एचटीबीटीमुळे वाढली ‘ग्लायफोसेट’ची विक्री

ग्लायफोसेट
ग्लायफोसेट

पुणे : केंद्र शासनाची मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कपाशीची लागवड राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेली असून, त्यामुळे ग्लायफोसेट तणनाशकाचा वापरदेखील वाढला आहे, असा निष्कर्ष कृषी खात्याने काढला आहे.   

एचटीबीटीची संशयास्पद लागवड असलेल्या काही जिल्ह्यांमध्ये यंदा ग्लायफोसेटचा पुरवठा केलेलाच नाही, असा दावा कंपन्या करीत आहेत. तरी अन्य मार्गाने ग्लायफोसेट जात असून गेल्या काही वर्षांत या तणनाशकाच्या विक्रीत सतत वाढ होत असल्याते कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. एचटीबीटीमुळे ग्लायफोसेटची मागणी आणखी वाढून यंदा ३६ लाख लिटर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता कृषी विभागाला वाटते आहे. एचटीबीटीला जर मान्यता मिळालीच तर हा वापर अफाटपणे वाढून ५० ते ६० लाख लिटर्सच्या पुढे जाईल. 

‘‘पर्यावरण, मानवी हानी या मुद्यांपेक्षाही सध्या ग्लायफोसेटची बेकायदा होणाऱ्या विक्रीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शिफारस नसतानाही या तणनाशकाचा वापर होत आहे. त्याची माहिती कंपन्यांची देखील आहे. त्यामुळे आम्हाला कारवाईपासून रोखता येणार नाही,’’ अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली.

‘‘ग्लायफोसेट मानवी आरोग्यास विषारी की पर्यावरणपुरक याविषयी कृषी विभागाकडे कोणतीही ठोस माहिती आलेली नाही. तथापि, राज्यात सध्या ३५ ते ३६ लाख लिटर्स ग्लायफोसेट विकून ७०० कोटी रुपयांच्या पुढे उलाढाल केली जात आहे. एचटीबीटी कपाशीत तणनियंत्रणासाठी केवळ ग्लायफोसेट हेच तणनाशक लागू पडते. त्यामुळे त्याची विक्रीदेखील वाढली आहे, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

कीटकनाशके नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही कंपनीला कोणत्याही राज्यात ग्लायफोसेट तयार करणे अथवा विक्री करण्यासाठी मान्यता घ्यावी लागते. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाने चहाचे पीक व पिके नसलेल्या जमिनीवरच ग्लायफोसेट वापराला मान्यता दिली होती. मात्र कंपन्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणातील परिणामांची वेळोवेळी माहिती न देता सरसकट कोणत्याही पिकात ग्लायफोसेट वापराचा प्रचार केला असे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

तणनाशकाची विक्री  ग्लायफोसेट उत्पादक कंपन्यांकडून गेल्या २५ वर्षांपासून कीटकनाशके नियमावलीच्या १९ व्या कलमाचा भंग होतो आहे. तथापि, केंद्र सरकारने एकदाही कारवाई केली नाही. ग्लायफोसेट स्वस्त विकण्याचे कारण शेतकरी वर्गाविषयक तळमळ हे नसून अनधिकृत विक्रीमुळेच हे तणनाशक स्वस्तात विकले जाते आहे. त्यामुळेच प्रतिलिटर ३५० रुपये एमआरपीचे ग्लायफोसेट २७०-२८० रुपयांना विकले जाते. अर्थात, त्याच्या जैविक, पर्यावरणविषयक परिणांमाशी कंपन्यांना काहीच देणेघेणे नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांची ढाल करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असेही कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

कंपन्यांना मात्र कृषी विभागाचा दावा अजिबात मान्य नाही. ग्लायफोसेटला पर्यायी ठरणारी तणनाशके स्वस्तात शेतकऱ्यांना देण्याचे कामदेखील केले गेले नाही. इतर तणनाशक कंपन्यादेखील ग्लायफोसेटला बदनाम करण्याचा सतत प्रय़त्न करतात असे ग्लायफोसेट कंपनी उद्योगातून सांगण्यात आले. भारतीय बाजारपेठेत ग्लायफोसेट उत्पादनात सध्या मोन्सॅन्टो व एक्सेल कंपनीचा वाटा मोठा आहे. राज्यातही या कंपन्यांचा हिस्सा ५० टक्के आहे. शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या तणनाशकाच्या बाटलीत ग्लायफोसेट ४१ टक्के असते. उर्वरित ५९ टक्के अडज्युव्हेंट म्हणजे गुणवर्धक घटक असतात. हे घटक आयात करावे लागतात. ग्लायफोसेट घातक असल्यास आयातीला मान्यता का दिली जाते, असा सवाल या कंपन्यांचा आहे.

ग्लायफोसेट हे आयसो प्रोपील अमोनियम सॉल्ट आहे. या आंतरप्रवाही तणनाशकाचा शोध मोन्सॅन्टो कंपनीने १९७० मध्ये लावला.  त्यास २९ मार्च १९७८ मध्ये भारतात मान्यता मिळून विविध राज्यांमध्ये त्याचा शिरकाव होवू लागला. मोन्सॅन्टोने स्वतःकडे या मूलद्रव्याचे पेटंट ठेवून २०००  सालापर्यंत ग्लायफोसेटचा जगभर प्रसार केला. आता हे तंत्रज्ञान वापरणा-या अन्य कंपन्या आहेत.  

एनपीआर नसताना कोट्यवधीची विक्री कशी? राज्यात ग्लायफोसेटचा वापर फक्त ‘नो क्रॉप एरिया’ (एनपीए)ठिकाणी करण्यास मान्यता आहे. विक्री मात्र सरसकट राज्यभर होते. ऐन खरिपात १५० लाख हेक्टरवर पेरा जातो. त्यामुळे सर्व जमीन पिकाखाली असताना कंपन्यांना असे क्षेत्र कुठेही मिळूच शकत नाही. तरीही कोट्यवधी रुपयांचे ग्लायफोसेट विकले जाते. परवान्याचा गैरवापर असल्याचे यातून स्पष्टपणे उघड होते, असा कृषी विभागाचा युक्तिवाद आहे.  ग्लायफोसेटचा गैरवापर होत असल्यास त्याविरोधात केंद्रीय स्तरावर काहीच कारवाई का केली जात नाही. केवळ महाराष्ट्रातच ही संभ्रमावस्था का ठेवण्यात आली, २५ वर्षांनंतर अचानक कृषी खात्याला जाग का आली, बंदी आणण्यासाठी कोणी व कोणत्या हेतूने आदेश दिले आहेत, असे सवाल कंपनी प्रतिनिधींकडून उपस्थित केले जात आहेत. सातशे कोटींच्या पुढे उलाढाल राज्यातील शेतकरी गेल्या २५ वर्षांपासून ग्लायफोसेटचा वापर तणनियंत्रणासाठी करीत आहेत. त्याला यापूर्वी कृषी खात्याने आक्षेप घेतल्याचे दिसून येत नाही. मात्र केंद्र सरकारची मान्यता न घेता तणनाशकाला सहनशील असणाऱ्या एचटी (हर्बिसाइड टॉलरन्स) कापूस बियाण्यांची विक्री सुरू झाली. एचटीबीटीचा मागोवा काढण्यासाठीदेखील ग्लायफोसेट बाजारपेठेवर नजर ठेवण्याच्या सूचना शासनाकडून दिल्या गेल्या, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.  

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com