agriculture news in Marathi, glyphosate sell increased due to HTBT, Maharashtra | Agrowon

एचटीबीटीमुळे वाढली ‘ग्लायफोसेट’ची विक्री
मनोज कापडे
रविवार, 2 सप्टेंबर 2018

पुणे : केंद्र शासनाची मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कपाशीची लागवड राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेली असून, त्यामुळे ग्लायफोसेट तणनाशकाचा वापरदेखील वाढला आहे, असा निष्कर्ष कृषी खात्याने काढला आहे. 
 

पुणे : केंद्र शासनाची मान्यता नसलेल्या एचटीबीटी कपाशीची लागवड राज्यात मोठ्या प्रमाणात झालेली असून, त्यामुळे ग्लायफोसेट तणनाशकाचा वापरदेखील वाढला आहे, असा निष्कर्ष कृषी खात्याने काढला आहे. 
 

एचटीबीटीची संशयास्पद लागवड असलेल्या काही जिल्ह्यांमध्ये यंदा ग्लायफोसेटचा पुरवठा केलेलाच नाही, असा दावा कंपन्या करीत आहेत. तरी अन्य मार्गाने ग्लायफोसेट जात असून गेल्या काही वर्षांत या तणनाशकाच्या विक्रीत सतत वाढ होत असल्याते कृषी विभागाचे म्हणणे आहे. एचटीबीटीमुळे ग्लायफोसेटची मागणी आणखी वाढून यंदा ३६ लाख लिटर्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता कृषी विभागाला वाटते आहे. एचटीबीटीला जर मान्यता मिळालीच तर हा वापर अफाटपणे वाढून ५० ते ६० लाख लिटर्सच्या पुढे जाईल. 

‘‘पर्यावरण, मानवी हानी या मुद्यांपेक्षाही सध्या ग्लायफोसेटची बेकायदा होणाऱ्या विक्रीचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. शिफारस नसतानाही या तणनाशकाचा वापर होत आहे. त्याची माहिती कंपन्यांची देखील आहे. त्यामुळे आम्हाला कारवाईपासून रोखता येणार नाही,’’ अशी माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली.

‘‘ग्लायफोसेट मानवी आरोग्यास विषारी की पर्यावरणपुरक याविषयी कृषी विभागाकडे कोणतीही ठोस माहिती आलेली नाही. तथापि, राज्यात सध्या ३५ ते ३६ लाख लिटर्स ग्लायफोसेट विकून ७०० कोटी रुपयांच्या पुढे उलाढाल केली जात आहे. एचटीबीटी कपाशीत तणनियंत्रणासाठी केवळ ग्लायफोसेट हेच तणनाशक लागू पडते. त्यामुळे त्याची विक्रीदेखील वाढली आहे, असा दावा कृषी विभागाने केला आहे.

कीटकनाशके नियम १९७१ मधील तरतुदीनुसार कोणत्याही कंपनीला कोणत्याही राज्यात ग्लायफोसेट तयार करणे अथवा विक्री करण्यासाठी मान्यता घ्यावी लागते. केंद्रीय कीटकनाशक मंडळाने चहाचे पीक व पिके नसलेल्या जमिनीवरच ग्लायफोसेट वापराला मान्यता दिली होती. मात्र कंपन्यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांना पर्यावरणातील परिणामांची वेळोवेळी माहिती न देता सरसकट कोणत्याही पिकात ग्लायफोसेट वापराचा प्रचार केला असे कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

तणनाशकाची विक्री 
ग्लायफोसेट उत्पादक कंपन्यांकडून गेल्या २५ वर्षांपासून कीटकनाशके नियमावलीच्या १९ व्या कलमाचा भंग होतो आहे. तथापि, केंद्र सरकारने एकदाही कारवाई केली नाही. ग्लायफोसेट स्वस्त विकण्याचे कारण शेतकरी वर्गाविषयक तळमळ हे नसून अनधिकृत विक्रीमुळेच हे तणनाशक स्वस्तात विकले जाते आहे. त्यामुळेच प्रतिलिटर ३५० रुपये एमआरपीचे ग्लायफोसेट २७०-२८० रुपयांना विकले जाते. अर्थात, त्याच्या जैविक, पर्यावरणविषयक परिणांमाशी कंपन्यांना काहीच देणेघेणे नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांची ढाल करण्याचा प्रयत्न केला जातो, असेही कृषी खात्याचे म्हणणे आहे.

कंपन्यांना मात्र कृषी विभागाचा दावा अजिबात मान्य नाही. ग्लायफोसेटला पर्यायी ठरणारी तणनाशके स्वस्तात शेतकऱ्यांना देण्याचे कामदेखील केले गेले नाही. इतर तणनाशक कंपन्यादेखील ग्लायफोसेटला बदनाम करण्याचा सतत प्रय़त्न करतात असे ग्लायफोसेट कंपनी उद्योगातून सांगण्यात आले.

भारतीय बाजारपेठेत ग्लायफोसेट उत्पादनात सध्या मोन्सॅन्टो व एक्सेल कंपनीचा वाटा मोठा आहे. राज्यातही या कंपन्यांचा हिस्सा ५० टक्के आहे. शेतकऱ्यांना विकल्या जाणाऱ्या तणनाशकाच्या बाटलीत ग्लायफोसेट ४१ टक्के असते. उर्वरित ५९ टक्के अडज्युव्हेंट म्हणजे गुणवर्धक घटक असतात. हे घटक आयात करावे लागतात. ग्लायफोसेट घातक असल्यास आयातीला मान्यता का दिली जाते, असा सवाल या कंपन्यांचा आहे.

ग्लायफोसेट हे आयसो प्रोपील अमोनियम सॉल्ट आहे. या आंतरप्रवाही तणनाशकाचा शोध मोन्सॅन्टो कंपनीने १९७० मध्ये लावला.  त्यास २९ मार्च १९७८ मध्ये भारतात मान्यता मिळून विविध राज्यांमध्ये त्याचा शिरकाव होवू लागला. मोन्सॅन्टोने स्वतःकडे या मूलद्रव्याचे पेटंट ठेवून २०००  सालापर्यंत ग्लायफोसेटचा जगभर प्रसार केला. आता हे तंत्रज्ञान वापरणा-या अन्य कंपन्या आहेत.  

एनपीआर नसताना कोट्यवधीची विक्री कशी?
राज्यात ग्लायफोसेटचा वापर फक्त ‘नो क्रॉप एरिया’ (एनपीए)ठिकाणी करण्यास मान्यता आहे. विक्री मात्र सरसकट राज्यभर होते. ऐन खरिपात १५० लाख हेक्टरवर पेरा जातो. त्यामुळे सर्व जमीन पिकाखाली असताना कंपन्यांना असे क्षेत्र कुठेही मिळूच शकत नाही. तरीही कोट्यवधी रुपयांचे ग्लायफोसेट विकले जाते. परवान्याचा गैरवापर असल्याचे यातून स्पष्टपणे उघड होते, असा कृषी विभागाचा युक्तिवाद आहे.  ग्लायफोसेटचा गैरवापर होत असल्यास त्याविरोधात केंद्रीय स्तरावर काहीच कारवाई का केली जात नाही. केवळ महाराष्ट्रातच ही संभ्रमावस्था का ठेवण्यात आली, २५ वर्षांनंतर अचानक कृषी खात्याला जाग का आली, बंदी आणण्यासाठी कोणी व कोणत्या हेतूने आदेश दिले आहेत, असे सवाल कंपनी प्रतिनिधींकडून उपस्थित केले जात आहेत.

सातशे कोटींच्या पुढे उलाढाल
राज्यातील शेतकरी गेल्या २५ वर्षांपासून ग्लायफोसेटचा वापर तणनियंत्रणासाठी करीत आहेत. त्याला यापूर्वी कृषी खात्याने आक्षेप घेतल्याचे दिसून येत नाही. मात्र केंद्र सरकारची मान्यता न घेता तणनाशकाला सहनशील असणाऱ्या एचटी (हर्बिसाइड टॉलरन्स) कापूस बियाण्यांची विक्री सुरू झाली. एचटीबीटीचा मागोवा काढण्यासाठीदेखील ग्लायफोसेट बाजारपेठेवर नजर ठेवण्याच्या सूचना शासनाकडून दिल्या गेल्या, असे कृषी विभागाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले.
 

इतर अॅग्रो विशेष
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...
मराठा आरक्षणासाठी आता लढा नाही, जल्लोष...नगर : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून...
कापूसटंचाईने कारखानदारांसमोर अडचणी जळगाव ः तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी...
उत्पादन, थेट विक्री, पूरक व्यवसायांतून...कृषी विद्यापीठ, तज्ज्ञ, वाचन, ज्ञान, विविध प्रयोग...
स्वयंपूर्ण, कमी खर्चिक दर्जेदार...पुणे जिल्ह्यातील वेळू येथील गुलाब घुले यांनी आपली...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...