साखर, मोलॅसिस, बगॅसची किंमत एकत्र करून दर द्या

मुंबई : उसाची प्रथम उत्पादने असलेल्या साखर, मोलॅसिस आणि बगॅसची एकत्रित किंमत धरून ७०ः३० च्या सूत्रानुसार उसाला दर द्यावा, अशी आग्रही मागणी राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी बुधवारी ऊसदर नियंत्रण समितीच्या बैठकीत केली. मोलॅसिस आणि बगॅसची किंमत धरली जात नसल्याने शेतकऱ्यांना टनामागे एक ते दीड हजारांचा तोटा सहन करावा लागतो आहे. तसेच देशभरात साखरेचे दर सारखेच असताना राज्याराज्यांमध्ये उसाला वेगळा दर का यावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे करतानाच कारखानदार हिशेबात चुका करून संगनमताने भ्रष्टाचार करतात, त्याला सरकारचीही साथ असते, असा आरोपही करण्यात आला आहे.

ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक बुधवारी (ता. ८) मंत्रालयात झाली. राज्याचे मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव एस. एस. संधू, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव डी. के .जैन, साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील यांच्यासह खासदार राजू शेट्टी, रघुनाथदादा पाटील आणि साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत साखर कारखानदारांकडून दिल्या जात असलेल्या ऊस दरावरून शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकार आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींना चांगलेच धारेवर धरल्याचे समजते. राज्यातील सहकारी आणि खासगी साखर कारखानदार ७०ः३० च्या सूत्रानुसार दर देताना फक्त साखरेची किंमत विचारात घेतात. या सूत्राचा ऊस उत्पादकांना फटका सहन करावा लागतो. शेजारील गुजरातच्या तुलनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना सुमारे एक ते दीड हजार रुपये कमी दर मिळतो. त्यामुळे साखरेसोबत मोलॅशिस आणि बगॅसची किंमत धरून ऊसदर द्यावा, अशी मागणी संघटनांच्या नेत्यांनी केल्याचे समजते. कारखानदार बगॅस, मोलॅशिसचा वापर इंधनासाठी केला जातो असे सांगतात.

प्रत्यक्षात, साखर कारखानदार याची विक्री करतात, आणि इंधनासाठी स्वतंत्र खर्च करतात हे कारखान्यांच्या वार्षिक अहवालातून दिसून येत असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी पुराव्यांसह यावेळी बैठकीत निदर्शनाला आणून दिले. मोलॅशिसचा दर न धरल्याने टनामागे सहाशे रुपये आणि बगॅसचा दर न धरल्याने टनामागे सुमारे तीनशे रुपये शेतकऱ्यांना तोटा सहन करावा लागतो. देशभरात साखरेचे दर सारखेच असताना राज्यां-राज्यांमध्ये ऊसाला वेगळा दर का यावर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. कारखानदार हिशेबात चुका करून हा भ्रष्टाचार करतात, असा आरोप या बैठकीत शेतकरी नेत्यांनी केल्याचे सांगण्यात आले. सरकार, अधिकारी आणि कारखानदारांच्या याबाबतीत संगनमत असल्याची टीकाही काही नेत्यांनी यावेळी केली.

दरम्यान, या प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य सचिव सुमीत मलिक यांनी प्रशासनाला दिले. यावर कारखानदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल, तसेच त्यांचे म्हणणे समाधानकारक नसेल तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन शेतकरी नेत्यांना देण्यात आले आहे.