शासनाला अहवाल सादर केला आहे. त्यामुळे १ डिसेंबरची वाट न पाहता शासनाने अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा आरक्षणाची घोषणा करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था चिंताजनक आहे. भाजपत गुंडांना सर्रास प्रवेश दिला जात आहे. मुख्यमंत्री त्यांना क्लीनचीट देतात. आता तर आमदार अनिल गोटे यांनी स्वतःच भाजपचा खरा चेहरा उघड केला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाच्या मुद्यावरही शासनाला सभागृहात जाब विचारणार असल्याचे विरोधकांनी स्पष्ट केले. 

या वेळी धनंजय मुंडे म्हणाले, शासनाने दुष्काळी घोषणा करून २१ दिवस झाले तरी दुष्काळी भागात कोणत्याच उपाययोजना सुरू झालेल्या नाहीत. मागणी होऊनही पाण्याचे टँकर मिळत नाही. शेतकरी, शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही. तरीसुद्धा शासन दुष्काळाला गांभीर्याने घेत नाही हे दुर्दैव आहे. शासनाने शेतकऱ्यांसोबत बेरोजगारांची, आरक्षण, महागाईच्या बाबतीतही जनतेची फसवणूक केली आहे. सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीनंतर वनवासात जाण्याची वेळ येणार आहे, म्हणूनच ह्यांना आता भीतीपोटी राम आठवत आहे, अशी खोचक टिप्पणीही त्यांनी केली. राम मंदिर मुद्यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्ता सोडावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी दुष्काळी भागात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायला हवे होते, शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घ्यायला हव्या होत्या. सरकारमधील मंत्री अंधारात दुष्काळी दौरे करतात, काहीजण परदेशी दौरे करतात. ह्यांनी शेतकऱ्यांमधील राम शोधला असता तर जनतेने ह्यांना डोक्यावर घेतले असते, अशी टीकाही मुंडे यांनी केली. 

मेक इन इंडिया, मेक इन महाराष्ट्र, इज ऑफ डुईंग बिझनेस हे सगळे ठगवण्याचे प्रकार आहेत. राज्य कर्जबाजारी आहे. विरोधकांनी सरकारमधील सोळा मंत्र्यांचे घोटाळे उघड केले. जलयुक्त शिवारवर ७,५०० कोटी खर्च केले पण पाणी वाढण्याऐवजी दुष्काळ वाढला. या सगळ्या गोष्टींचा सरकारला जाब विचारू. राज्यापुढे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. आठ दिवसांच्या कामकाजात सगळ्यावर चर्चा होणार नाही. त्यासाठी अधिवेशनाचा कालावधी तीन आठवड्यांचा करावा, अशी मागणी आहे. त्यासाठी राज्यपालांना भेटून विनंती करणार असल्याचे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.   ‘ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र’ ‘ठग्ज ऑफ हिंदुस्तान’ या चित्रपटाच्या नावाचा आधार घेत विरोधकांनी सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या कारभारावर जोरदार टीकास्त्र सोडले. मंडपात लावलेल्या होर्डिंग्जवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या व्यंगचित्रास ‘ठग्ज ऑफ महाराष्ट्र’ असे वापरत गेल्या चार वर्षांत राज्य शासनाने केलेल्या फसवणुकीची जंत्रीच विरोधकांनी या वेळी मांडली.